मन्त्री तुम्बाहाङ्फेको अभिब्यक्तिपछि प्रदेशमा तरंग, प्रदेशसभा विघटन हुनसक्ने संकेत

प्रकाशित २०७७ पुष २० सोमबार

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन भई अदालतमा परेको मुद्दामा सुनुवाइ चलिहेका बेला प्रदेश सभा पनि विघटन हुनसक्ने संकेतहरु देखिन थालेका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले प्रदेशसभा पनि विघटन हुनसक्ने संकेत गरेकी छिन् ।

सोमबार विराटनगरमा पुगेकी मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले केन्द्रमा देखिएको राजनीतिको प्रभाव प्रदेश सभामा पनि देखिएकाले प्रदेशसभा पनि विघटनको मनस्थितिमा सरकार पुगेको संकेत गरिन ।

नेपालको संविधान र प्रदेशको कानुन अनुसार प्रदेशसभा विघटन हुनसक्ने सम्भावना रहेको उनले सुनाइन । प्रदेश सभामा पनि मुख्यमन्त्रीहरुमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने मन्त्रीहरुले राजीनामा दिने तथा सत्तारुढ पार्टीभित्र कित्ताकाट सुरु भएपछि प्रदेश सभा विघटन हुने देखिएको हो ।

पूर्वकानुनमन्त्रीसमेत रहेकी तुम्बाहाङ्फेले प्रदेशसभा सञ्चालन र विघटनको अधिकार प्रदेशमा रहेको बताइरहँदा प्रधानमन्त्री ओली पनि विघटनकै पक्षमा रहेको अनुमान गरिएको छ ।

बागमती प्रदेश र प्रदेश नं १ मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ । अन्य प्रदेशहरुमा पनि अस्तिरता देखिएको छ । पटक पटकका अभिब्यक्तिमा प्रधानमन्त्री ओलीले पनि प्रदेशसभा बिघटनको चेतावनी दिंदै आइरहेका छन् ।

संविधानको धारा ३ बमोजिम राष्ट्रपतिलाई प्रदेश मन्त्रिपरिषद र प्रदेश सभा छ महिनासम्म निलम्बन गर्न वा बिघटन गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असरपर्ने किसिमको कार्य भएमा निलम्बन वा बिघटन गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

बिघटनलाई संघीय संसदले बहुमतबाट अनुमोदन गराउनुपर्छ । हाल संघीय संसद पनि बिघटन भएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले प्रदेश मन्त्रिपरिषद वा प्रदेश सभा बिघटन गरेर जाँदा नयाँ संकट उत्पन्न हुने देखिएको छ ।