काठमाडौँ। राज्यले तीन खम्बे अर्थनीति लिएपछि एक खम्बा मानिएको सहकारी क्षेत्र पछिल्लो समय बदनाम बन्दै गएको छ। त्यसमध्ये पनि बचत तथा ऋण सहकारीका सञ्चालकहरूको स्वार्थी नियतका कारण बचतकर्ताहरूको बिल्लिबाठ भएको छ। स्वार्थी प्रवृत्तिका सञ्चालकहरूको ठगी धन्दाले राम्रा सहकारीलाई समेत असर परेको छ।

ललितपुरको कुमारी पाटीमा केन्द्रीय कार्यालय राखेर सञ्चालनमा आएको गुडविल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूले ७९ करोड ८९ लाख ६४ हजार ५ सय २० ठगी गरेको पुष्टि भएसँगै सहकारी संस्थाहरूको बदनाम श्रृखंला थपिएको हो। उक्त सहकारीका अध्यक्ष दिवाकर श्रेष्ठलाई प्रहरीले किटानी जाहेरीको आधारमा चितवन भरतपुरबाट पक्राउ गरेपछि ठगी धन्दा बाहिरिएको हो।

गत चैत ५ गते परेको उजुरीका आधारमा फरार रहेका गोदावरी ठैबका ४१ वर्षीय श्रेष्ठलाई प्रहरीले भरतपुर १० मा लुकिछिपी बसेको अवस्थामा पक्राउ गरेको थियो । उनले विभिन्न व्यक्ति र संस्थालाई चर्को ब्याजको लोभ देखाएर निक्षेप सङ्कलन गरेका थिए । ललितपुर प्रहरीले उनीमाथि सहकारी ऐन २०७४ र ठगीसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान गरिरहेको भए पनि बचतकर्ताको रकम के हुने भन्नेमा अन्योल छाएको छ। सहकारीमा बचत गरेका बचतकर्ताहरूको पैसा मासेर सेटिङमा जेल गएका श्रेष्ठ अहिले जेलबाट छुटेपछि ठगेको पैसाबाट गर्ने व्यापारको नयाँ खाका बनाउन लागेका छन्। जेल सजाय काटेर निस्केपछि ठगेको पैसा फिर्ता गर्नु नपर्ने कानुनी छिद्र समात्दै अहिले ठगहरूको नयाँ धन्दा सहकारी ठग्ने नै हुने होकी भन्ने चिन्ता बचतकर्ताहरूले गर्न थालेका छन्।

त्यस्तै सिभिल ग्रुप अन्तर्गत सञ्चालित सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारी संस्थाको ठगी प्रकरणले सहकारीको अर्को ठुलो बदनामी सार्वजनिक भइसकेको छ । सिभिल ग्रुपका सञ्चालक तथा नेकपा एमालेका पूर्व सांसद इच्छाराज तामाङसहित १२ जनालाई अहिले प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । सीआईबीले उनीहरू विरुद्ध हालसम्म ५ अर्ब २२ करोड ४८ लाख ठगीको जाहेरी परेको जनाएको छ।

सीआइबीका प्रमुख डिआइजी धिरजप्रताप सिंहले १३ सय १० जनाले सिभिल ग्रुपका विरुद्ध ठगी तथा रकम अनियमितताको जाहेरी दिएको बताएका छन् । सीआइबीका अनुसार सिभिल ग्रुपबाट ठगिनेमा व्यापारी, नेपाल प्रहरीका पूर्व कर्मचारी, नेपाल सरकारका पूर्व सचिव, युएनमा कार्यरत कर्मचारी, गृहिणी, विदेशमा बसोबास गर्नेहरूको परिवार लगायत छन्। यस्तै केही आइएनजीओको रकम पनि ठगी भएको गुनासो छ । सीआइबीका अनुसार एकै परिवारको एक लाखदेखि चार करोडसम्म पनि ठगी भएको पाइएको छ । केही व्यक्तिको परिवारका तीन जनासम्म पनि ठगीमा परेका छन् ।

त्यस्तै ललितपुरकै पुलचोकमा कार्यालय रहेको लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारीले ठगीको श्रृखंला नै चलाइरहे पनि कारबाहीको दायरामा आउन नसकेको पीडितहरूको गुनासो छ । उक्त सहकारीको ठगी धन्दा विरुद्ध पीडितहरूले २०७२ सालदेखि नै सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिने गरेको भए पनि कारबाही नभएको बताउँछन् । शक्तिकेन्द्रको आडमा ठगी धन्दा मच्चाउने सहकारीहरूका कारण सयौँ बचतकर्ताको लगानी डुबेको छ।

सबैभन्दा ठुलो सहकारी हिनामिना काण्ड मानिएको ओरियन्टल कोअपरेटिभ प्रकरण सहकारी क्षेत्रको अर्को ठुलो प्रकरण हो । उक्त संस्थामा रहेको बचतकर्ताको १६ अर्ब रुपैयाँ अझै जोखिमकै अवस्थामा छ । ओरेन्टलले सात हजार पाँच सय बचतकर्ताको १६ अर्ब एक करोड ४५ लाख तिर्नुपर्ने दायित्व देखिन्छ । सरकारले पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगले गरेको सिफारिस तथा दिएको सुझावअनुसार सरकारले २०७४ कात्तिक २० गते ओरियन्टललगायतका सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर प्रक्रिया लम्ब्याएपछि बचतकर्ताको रकम थप जोखिममा देखिन्छ । अदालतसम्म पुगेको ओरियन्टल प्रकरण अझै छिनोफानो हुने अवस्थामा छैन । बचतकर्ताको अर्बौँ लगानी जोखिममा नै छ।

सहकारी मार्फत हुने ठगीका यी ठुला प्रकरण सतहमा आएका उदाहरण मात्र हुन् । देशभर रहेका करिब ३० हजार बढी सहकारी मध्ये केही बचत सहकारीका कारण सिङ्गो सहकारी क्षेत्र बदनाम हुने क्रममा छन् । सरकारी अनुगमन फितलो हुँदा सहकारीले मनपरी गर्ने छुट पाएका छन् । सहकारी विभाग मात्र होइन राष्ट्र बैङ्कले नै प्रभावकारी रूपमा अनुगमन र नियमन नगर्दा व्यथितिले विकराल रूप लिँदै गएको छ।

५० करोड भन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीको सहकारी विभाग एक्लैले अनुगमन गर्ने, पाँच करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने बचत सहकारी एक वर्षभित्र एकीकृत सूचना प्रणाली (कोपोमिस)मा आबद्ध हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको भए पनि यो पर्याप्त नभएको गुनासो आइरहेको छ । सहकारी नियमावलीमा व्यवस्था भए अनुसार सहकारीको अनुगमनका लागि स्थानीय तह, प्रदेश नियामक निकाय, सहकारी विभाग र नेपाल राष्ट्र बैङ्कले संयुक्त रूपमा गर्ने भनिए पनि कार्यान्वयन फितलो हुँदा समस्या झन् झन् गहिरिँदै गएको छ।

सहकारी विभागको मापदण्ड तथा अनुगमन विभागका लक्ष्मण राई सहकारी ऐन अनुसार नै ठगी धन्दाको कारबाही हुने हुँदा ठगी गर्नेहरू उम्कन नपाउने दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्,‘पीडित पक्षले दिएको प्रमाणसहितको उजुरीका आधारमा कारबाही हुन्छ । अहिले प्रदेश र स्थानीय तहले पनि कारबाही गर्ने अधिकार पाएका छन् । त्यसैले पीडित पक्षले दिएको उजुरी र प्रहरीमा दिएको किटानी जाहेरीका आधारमा ठगी गर्ने धेरै सहकारीहरू कारबाहीमा पर्ने गरेका छन्।’

सहकारी नियमावलीले सहकारी सदस्यहरूलाई मात्र कडाइ गर्ने तर सञ्चालकहरूलाई मनोमानी गर्न छुट दिँदा ‘ठुलालाई चैन र सानालाई ऐन’ भनेजस्तो मात्र भएको छ । नियमावलीले सहकारीको ऋण अपचलन गर्ने, तोकिएको समयभित्र ऋणको ब्याज र साँवा नतिर्ने सदस्यलाई कालोसूचीमा राख्ने तर बचतकर्ताको पैसामा मनपरी गर्ने सञ्चालकहरूलाई कारबाही गर्ने कानुन अस्पष्ट हुँदा सहकारी क्षेत्रमा विकृति बढ्दो छ।

चटपटे र पानीपूरी बेच्ने देखि मकै पोलेर गुजारा चलाउने साथै करोडौँको जग्गा कारोबार गर्ने सम्मको बचत गर्ने सहकारीमा जम्मा भएको पैसालाई निजी स्वार्थका लागि लगानी गर्ने, संस्थाको पैसा व्यक्तिको नाममा प्रयोग गर्ने र राज्यको उपल्लो शक्ति केन्द्रसम्म भरण पोषण गरेर कानुन मिचेर काम गरिरहेका सञ्चालकहरूलाई राज्यले नियन्त्रण गर्न नसक्दा समस्या जटिल बनिरहेको अभियन्ताहरूको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष मीनराज कँडेल बदमासी गर्ने संस्थाहरूलाई सही बाटोमा ल्याउन नियामक निकाय नै जागरूक हुनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्,‘केही संस्थाहरूले बदमासी गर्दा देशको ठुलो आर्थिक हिस्सा ओगटेको सहकारी क्षेत्रमाथि दाग लगाउन हुँदैन । सरकारले बलियो कानुन र ऐन ल्याएर भए पनि विकृति रोक्न सक्नुपर्छ’ उनले अगाडि भने,‘गलत काम गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु नै गलत छ । सरकारको काम नै प्रभावकारी भइरहेको छैन । यसका लागि हामीले मन्त्री र सचिबस्तर बाटै बलियो गाइडलाइन बनाउन आग्रह गरेका छौँ ।’

सञ्चालकहरूको सेटिङ
आकर्षक ब्याजदर र सेवा सुविधा दिएर बचतकर्तालाई लोभ्याएर सहकारीमा पैसा भित्र्याउने र निजी स्वार्थका लागि लगानी गर्ने सहकारीहरूको गलत नियतकै कारण सामान्य आम्दानी गर्ने बचतकर्ताको बिचल्ली भएको छ । राजनीतिक दलका नेता, एनजिओ र आइएनजिओका सञ्चालक, गैर कानुनी रूपमा व्यवसाय गरिरहेका व्यापारी, मिटरब्याजी सञ्चालकदेखि गुन्डाहरूसम्म सेटिङ मिलाएर सहकारी सञ्चालकहरूले सामान्य नागरिकहरूको बचत हिनामिना गरिरहेको पीडितहरूले बताउने गरेका छन्।

सम्पत्ति वा आम्दानीको स्रोत खुलाउन नसक्ने ‘कालो धन’ थन्क्याउने ढुकुटी बनेका सहकारीहरूबाट ठुला व्यापारी भन्दा पनि सडक पेटीमा व्यापार गरेर आम्दानी गरिरहेका नागरिकहरू सबैभन्दा पीडित बनेका छन् । सिभिल सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको रकम हिनामिनाका विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सीआईबी)का प्रमुख डिआइजी सिंह भन्छन्,‘केही बचतकर्ताहरू अझै पनि सम्पर्कमा आउनुभएको छैन । उहाँहरू सम्पत्तिको स्रोत प्रहरीले खोज्छ भनेर डराउनु भएको छ । विदेशमा रहेका बचतकर्ता मात्र होइन स्वदेशमै भएकाहरू पनि सम्पर्कमा आउनुभएको छैन । यस्ता विषयले पनि हामीलाई अनुसन्धानमा समस्या भइरहेको छ ।’

प्रमुख डिआइजी सिंहकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने सहकारीमा पैसा राखेका बचतकर्ता लगानी डुब्ने वा नडुब्ने भन्दा पनि सम्पत्तिको कानुनी पाटोसँग त्रसित भएका छन् । आफूले सहकारीमा गरेको लगानी गैर कानुनी हुने हो कि भन्नेमा सशङ्कित देखिएका छन् ।

दिवाकर र इच्छाराजको वित्तीय अपराध
गुडविल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सञ्चालक दिवाकर श्रेष्ठ, उनकी श्रीमती जेनी श्रेष्ठ, भान्जा रमण श्रेष्ठ अनि सञ्चालक समितिका सदस्य र कर्मचारी साथै सिभिल सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको प्रहरी अनुसन्धानमा रहेका इच्छाराज तामाङसहित १२ जनाले बचतकर्ताको रकममा गरेको गम्भीर वित्तीय अपराध निकै कहालीलाग्दो छ।

सिभिलबाट मात्रै १३ सय १० जनाले बचतकर्ताले ५ अर्ब २२ करोड ४८ लाख बढी रकम ठगी भएको भनी उजुरी परिसकेको छ । उक्त पैसा तामाङले आफ्नो व्यावसायिक साम्राज्य फैलाउन २२ कम्पनी बनाएर आफ्नै स्वामित्वमा राखेको पाइएको छ । जसमध्ये सिभिल होम्स, सिभिल इस्टेट, सिभिल अपार्टमेन्ट र सिभिल बिजनेस कम्प्लेक्सले सबैभन्दा बढी रकम प्रयोग गरेको पाइएको छ । तर त्यो पैसा कहाँ कसरी प्रयोग भयो भन्नेमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।

यता गुडविलका दिवाकरले भने सहकारीमा आकर्षित गर्न विभिन्न स्किमहरू ल्याएर पैसा थुपार्दै आफ्नी श्रीमती र आफ्नो निजी नाममा लगानी गरेको पाइएको छ। बचतकर्ता बढाउन उनले कर्मचारीलाई आकर्षक कमिसन दिनेदेखि ठुला बचतकर्ता ल्याउने कर्मचारीलाई गाडी, मोटरसाइकल र घर समेत बनाउने गरेको खुलेको छ । त्यति मात्र होइन करोडौँ पैसा बचत गर्नेलाई विना धितो २४ देखि ३६ प्रतिशतसम्म व्याज दिने गरेको पाइएको छ । १७ वटा बैङ्कमा खाता खोलेका उनले घर जग्गामा प्रशस्त लगानी गरेको पाइएको छ।

सहकारीमा रहेको पैसा अनधिकृत रूपमा लिएर उनले ललितपुरको ठैबमा ५४ आनामा र भैसेपाटीमा २२ आनामा बङ्गला बनाइसकेको खुलेको छ । त्यति मात्र होइन उनले आफ्नो नाममा ३२ र श्रीमती नाममा २७ ठाउँमा जग्गा किनेको तथ्यहरूले देखाएको छ । त्यो बाहेक दिवाकरले सहकारीकै पैसा झिकेर करोडौँको सम्पत्ति जोडेको देखिएको छ । बचतकर्ताको रकमबाट आफ्नो र श्रीमतीको नाममा करोडौँको सम्पत्ति जोडेपछि त्यो सम्पत्तिलाई जोगाउन दिवाकरले श्रीमतीसँग कानुनी रूपमा अलग रहेको देखाउन डिभोर्स समेत गरेको फेला परेको छ । दिवाकर मात्र हैन सहकारी ठगीमा संलग्न इच्छाराजदेखि अन्य सञ्चालकहरूले पनि त्यस्तै गर्ने गरेको सहकारीको ठगीका बारेमा जानकारी राख्ने एक अधिवक्ताले बताए।