काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता एवम प्रतिनिधि सभा सदस्य दिव्यमणी राजभण्डारीले सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा संचालित नेपाल वायु सेवा निगम निजीकरण गर्ने नाममा अस्तित्व समाप्त गर्न नहुने बताएका छन् । 

निगम निजीकरणका लागि एकलौटी रुपमा प्रबन्ध पत्र र मस्यौदा तयारी गरेको विरोधमा ट्रेड युनियनसम्बद्ध संस्थाहरुले गरेको विरोध कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राजभण्डारीले निगमलाई निजीकरण गर्नैपरे पनि ५१ प्रतिशत सरकारको स्वामित्वमा हुनुपर्ने बताए ।

६ दशकदेखि सरकारको स्वामित्वमा संचालित निगमलाई निजीकरण गर्न सरोकारवालाहरुसँग छलफल नै नगरी महाप्रवन्धक डिम प्रसाद पौडेलले एकलौटी रुपमा अन्तिम स्वीकृतीका लागि संस्कृति, पर्यटन, नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पेस गरेकोमा निगममा सक्रिय ट्रेड युनियन संगठनहरु संघर्षमा उत्रिएका छन् ।

‘निगमलाई निजीकरण गर्दा ५१ प्रतिशत सरकारको स्वामित्वमै राख्ने एमडी ज्यूले पनि मलाई भन्नुभएको थियो तर अहिले मस्यौदा पत्रमा त्यो देखिएन’उनले भने,‘निजीकरण गर्नु हुँदैन भन्ने होइन, अहिले धेरै संस्थाहरु छन् पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा चलिरहेका छन् । जस्तोः नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक, विमान संस्था र सबैभन्दा पुरानो साल्ड टेडिङ कर्पोरेसन छन् । तर देशको अस्तित्व र अहिलेको अवस्थामा ५१ प्रतिशत सरकारको स्वामित्वमा हुनुपर्छ ।’

राजभण्डारीले निगम निजीकरण गर्न नहुने भन्ने पक्षमा आफू नरहेको उल्लेख गर्दै सबै कर्मचारीको हित, राज्यको लगानी सबै चिज हेर्नका लागि र जनतालाई सेवा हुनुपर्ने भएकाले यसमा सरकारको स्वामित्व अनिवार्य हुनुपर्ने बताए । 
उनले सरोकारवालाहरुलाई पन्छाएर, सरोकारवालाहरुसँग कुनै छलफल नै नगरी आफ्नै तरिकाले प्रवन्ध पत्र र नियमावली बनाएर लाद्न खोजने निगम विरुद्ध आन्दोलन गर्ने कर्मचारीहरुलाई धन्यवाद दिए । ट्रेड युनियनहरुले निगमलाई निजीकरण गर्ने प्रक्रिया खारेज नभएसम्म संघर्षका कार्यक्रमहरु जारी राख्ने बताएका छन् ।

२०७८ असार ३ गते संचालक समितिका सदस्य बुद्धीसागर लामिछानेको अध्यक्षता बसेको निगम संचालक समितिको बैठकले सरोकारवालाहरुसँग छलफल नै नगरी निगमलाई कम्पनीमा रुपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सो बैठकबाट निगमलाई निजीकरण गर्न भन्दै प्रवन्ध पत्र र नियमावलीको मस्यौदासमेत बनाइ संचालक समितिबाट अनुमोदन समेत गराइ मन्त्रालय पठाइसकेको भन्दै तीनवटा ट्रेड युनियन सम्बद्ध संस्थाहरु निर्णय खारेजीका लागि आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । समितिले निजीकरणका लागि १२ पेजको नियमावली र ८ पेजको प्रबन्धपत्र बनाएको छ ।