काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख २७ गते सांसदबाट विश्वासको मत लिने निर्णय गरेपछि नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी उपेन्द्र–बाबुराम खेमालाई नयाँ सरकार बनाउने अवसर आएको छ । एमालेको आन्तरिक विवाद नसुल्झेको र एमाले एक ढिक्का नभएको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षीलाई बहुमत जुटाएर नयाँ सरकार बनाउने र आम निर्वाचन गराउने अवसर आएको हो । तर यो अवसर सहजै भने प्राप्त हुनेवाला छैन । एमालेको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेर एमाले सांसदले ओली सरकार जसरी पनि ढाल्ने सङ्कल्प गर्दै फ्लोर क्रस गर्ने वा त्यसभन्दा अघि नै केही सांसदहरूले राजीनामा दिने वा संसद्मा अनुपस्थित रहने अवस्था आए मात्रै नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्नेछ। 

खास गरी एमालेका वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षका सांसदहरू संसद्मा उपस्थित भएनन् भने वा संसद्मा फ्लोर क्रस गरेको अवस्थामा ओली सरकार ढल्नेछ । संसद्मा उपस्थित नभए वा फ्लोर क्रस भए ओलीले उनीहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेर हटाउनेछन् । साथै ओलीले नेपाल समूहलाई कुनै पनि तरिकाले रेस्पोन्स नगर्ने हो भने उनीहरूले सामूहिक राजीनामा दिए मात्रै नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनेछ देखिन्छ । 

ओलीले नेपाल पक्षलाई रेस्पोन्स नगर्ने बरु एकल रूपमा डिल गर्ने नीति लिए पनि नेपाल पक्षका करिब प्रत्यक्ष निर्वाचित २२ सांसदले ओलीलाई साथ दिने अवस्था छैन । हिजोको दिनमा ओलीको पेलाइ खाएका उनीहरूले सहजै ओलीलाई साथ नदिने भएपछि ओली सरकारका लागि विश्वासको मत आफ्नैबाट फलामको च्यूरा साबित हुनेछ । 

खास गरी ओली पक्षले नेपाल पक्षका २७ सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेर बसेको छ । आफूलाई विश्वासको मत नदिने भए तुरुन्तै निलम्बन गर्ने वा समानुपातिकमा रहेकाहरूलाई हटाउनलागि ओलीले स्पष्टीकरण सोधेर राखेका हुन् । नेपाल पक्षसँग अहिले नै पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित २२ जना सांसद रहेकाले उनीहरू बाहिर रहँदा नयाँ सरकार बन्ने बाटो खुल्नेछ । नेपाल पक्षसँग रहेका समानुपातिक बाहेकका प्रत्यक्ष सांसदहरूले नै सामूहिक राजीनामा दिने मनस्थिति बनाए वा उनीहरू बाहिर रहेको अवस्थामा ओली सरकार ढल्नेछ । नेपालसहित झलनाथ खनाल, विरोध खतिवडा, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, घनश्याम भुसाल, भीम रावल, पवित्रा निरौला खरेल,  भवानी खापुङ, जयकुमार राई, गणेश पहाडी, यज्ञराज सुनुवार, कृष्णलाल महर्जन, जीवनराम श्रेष्ठ, नारायण खतिवडा, सोमप्रसाद पाण्डे, मेटमणी चौधरी, हिराचन्द्र केसी, झपट रावल, दीपकप्रकाश भट्ट, राजबहादुर बुढा, सुरेन्द्र पाण्डे सहित २२ जना रहेका छन् । कृष्णभक्त पोखरेल, शेरबहादुर तामाङ, लालबाबु पण्डित, गोपाल बम लगायतका केही सांसदले नेपालको साथ छाडेका छन् । नेपालसँग भएका २२ निर्वाचित सांसद बाहिर रहे भने ओलीले नेपाल पक्षमा रहेका रामकुमारी झाँक्री, गङ्गा सत्गैया चौधरी, कतिला खातुन, विना बुढाथोकीलगायतका केही समानुपातिक सांसदलाई हटाएर आफ्ना पक्षका नयाँ सांसद ल्याए पनि उनीसँग ९९ जना मात्रै हुन्छन् । त्यसो हुँदा जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षले १५ जना र नेमकिपाको एक सांसदको साथ ओलीलाई दिए पनि उनीसँग १ सय १५ जना मात्रै हुनेछन् । यता काँग्रेससँग ६०, माओवादीसँग रहेको ४९ र उपेन्द्र– बाबुराम खेमाको जसपा सँग १६ जना सांसद हुनेछन् । त्यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चा १, स्वतन्त्र १ र राप्रपा १ गरी तीन सांसद पनि ओलीको विपक्षमा हुनेछन् । यो सबै सङ्ख्या जोड्ने हो भने नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले १ सय १७ सङ्ख्याले बहुमतको सरकार बनाउनेछन् । तर एमालेलाई ओलीले मिलाउने प्रयास गरेमा फेरी पनि ओली नेतृत्वको सरकार रहने र आगामी निर्वाचन पनि ओलीले नै गराउनेछन् । 

फागुन २८ गते ओलीले आफ्ना समूहको केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर नेपाल–खनाल समूहका सबै सदस्यको जिम्मेवारी खोसेपछि उत्कर्षमा पुगेको विवादले पार्टी विभाजनको अवस्थामा पुगेकाले ओलीलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ । पार्टी मिलाउने हो भने फागुन २८मा भएको निर्णय पूर्णता सच्याउनु पर्ने नेपाल–खनाल पक्षको बटम लाइन रहेको छ।