'केन्द्रले टुँगाउन नसकेको नामकरण र राजधानी प्रदेशको थाप्लोमा'
प्रकाशित २०७५ चैत २९ शुक्रबार
455
Shares
काठमाडौं । प्रदेश नं १ का मुख्य मन्त्री शेरधन राईले अन्तर प्रदेश परिषद बैठकले निर्णय गरेका २९ बुदे संघियता सहजिकरण कार्ययोजना केन्द्रका मन्त्री र सचिबहरुले कार्यान्वय हुन नदिएको आरोप लगाएका छन् ।
रफत सञ्चार क्लबमा आयोजिक कार्यक्रममा बोल्दै राईले २९ बुँदा कार्यान्वयन भएमात्र प्रदशे सरकारले सहज र तिब्र गतिले काम गर्न सक्ने बताए । उनले प्रधानमन्त्रीले चाहे पनि केन्द्रिय मन्त्री र सचिबहरुले बाधा निम्ताएको उनले बताए ।
प्रदेश राजनधानीको नामकरण र राजधानीको बिषय बिगतका समयमा केन्द्रले टुँगाउन नसकेको र हाल प्रदेशको थाप्लोमा भार थोपरी दिएकाले केहि बिलम्ब भएको उनले बताए । उनले एक नं प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको बिषय नयाँ बर्षको पहिलो हप्तामा नै घोषणा गर्ने तयारीमा रहेको राईले बताए ।
आवश्यक कानुन र संरचना तयार हुन नसक्दा तीन तहका सरकाले जन अपेक्षा अनुरुप काम गर्न नसकेको उनले बताए । एक बर्ष सम्मको अवधि अनुभवको बर्ष र संघियताको जग निमार्णको बर्ष रहेको उनले बताए ।
उनले पछिल्लो समयमा जनप्रतिनिधहरुले बिकासका नाममा गरेका भ्रष्टाचारको बिषय बाहिर आए जस्तै हुन सक्ने भन्दै आफै जनप्रतिनिधिले बजेट बिनियोजन गर्न लगाउने र उपभोत्ता समुहमा आफ्ना नातेदार र स्वएम आफ्नै कम्पनीलाई लाभ मिल्ने गरेको पाईको र यस्तो कार्य बन्द गरिने तर्फ प्रदेश सरकार लाग्नु पर्ने बताए ।
पार्टी एकात केन्द्र र प्रदेशमा भईसकेको र जिल्लाहरुमा अध्यक्ष र सचिबको बिषय केहि समया मिल्ने र छिटै एकताको सन्देश आउने बताउँदै बाहिर हल्ला चले जस्तो गुट उपगुटका कारण ढिला नभएको स्पष्ट पारे।
स्थानिय तहमा गठन भएको न्यायिक समितिले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नुको पछाडि पर्याप्त स्रोत साधान र कर्मचारीको अभाब रहेको उनले प्रष्टाए ।
उनले देशले बिकासको गति लिइरहेको समया संबिधानको मर्मलाई आत्मसाथ गर्दै बिप्लब समुह पनि राजनीतिको मूल धारमा आएर सहकार्य गरि अघि बढ्नु पर्ने उनले बताए ।
