काडमाडौं । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरुबीच संविधान संशोधन गर्दै अघि बढ्ने सहमति भएको छ । काँग्रेस र आन्दोलनरत दल मधेसी मोर्चाबीच सिंहदरबारस्थित काँग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा शनिबार भएको छलफलबाट संविधान संशोधन र मधेसमा भइरहेको आन्दोलनको मागलाई सम्बोधन गर्न आगामी दिनमा एक भएर अघि बढ्ने आधार बनेको बताइएको छ ।

छलफलपछि कांग्रेस नेता महेश आचार्यले प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएकाले विपक्षीमा रहेका दलहरुलाई एकीकृत गर्न छलफल आरम्भ भएको बताए ।
नेता आचार्यले अघिल्लो सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन दबाब दिने उद्देश्यले मधेसी दलहरुसँग परामर्श गरेको जनाए ।
वार्तामा मोर्चाले सीमांकनका विषयलाईसमेत समेटेर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको र आफूहरुले सत्तारुढ दलहरुसँग पनि छलफल गर्ने जानकारी दिएको नेता आचार्यले जानकारी दिए ।

अघिल्लो सरकारले संविधान संशोधनका लागि गरेको प्रस्तावको एजेण्डालाई संसदमा भएका सबै राजनीतिक दलसँग छलफल गरेर अघि जाने र यसले मुलुकको राजनीतिमा सकारात्मक एवं विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने तथा आन्दोलनको मागलाई सम्बोधन गर्न सहयोग गर्ने भनि काँग्रेसको तर्फबाट छलफलमा प्रस्ताव गरिएको थियो ।

नेता आचार्यले भने,–‘संविधान संशोधन गर्नको निमित्त संसदीय आँगनमा समन्वयको आवश्यकता छ, सबै राजनीतिक दलहरुले समान धारणा बनाएर एक ठाउँमा उभिएर संसदीय अभ्यासबाटै समस्याको निकास खोज्न आफूहरुले मधेस केन्द्रित दललाई हामीले आग्रह गरेका छौं ।’ मधेस केन्द्रित दलले सीमाङ्गकनको विषय प्रमुखताका साथ उठाएका थिए ।

आचार्यले प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेर गर्ने कुरा प्राविधिक र राजनीतिक विषय भएकाले संशोधन गर्न आवश्यक मत नपुगी अघि बढाएमा यो विषय माग र चाहनामा मात्र सीमित हुने तर्क गरे ।

सत्तापक्षसँग पनि छलफल र परामर्श गरेर सबैको सहमतिमा संविधान संशोधनबाट आन्दोलनमा उठेका समानुपातिक समावेशीताको हकलाई सुनिश्चित गर्ने, जनसंख्या र भूगोलका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेशको सीमाङ्कन निर्धारण गर्ने विषयलाई सम्बोधन गर्न एकै ठाउँमा उभिने प्रक्रिया थालनी गर्ने विषयमा छलफल सकारात्मक रहेको बताइएको छ ।

छलफलपछिसङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेस आन्दालनलाई लिएर नेपाली काँग्रेस र मधेसी मोर्चाबीच भेटवार्ता र छलफल मात्र प्रारम्भ भएको प्रतिक्रिया दिए ।

मधेस आन्दोलनले उठाएका समावेशी, पहिचान, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, प्रदेशको सीमा परिवर्तनलगायतका सबै मुद्दाको समाधानको आधार भनेको विगतको आठ र २२ बुँदे सम्झौता नै भएको बताउँदै यादवले संंविधानलाई आवश्यकताअनुसार संशोधन गरी अघि बढ्ने सहमति भएको सुनाए ।

वार्तामा नेपाली कांग्रेस कार्यबाहक सभापति रामचन्द्र पौडेल, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री प्रकाशमान सिंह, केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्य र सचेतक ईश्वरी न्यौपाने सहभागी थिए ।

मोर्चाका तर्फबाट संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र यादवलगायत सहभागी रहे ।