काठमाडौं । वर्तमान सरकार अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुका लागि स्थापित अधिकारहरुलाई कटौती गर्दै समावेशीकरणको सवाललाई क्षयिकरण गर्न माहिर देखिएको छ । जो होचो उस्को मुखमा घोचो भनेझैं लाखौं लाख अपाङ्गता भएका नागरिक र उनका परिवारलाई पीडामाथि झन् पीडा थप्ने कार्य गरेको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा तथा राजनीतिक अधिकार कार्यान्वयनको दिशामा उन्मुख बलियो सरकारले आवाजविहीनहरुको आवाजमाथि धावा बोल्ने कार्य गर्दै अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुका स्थापित अधिकार खोस्दै ऐन, कानून निर्माण गर्दै आएको छ।

हुन त संविधान निर्माणको सवालमा सबै पार्टीका नेताहरु भेटेर अपाङ्गताको सवाल राख्ने क्रममा पनि तत्कालिन नेकपा एमालेका नेताहरु अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको लागि राजनीतिक अधिकार किन चाहियो ? हामी नीति बनाइदिन्छौं तपाईंहरु बसेर खानुस् भनेर ओंठे जवाफ नदिएको होइन ।

तत्कालिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघको डेलिगेशनलाई भेटघाटको समय दिएर साढे दुई घण्टा कुराएर भेट नदिएपछि निस्कने क्रममा घेरेर आफ्नो सवाल राख्न खोज्दा तपाईहरुको सवाल पिजनहोलमा राख्नु हेरौंला भन्ने जवाफ दिएर निराश बनाएका थिए ।

नेकपाको स्थानिय, प्रदेश र केन्द्रीय स्तरमा दुइतिहाई बहुमत आएको बेला संविधानको धारा ८४ र ८६ लाई उल्लंघन गर्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको उम्मेद्वार हुंदाहुंदै सांसदमा निर्वाचित गराएन भने राष्ट्रिय सभामा अपाङ्गताको आरक्षण सिटमा साङ्ग ब्यक्तिलाई उम्मेद्वार दिलाएर सिट नै गुमाउन पुगे भने नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार निर्वाचित भए ।

संविधानको मर्म र भावना अनुरुप बनाउनु पर्ने ऐन, कानूनलाई अपाङ्गताको स्थापित अधिकारमा झनै विशेष थप गर्नु पर्नेमा खाइपाइ आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गरि सामाजिक सुरक्षा ऐन पास गरे । 

राष्ट्रिय सभाका सांसद बद्री पाण्डे र प्रकाश पन्थको संशोधन प्रस्ताब बहुमतले अस्वीकृत गरियो। श्रम तथा रोजगार ऐनमा अपाङ्गता शब्द हटाइयो । 

शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबन्धी ऐनमा समाबेसी क्लष्टरमा भएका सबैका सन्ततिलाई छात्रवृत्तिको ब्यवस्था गरियो तर अपाङ्गता भएका ब्यक्तिका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति हटाइयो ।

अपाङ्गता भएका ब्यक्तिका छोराछोरी डाक्टर पढ्न बञ्चित गराइयो। निजामती ऐनमा पहिले ५५ आरक्षणको ब्यवस्था थियो र अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको उमेर हद ४० बर्ष थियो । 

तर संसदमा बिधेयकमा ३५ आरक्षण र उमेर हद ३५ बर्ष कायम गर्न प्रस्ताब गरिएको छ। यद्यपि यो बिधेयक अक्षरस संशोधनरहित आउने छ। अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई शिक्षाबाट बञ्चित गराउन हुन्न भन्दै मुगुको एक अपाङ्गता भएका बालकलाई प्रधानमन्त्री र विज्ञान प्रविधि तथा शिक्षामन्त्रीले विद्यालय भर्ना गर्न नसक्दा अब यो समस्यालाई संवोधन गर्दै आवासीय व्यवस्था गरी सबै बालबालिकालाई शिक्षाको पहुंच स्थापित गर्ने ढोल बजाइयो । 

सातै प्रदेशमा आवाससहितको विशेष विद्यालयको ब्यवस्था आज कहाँ पुग्यो ? समाबेशी शिक्षा अंगिकार गर्ने अनि विशेष शिक्षा लागू गर्ने उल्टो दिशा समातेको आभास भएको छ भने अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको लागि कार्यरत शिक्षक र आएको कोटा रातारात गायब गरी अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुको शिक्षामा खेलबाड गरेको छ। 

यी माथिका सवाल त प्रतिनिधि विषयमात्र हुन् । मिलिजुली सरकार हुँदा स्थापित गरिएको अधिकार पांचबर्ष स्थायी सरकार आएपछि झन थपिनुपर्ने नैसर्गिक अधिकार किन खोसिंदै छ ? के अपाङ्गता भएका ब्यक्ति यो देशको नागरिक होइनन् ? उनीहरुको क्षमता अनुसार रोजगारी गर्न सक्नेलाई रोजगारीको ब्यवस्था र गर्न कठिनपूर्ण र अति अशक्त अपाङ्गता भएका ब्यक्तिलाई जीवन निर्वाह भत्ता आवश्यक छैन ? बेरोजगार भत्ता बुधबार (फागुन १) देखि लागू हुंदा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिले पाउने कि नपाउने ? 

निकै तामझामका साथ प्रधानमन्त्री ओलीबाट घोषणा भएको बेरोजगार भत्ताले अपाङ्गता भएका ब्यक्तिलाई छुन्छ ? यी सवालमा सत्तापक्षका प्रस्ताबित अपाङ्ग संगठन ,प्रतिपक्ष राष्ट्रिय लोकतान्त्रीक अपाङ्ग संघ, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ अपाङ्गताको साझा सवालमा एकताबद्ध भएर स्थापित अधिकार कटौती हुनबाट जोगाउन आवश्यक देखिएको छ । सरकार वा अदृष्य शक्तिले अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुलाई फुटाएर ती अधिकार खोस्ने काम गर्दैछ। 

अब हामीले सांच्चैनै अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुका क्षेत्रमा काम गर्ने र अधिकार स्थापित गर्ने नै हो भने चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गर्नै पर्छ। 

यहाँ सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा हामी विभाजित हुनुहुन्न । हाम्रो पहिलो कर्तब्य अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको अधिकार स्थापित गराउने हो। दोश्रो आ–आफ्नो पार्टीमा आफ्नो राजनीतिक अधिकार कायम गराउन उद्यत रहने हो । सजिलो काम त सबैले गर्छन् तर अपाङ्गता क्षेत्रमा कठिन र अप्ठ्यारा कामहरु धेरै छन् त्यहां कसैको ध्यान गएको छैन । 

पूर्ण र अति अशक्त अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याई उनीहरुलाई नेतृत्वमा ल्याउन, सम्मानित जीवन जिउन पाउने व्यवस्था गर्न अत्यन्त जरुरी छ। यौटा कटुसत्य कुरो गर्नैपर्छ त्यो हो पूर्ण र अति अशक्त अपाङ्गताको क्षेत्रमा न हामी पुग्न सकेका छौं, न अन्तराष्ट्रिय गैह्र सरकारी संस्था  न सरकार ।

यो अप्ठ्यारो क्षेत्रमा हामी नपुगेसम्म अपाङ्गताको क्षेत्रमा जति सहयोग भए पनि बालुवामा पानी हाले झैं हुनेछ । (लेखक नेपाल लोकतान्त्रिक अपाङ्ग महासंघका अध्यक्ष हुन्)