काठमाडौं । खानेपानी मन्त्री बिना मगरले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी सिएमसीसँग ठेक्का सम्झौता तोडेर सरकार कानुनी रुपमा कहिँकतै नचुकेको बताएकी छन् । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा बिहीबार भएको छलफलमा बोल्दै खानेपानी मन्त्री मगरले सिएमसीसँग ठेक्का तोड्नुपर्ने कानुनी बाध्यता रहेकाले ठेक्का तोडिएको बताएकी हुन् ।
 
ठेक्का तोड्दा नेपाल सरकारलाई घाटा भने नभएको उनले प्रष्ट पारिन् । समितिको बैठकमा बोल्दै उनले भनिन् , 'सिएमसी र हामीले दुवै तर्फबाट मेलम्चीको ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेका छौं । तर, ठेक्का तोडिए पनि कम्पनी पुन काममा फर्किन तयार छ भने उसबाट नै काम गराउने पक्षमा मन्त्रालय र सरकार रहेको छ । सिएमसीबाट बाँकी काम गराउने विषयमा कुनै कानुनी जटिलता भने छैन ।'

मेलम्चीको काम सुरु गर्ने विषयमा मन्त्रालयले दुई विकल्पमा छलफल गरिरहेको उनले बताइन् । उनले भनिन्, 'हामीसँग २ विकल्प छन् । एउटा सिएमसीलाई फर्काउने र दोस्रो नयाँ टेण्डर गर्ने । तर, हामीले पहिलो विकल्पलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । यसकारण कि मेलम्चीको काम छिटो सम्पन्न होस् भनेर ।'

मन्त्री मगरले थप प्रष्ट्याउँदै भनिन्, 'मेलम्ची समितिले आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न अन्तिम गृहकार्य गरेको छ । अझै पनि सिएमसी आउँदा नै नेपाल सरकारलाई फाइदा नै हुन्छ । हामीले सिएमसी नै फर्काउने र नयाँ टेण्डर गर्ने, यी दुवै विकल्पमा गृहकार्य गरेका छौं । सिएमसीको निर्णय हेरेर एउटा विकल्प रोज्छौं ।'

बैठकमा खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव तेजराज भट्टले मेलम्चीको काम अन्तिम अवस्थामा रहेकाले बाँकी काम सम्पन्न गर्ने विषयमा लागतको पुर्नमुल्यांकन भईरहेको बताइन् । उनले अब मेलम्चीमा भुईं ढलान, भेन्टिलेसन साफ्टको निर्माण, गेटहरु निर्माण, हेडवक्र्स र फिनिसिङ लगायत ७ वटा कामहरु बाँकी रहेको जानकारी दिइन् । यी कामहरु सम्पन्न गर्न लागत र निर्माण अवधि कम गर्ने उपायहरुको खोजी भईरहेको उनले बताइन् ।   

बैठकमा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक सुर्यराज कंडेलले सिएमसी नै काममा फर्कदा लागत कम हुने र समय बचत हुने भएकाले पहिलो विकल्पमा राखिएको बताए । कार्यकारी निर्देशक कंडेलले यदि सिएमसी काममा नआए विशेष परिस्थिति घोषणा गरेर सरकारले अर्को निर्णय गर्न सक्ने धारणा राखे। उनले भने, ' फास्ट ट्रयाकमा काम गर्दा आउँदो बर्खाको समयमा पानी डाईभर्ट गर्न सकिन्छ । पूर्ण रुपमा काम नसकिए पनि पानी टनेलबाट छोड्न सकिने अवस्था हुन्छ । पानी छोडेपछि पनि हेडवक्र्सको काम गर्न सकिन्छ । त्यसैले अब मेलम्ची आउँदैन कि भनेर शंका गर्न जरुरी छैन ।'

उनले थप प्रष्ट पार्दै भने, 'सिएमसीले नियमित काम गरेको भए आयोजना २ महिनामा सकिन्थ्यो । तर अब बाँकी काम सक्न विदेशी ठेकेदार खोजिरहनु पर्दैन । हामी आफैंले फास्ट ट्रयाकबाट नै काम गर्न सक्छौं । सिएमसी कम्पनि नआएमा सरकारले विशेष परिस्थितिको घोषणा गर्नुपर्छ । असारबाट वर्षा लाग्छ, त्यसअघि नै काम सकेर पानी डाइभर्सन गरिसक्नुपर्छ ।'

सिएमसीकै कारण स्थानीय सब कन्ट्रयाक्टरहरुले भुक्तानी पाउन नसकेको  र उक्त भुक्तानी दिने कानुनी अधिकार मेलम्ची समितिलाई नभएको उनले स्पष्ट पारे ।  बैठकमा साँसदहरुले मेलम्चीमा देखिएको अन्यौलता चाँडै अन्त्य गरेर काम अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका थिए । साँसद सुरेन्द्र पाण्डे, पार्वता शर्मा, रामकुमारी झाँक्री र मेटमणि चौधरीले स्थानीय नेपाली ठेकेदार र सप्लायर्सहरुको रकम भुक्तानी गर्ने आधार खोज्न आग्रह गरेका थिए ।  बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्री एवं सांसद विष्णु पौडेलले कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएर काठमाडौंमा छिटो पानी ल्याउन मन्त्रालय र मेलम्ची बोर्डलाई आग्रह गरे।