काठमाडौ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विधान संशोधन हुँदैछ । कात्तिक दोस्रो साता बस्ने महासंघको विशेष साधारणसभाले संघीय उद्योग वाणिज्य महासंघको विधान पारित गर्दैछ । मुलुक संघीय प्रदेशमा भएपछि महासंघको स्वरूप पनि कस्तो बन्ने भन्ने विषयमा महासंघ भित्र पनि घनिभूत छलफल भएको छ । तर, महासंघको स्वरूप कार्य विभाजन र यसमा जिल्ला तथा नगरको अधिकारको विषयमा पनि घनिभूत छलफल भईरहेको छ ।
यस विषयमा जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघहरूले पनि धेरै सुझावहरू प्रस्तुत गरिरहेका छन् । महासंघको अबको नेतृत्व कस्तो हुने र विधान कस्तो बन्ने भन्ने विषयमा अझै पनि एक मत भईसकेको छैन । अहिलेको विधानमा एकातिर नेतृत्व चयनको विषयमा चर्चा रहेको छ भने अर्कोतर्फ अधिकार बाँडफाँडको कुरालाई पनि चर्चाको विषय बनाईएको छ ।
जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघमा कुरा गर्दा कतिपयले अझै प्रस्तावित विधान प्राप्त गर्न नसकिरहेको बताएका छन् । यसरी विधान प्राप्त नभएका तथा विधानमा सुझाव अटाउन नसकेकाहरूको पनि राय महासंघसम्म पु¥याउने लक्ष्य सहित हाम्रा कुरा डटकमले हरेक जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका सुझावहरू संकलन गरि प्रकाशन गर्दै आएको छ ।
जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचनमा एउटा महत्वपूर्ण र प्रभावशाली क्षेत्र मानिन्छन् । महासंघको कुनैपनि निर्णयमा जिल्ला उद्योग वाणिज्य महासंघको धारणाले पनि निर्णयक भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ । यसै विषयमा हाम्राकुरा डटकमले प्रदेश नं ६ भित्र पर्ने विभिन्न जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिहरूसँग अबको महासंघको कार्य विभाजन र जिल्ला तथा नगरको हैसियत कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा गरिएको कुराकानीको अंशः
हामीलाई मनाउने प्रयास त भयो तर हामीले मानेनौं
सूर्य बहादुर शाही
अध्यक्ष
कालीकोट उद्योग वाणिज्य संघ
केही समय अगाडि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अबको स्वरूप र अधिकार कति हुने भन्ने विषयमा कुरा उठेको थियो । त्यतिबेला धेरै कुरा भएको पनि हो । उहाँहरूले नयाँ विधानको विषयमा केही कन्भिन्स गराउने प्रयास पनि गर्नुभएको थियो । तर
हामीले आफ्नो हक र हितको लागि कुनैपनि अमान्य कुरामा सहमति जनाएनौं । हामीले त त्यतिबेला नै पनि भनेका थियौं । नयाँ प्रस्तावित विधानले कतिपय लोकतान्त्रिक परिपार्टीमा स्वीकार गर्न नसकिने विषय पनि समेटिएका छन् ।
त्यतिबेला यो विधानलाई स्वीकार गर्नेको संख्या पनि थोरै नै थियो । हामीले जिल्ला÷नगरको अधिकारको कुरा ग¥यौं । कतिपय जिल्लाले केन्द्रलाई भोट हाल्न नपाउने कुरा चलेको थियो यसमा पनि हामीले आपत्ति जनायौं । यसलाई न्यायसंगत नरहेको भनेर पठाएका छौ । उहाँहरूले प्रान्तीय अध्यक्षलाई केन्द्रीय कार्यसमितिमा आमन्त्रित पदाधिकारी बनाउने विषयमा पनि कुरा राख्नु भएको थियो हामीले यसमा पनि हाम्रो असन्तुष्टि राखेका थियौं ।
हामीले प्रान्तीय अध्यक्षलाई मूर्ति जस्तो बनाउनु हुन्न भनेर भनेका छौं । बरू भिन्न पद सिर्जना गरेर भएपपनि भूमिका दिनै पर्छ आमन्त्रिततको कुरा गरेर मूर्ति बनाउने कुरामा हामी विपक्षमा छौं । प्रान्तलाई कँुजो बनाउने हैन कि यसलाई यसलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो हो ।
जिल्लाले भोट हाल्न नपाउने हो भने हामीले अध्यक्ष भेट्न पनि पाउँदैनौं ।
लालीमान बुढा
अध्यक्ष
डोल्पा, उद्योग वाणिज्य संघ
हामीले अहिले अधिकारको कुरा गर्दा जिल्ला अध्यक्ष र जिल्ला स्थित उद्योग वाणिज्य संघहरूको अधिकार संघीयतामा गएपछि घटाउने हैन कि थप गर्नुपर्ने हुन्छ । नगरको संख्या बढीरहेको छ । यसको सदस्यताको संख्या पनि बढी नै रहन्छ पक्कै पनि यसले गर्दा नगर र जिल्लाको अबको काममा र अधिकारमा असहमतीहरू बढ्नसक्छ । त्यसैले यस्ता असहमति चिर्नको लागि पनि हामीले जिल्ला र नगरको अधिकार भिन्दाभिन्दै राख्नुपर्छ ।
जहाँसम्म भोटिङ राईटको कुरा छ जिल्लाले केन्द्रलाई र प्रान्तलाई भोट हाल्न पाउनै पर्छ त्यसो भएन भने हामी हिमाली जिल्लाका जिल्ला अध्यक्षहरूले त केन्द्रीय अध्इक्षलाई भेट्नसम्म पनि सहिजलो हुँदैन । त्यसैले जिल्लाले प्रान्त र केन्द्रलाई भोट हाल्न पाउनै पर्छ ।
अब कुरा आयो अध्यक्षलाई आमन्त्रित पदाधिकारी बनाउने कुरामा हामीलाई खासै आपत्ति छैन । तर हाम्रो कुरा के हो भने प्रान्तलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु प¥यो यत्तिमै हाम्रो पनि सरोकारको विषय हो । समग्रमा भन्दाखेरी हामीलाई अहिले दिईएको अधिकारबाट केहीहदसम्म पनि कटौती नहोस् भन्ने मात्रै हो ।
देशको कुनाकाप्चामा पुगेका जिल्लालाई कुँजो बनाउनु हुँदैन
टेक बहादुर पुन
अध्यक्ष
रूकुम, उद्योग वाणिज्य संघ
तपाईँले अधिकारको कुरा गरिरहँदा हामी जिल्लाको अधिकारको विषयमा सचेत छौं । त्यसैले, मेरो विचारमा निर्वाचन गर्ने भोट हाल्ने अधिकार जिल्लालाई प्रान्तको र केन्द्र दुबैको हुनुपर्छ । बस्तुगत र एशोसिएट्स दुबै काठमाडौं उपत्यकामा केन्द्रीत रहेका छन् । तर, देशको कुनाकाप्चासम्म पुगेको भनेको जिल्ला एवं नगर उद्योग वाणिज्य संघ मात्रै हो ।
प्रान्तीय अध्यक्षलाई केन्द्रमा के पद दिने भन्ने विषयमा पनि हामी सचेत बन्नुपर्छ । प्रान्तको सबै बागडोर सम्हालेर बसेकाहरूलाई कार्यकारी पदमा नराख्ने हो भने प्रान्तीय उद्योग वाणिज्य संघहरू एकदमै धरासायी बन्छ । अधिकार खोसेर कुनैपनि संघ बलियो बन्न सक्दैन । हिजोको अञ्चललाई भोटिङराईट हुने तर आजको प्रदेशलाई भोटिङ राईट नहुने भन्ने कुरा पनि हुन्छ ? त्यसैले प्रान्तीय अध्यक्षलाई आमन्त्रीत पदाधिकारी होईन अधिकार सहितको केन्द्रीय पदाधिकारी बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो ।
देखावटी अधिकार हामीलाई मान्य छैन
सुदन श्रेष्ठ
अध्यक्ष
सल्यान, उद्योग वाणिज्य संघ
कुनैपनि भोटको अधिकारले नै कसैप्रति हुने व्यवहार पनि निर्देशित हुन्छ भन्ने मैले राम्रोसँग बुझेको छु । त्यसैले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा पनि यो कुरा स्पष्ट छ कि जिल्लाबाट नेतृत्व चयन गर्न पाईएन भने त्यो कुनैपनि हालतमा जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघप्रति उदार बन्नै सक्दैन । अनि केन्द्र यदि जिल्लाप्रति उदार बन्दैन भने त्यो जिल्लाको कुनै अस्तित्व हुन्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन ।
त्यसैले पनि म त के भन्छु भने जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ नित्तान्त देखावटी अधिकार मान्ने पक्षमा छैन । जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघलाई अधिकारबाट बञ्चित गराउने विधान होईन जिल्लाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विधान बनाईनु पर्छ । हामी जिल्लाका प्रतिनिधिहरूले प्रान्त र केन्द्रलाई भोट हाल्न पाउनुपर्छ । अनि कुरा आयो अधिकारको यसमा केन्द्रमा अधिकार सहितको स्वायत्त प्रान्तीय महासंघ गठन गर्नुपर्छ ।
संघीयतामा जान नै हतार गरेजस्तो लाग्यो
राम दत्त रावल
अध्यक्ष
जुम्ला, उद्योग वाणिज्य संघ
अहिले संघीयताको विषयमा धेरै चर्चा चलिरहेको छ । यो नै मलाई त हतार गरेको जस्तो लागिरहेको छ । हामीले एक हिसावले कसलाई के र कति अधिकार दिने भन्ने विषयमा स्पष्ट मापदण्ड नबनाईकन संघीय भन्दै पछि लाग्नुमा नै मैले कमजोरी देखेको छु । कुनैपनि निश्चित व्यत्तिःको स्वार्थ पूरा गर्नको लागि विधान संशोधन गर्ने गर्नु हुँदैन । अहिलेको विधान हामीलाई अधिकार दिनेगरी होईन कि हाम्रो पाएको अधिकार पनि खोस्नको लागि ल्याईएको हो जस्तो मलाई लागिरहेको छ ।
अहिले प्रस्ताव गरिएको ६० प्रतिशत जिल्ला उद्योग वाणिज्यसंघलाई हिस्सादिने कुरा नाटक र देखावटी मात्रै हो भन्ने मलाई लागिरहेको छ । हामीलाई जहिले पनि चुनावकोबेला मऋअम पार्न खोज्ने र पछि खोली तरेर लौरी विर्सने परम्परा रहेको छ । यसलाई अब हामीले पुर्नैपर्छ । त्यसैले हामीलाई हाम्रो अधिकार कटौतीगर्नेगरी ल्याईएको विधान स्वीकार्य छैन ।
प्रान्तलाई खुट्टा बाँधेर केन्द्रमा नपठाईयोस्
कमल बहादुर बुढा
अध्यक्ष
मुगु, उद्योग वाणिज्य संघ
हामीले त अहिलेसम्म प्रस्तावित विधान पाएको पनि छैन । हामीले त अरूले भनेको कुरा सुनेको मात्रै हो । तर यसले हामीलाई अधिकार बिहीन बनाउने र निरंकुश प्रबृत्ति अँगाल्न लागिएको छ भन्ने बुझिन आएको छ । यो हो भने हामीलाई मान्य छैन । हामीले अहिले पनि जिल्लालाई मतदान गरिरहेका छौं । अब पनि हामीले केन्द्रलाई मतदान गर्न पाउनैपर्छ ।
हामी कसैको पक्ष र विपक्षमा छैनौं । मात्रै कुरा के हो भने हामी अधिकारप्रति सचेत छौँ । प्रान्तीय संरचनामा जाने हो भने प्रान्त हातखुट्टा बाँधेर केन्द्रमा जाने प्रबृत्ति नबनाईयोस् । केन्द्रमा अधिकार सहित स्वायत्त प्रान्त हुनुपर्छ र केन्द्रलाई भोटहाल्न हामीले पनि पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।
यस बाहेक पनि सूर्खेत, जाजरकोट र हुम्लामा रहेका जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघले थप छलफल गरेर यस विषयमा निर्णय निकाल्ने भन्दै बैठक पनि बोलाईसकेकोले ४ गतेमात्रै यस विषयमा निर्णय दिन सकिने जनाएको छ ।
