पाँच वर्ष पढाइ सकिसकेका एमबिबिएसका विद्यार्थीहरूलाई फेरि साढे दुई वर्ष नेपालमा पढ्न बाध्य पार्ने तयारी
प्रकाशचन्द्र जोशी,
प्रकाशित २०७८ कार्तिक ३० मंगलबार
1.6k
Shares
काठमाडौं । चीनमा एमबिबिएस पढेर आएका झन्डै १५० जना विद्यार्थीलाई नेपालमा इन्टर्नसिप दिन चिकित्सा शिक्षा आयोग र मेडिकल काउन्सिलले आनाकानी गरिरहेका छन्। चीनमा एमबिबिएस अध्ययन गर्न गएको सन् २०१५ को सीएससी ब्याच, बाइलिंग्वल (दोभाषे) ब्याच र सन् २०१६ को अंग्रेजी ब्याचको पढाइ गत जुनमा नै सकिएको हो ।
कोरोना भाइरसको महामारीका कारण उनीहरूले पाँचौँ वर्षको कोर्स नेपालमै बसेर अनलाइन मार्फत सम्पन्न गरेका थिए । कोर्सको ढाँचा अनुसार छैटौँ वर्ष अर्थात् पाँचौँ वर्षको पढाइ सकिएपछि उनीहरूले एक वर्षको इन्टर्नसिप गर्नुपर्ने हुन्छ।
महामारीका कारण चीन जान नपाउँदा उनीहरूले नेपालमै इन्टर्नसिपको व्यवस्था मिलाइदिन लामो समयदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल चिकित्सा शिक्षा आयोग (एमईसी) र नेपाल मेडिकल काउन्सिल (एनएमसी)लाई आग्रह गर्दै आएका छन्।
तर, चिकित्सा शिक्षा आयोग र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले यी विद्यार्थीहरूलाई इन्टर्नसिप नदिन सुरुदेखि नै विभिन्न बहानामा अल्झाउने कामहरू गर्दै आएका छन्।
अहिले, पाँच वर्ष पढाइ सकिसकेका एमबिबिएसका विद्यार्थीहरूलाई फेरि साढे दुई वर्ष नेपालमा पढ्नुपर्ने बाध्यता गराएर पैसा असुली गर्ने रणनीतिमा आयोग र काउन्सिलका केही अधिकारीहरू लागेको पाइएको छ।
नेपालमा अनलाइनबाट पढेको कोर्सलाई मान्यता नदिने भन्दै इन्टर्नसिप अघि डेढ वर्ष र एक वर्षको इन्टर्नसिप गरेर साढे २ वर्ष अब, नेपालमा पढ्नुपर्ने भनाइ ती अधिकारीहरूले राखेका हुन्।
तर, विद्यार्थीहरूले भने पाँचौँ वर्षमा थ्यौरी (सैद्धान्तिक) कक्षा मात्रै हुने भएकाले अनलाइनबाट पढ्दा कुनै समस्या नहुने बताएका छन्।
यसै विषयमा वि.स. २०७७ को वैशाख २३ गते नेपाल मेडिकल काउन्सिलले नै सूचना जारी गर्दै सैद्धान्तिक कक्षालाई मान्यता दिने भनेको थियो।
तर, अहिले आएर मेडिकल काउन्सिलकै अधिकारीहरू अनलाइन कक्षालाई मान्यता नदिने भन्दै ‘धन्दा’को बाटोमा लागेका हुन्।
करोडौँ असुली गर्ने मार्ग
यी विद्यार्थीले अढाई वर्ष नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालय अन्तर्गतका प्राइभेट शैक्षिक संस्थामा पढ्नु पर्ने कुरा मेडिकल काउन्सिलका अधिकारीहरूले उठाएका छन्।
यसो हुँदा अहिले नेपालमा एमबिबिएसको अध्ययन शुल्क ४० देखि ४४ लाखको हाराहारीमा छ । अढाई वर्ष भनेको पुरै कोर्सको झन्डै आधा हुन जान्छ।
४० लाखको आधा शुल्क २० लाख त्यसको पनि आधा शुल्क १० लाख मात्रै पनि प्रत्येक विद्यार्थीबाट माग्ने हो भने, १५० विद्यार्थीबाट यी शैक्षिक संस्थाहरूले १५ करोड भन्दा बढी उठाउँछन्।
यसको अर्को दुखद पक्ष भनेको ६ वर्षको एमबिबिएस कोर्स सक्काउन विद्यार्थीलाई झन्डै ९ वर्ष समय लाग्न जान्छ।
अर्कातिर छात्रवृत्तिमा पढेका र जसोतसो गरेर चीनमा प्राइभेट शुल्क तिरेर पढेका विद्यार्थीहरूको परिवारमाथि ठुलो आर्थिक भार हुन जान्छ।
तर, ‘मेडिकल माफियाहरू आफ्नै मर्जीले निर्णय गरिरहेका छन्, हाम्रो कुरै सुनिरहेका छैनन्।’ चीनमा सन् २०१६ मा एमबिबिएस अध्ययन गर्न गएका एक विद्यार्थीले हाम्राकुरासँग भने।
यस विषयमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिस्टार डा. कृष्णप्रसाद अधिकारीलाई सोध्दा उनले छलफलमा कुरा उठेको बताएका छन्।
‘थप कोर्स गराउने भन्ने विषयमा छलफलमा कुरा उठेको हो, टुङ्गो लागि सकेको छैन,’ उनले भने।
स्वास्थ्य तथा शिक्षा मन्त्रालय भने विद्यार्थीहरू नेपालमा इन्टर्नसिप गर्न दिने पक्षमा छ। शिक्षा मन्त्रालयले यसअघि नै एक सूचना जारी गर्दै इन्टर्नसिप गर्न बाँकी रहेका एमबिबिएसका विद्यार्थीहरूलाई आवेदन दिन माग गरेको थियो।
विद्यार्थीहरूलाई कुन अस्पतालमा कहाँ कसरी इन्टर्नसिपको व्यवस्था मिलाउने भन्ने सन्दर्भमा चलिरहेको बैठकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका, मेडिकल काउन्सिलका र अन्य केही अधिकारीहरूले अनलाइनबाट पढेको कोर्सलाई मान्यता नदिएर नेपालमै थप पढाउनुपर्ने माग राखेपछि उनीहरूले इन्टर्नसिप नपाइरहेको हुन्।
तर, महामारीका बेला नेपालमा समेत अनलाइन कक्षा भएको केही विद्यार्थीहरू बताउँछन्।
अनलाइन कक्षा पढेर सक्षम डाक्टर निस्किँदैनन्
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अधिकारीहरूले अनलाइन कक्षाबाट पढ्दा सक्षम डाक्टर ननिस्किने अनौपचारिक टिप्पणी गरिरहेको समेत विद्यार्थीहरूको गुनासो छ।
तर, ‘सक्षम असक्षमता जाँच्नको लागि त मेडिकल काउन्सिलकै लाइसेन्स परीक्षा पास गर्नुपर्छ, त्यो अर्को पाटो त छँदैछ नि,’ एक विद्यार्थीले भने ।सैद्धान्तिक कक्षा नेपालमै अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूले समेत केही समय अनलाइनबाटै पढेको विद्यार्थीहरूको भनाइ छ।
के भन्छन् अधिकारीहरू ?
शिक्षा मन्त्रालयका सह सचिव डा. हरि प्रसाद लम्सालले यस विषयमा छलफल भइरहेको बताएका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोग र मेडिकल काउन्सिलका विज्ञहरूले के कसरी जाने भन्ने विश्लेषण गरिरहेको उनको भनाइ छ।
‘यस विषयमा समितिले छलफल गरेको छ, परराष्ट्र मन्त्रालयसँग पनि कुरा भएको छ, सम्बन्धित विश्वविद्यालयमै पठाउन सकिन्छ कि या नेपालमै कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर, तर, टुङ्गो लागि सकेको छैन,’ सहसचिव डा. लम्सालले भने।
नेपालमा पढाउन खोजेको विषयमा उनले भने, ‘उनीहरूको अध्ययन पुगेको छ कि छैन, भनेर काउन्सिलका विज्ञहरूले विश्लेषण गर्छन् सोही अनुसार छलफल भइरहेको हो।’
चिकित्सा शिक्षा आयोगका डा. दिलीप शर्माले यस विषयमा छलफल भइरहेको र अहिले नै निष्कर्षमा पुग्न नसकेको बताएका छन्।
‘के कसरी मान्यता दिने, कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल जारी छ, फेरि बैठक बस्दै छ अहिले नै टुङ्गो लागिसकेको छैन,’ हाम्राकुरासँग बोल्दै डा. शर्माले भने ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिस्टार डा. कृष्णप्रसाद अधिकारीले पनि छलफल नै भइरहेको निष्कर्षमा पुग्न नसकेको बताएका छन्।
चीनलाई मतलब छैन
एक दुई जना सङ्क्रमित देखिँदा पुरै शहर एवं प्रान्तमा नै लकडाउन गरिरहेको चीनले अहिले नै नेपाल एवं विश्वका अन्य देशबाट विद्यार्थी भित्र्याउने सङ्केत गरेको छैन।
परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पटक पटक पत्रमार्फत पहल गरिए पनि चिनियाँ पक्षबाट कुनै जवाफ आएको छैन।
यसअघि चीन आफैले चिनियाँ खोप लगाएका विद्यार्थी, व्यापारी एवं अन्य नागरिकलाई चीन प्रवेश गर्न दिने भनेर सूचना जारी गरे पनि अहिले भने विद्यार्थीहरूमाथि नै लापरबाही गरेको देखिन्छ।
तनावमा विद्यार्थी
एकातर्फ आफ्नो समय खेर गइरहँदा अर्को तर्फ फेरि पढ्न लगाउने र थप शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने हुँदा यसको तनावमा विद्यार्थीहरू छन्।सन् २०१४ र सन् २०१५ को ब्याचका विद्यार्थीहरूलाई नेपालमा इन्टर्नसिपको व्यवस्था मिलाइसकेको छ।
तर, सन् २०१५ को सीएससी ब्याच, बाइलिंग्वल ब्याच र सन् २०१६ को ईंग्लिस ब्याचका विद्यार्थीहरूलाई इन्टर्नसिप दिन काउन्सिल र चिकित्सा शिक्षा आयोगले आनाकानी गरिरहेको हो ।