काठमाडौं । सरकारलाई उच्च अदालत गठन गर्नका लागि कानुनी बाटो खुलेको छ । संसदमा विचाराधीन न्याय प्रशासन विधेयक पारितसँगै हालका पुनरावेदन अदालत विघटन गरी उच्च अदालत गठनको कानुनी आधार तयार भएको हो ।
संवैधानिक प्रावधानअनुसार आउँदो एक साताभित्र उच्च अदालत गठन भइसक्नु पर्ने छ । संविधान जारी भएको एक वर्षभित्र उच्च अदालत गठन हुनुपर्ने मितिले असोज २ गतेसम्म उच्च अदालत गठन हुनुपर्ने छ ।
पारित विधेयक प्रमाणीकरण भई राजपत्रमा प्रकाशन भएसँगै सरकारले न्याय परिषदको परामर्शमा उच्च अदालत गठनको प्रक्रिया अघि बढाउने छ । (गोरखापत्र दैनिक)
