काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको एक वर्ष पुग्दैछ । गत वर्ष फागुन ३ गते उनले प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएका थिए ।
एक वर्षलाई फर्केर हेर्दा उनले के गरे के गरेनन् छर्लङ्गै छ । उनले नेपाली जनतालाई सपना देखाउने बेलामा मोनोरेल कुँदाउनेदेखि लिएर नेपालबाट भारत पानीजहाजमा लैजाने पनि बताए ।
गत महिनाको पुस १६ गते पानीजहाजमा लैजाने भन्दै टिकट काटेर बस्न पनि विपक्षी दलका नेताहरुलाई सुझाव दिए ।
के हुन्छ फागुन ३ मा ?
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार डा कुन्दन अर्यालका अनुसार फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीले सम्वोधनमार्फत एक वर्षको समीक्षा सुनाउने छन् ।
उनले एक वर्षमा गरेका, गर्न बाँकी रहेका र गर्न नसकेका कामहरुको बारेमा जानकारी गराउने छन् ।
अर्यालका अनुसार यो एक वर्ष सुनौलो भएको छ । निकै राम्रा कामहरु अगाडि बढेका छन् । मुलुकमा शान्ति सुरक्षा बढेको छ ।
ओलीको कार्यकालमा नेपालीहरु सबैभन्दा खुशी भएका छन् । उत्साही छन् ।
सरकार उत्साही कि निरुत्साहित
सरकारले पहिले हनिमुन पिरियड अर्थात् सय दिनमै यस्तो काम गरियो भनेर प्रचार गर्यो । त्यसपछि पाँच महिनामै सरकारले गरेका काम भनेर सार्वजनिक गर्यो ।
तर सरकारले पछिल्लो समय यो काम गर्यौ भनेर उत्साहपूर्वक भनेको देखिँदैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पहिले पहिले प्रतिपक्षीले बढी आलोचना गरे भनेर आफ्ना कार्यकर्तालाई अरिंगाल खनिएझैं खनिन निर्देशन दिने गरेका थिए । आजकल उनले कार्यकर्तालाई केही भन्दैनन् ।
ओलीको वाचा र भ्रष्टाचारका नाइके
उनले कार्यभार सम्हालेकै दिन भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भनी घोषणा गरेका थिए । अहिलेसम्म उनी नै भ्रष्टाचारका नाइके बन्दै आएको आरोप लाग्न थालेको छ ।
जसले शून्य सहनशीलता भन्छ उही सबैभन्दा भ्रष्ट निस्किए के भन्ने ? नेपाल एकीकरणका पिता पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो दिब्योपदेशमा भनेका थिए – घुस दिन्या र खान्या दुवै राष्ट्रका शत्रु हुन् ।
अनि खान छुट दिने पनि राष्ट्रको शत्रु नै हो । त्यसैले अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यसका नाइके बनेका छन् ।
उनी भ्रष्टाचारीको अनुहार हेर्दिन भनी भाषण गर्छन् । भ्रष्टाचारी चिन्दिन भन्छन् । तर तिनै ओलीले संसदीय छानविन समितिलाई वेवास्ता गर्दै वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणका विषयमा छानविन गर्न आयोग गठन गरे ।
४५ दिनको समयमा सत्यतथ्य पत्ता लगाएर प्रतिवेदन बुझाउने गरी एक पूर्व न्यायाधीशको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरे पनि त्यो आयोग कहाँ छ पत्तो छैन ।
प्रतिवेदन बुझाउने समय यही साता सकिँदैछ । यसबाटै स्पष्टै हुन्छ ओलीको नियत । उनले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणलाई यथास्थानमा राखेर काण्डलाई नै अल्झनमा पार्न चाहन्छन् ।
होइन भने संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले बनाएको उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा चार अर्ब ३५ करोड बढी भ्रष्टाचार भएको दाबी गरिएको थियो ।
त्यो दावीमा अहिलेका पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी पनि दोषी देखिएका छन् । तर ओलीले त्यो काण्डलाई नै ढाकछोप गर्न खोज्नुको मतलब के हो ?
लेखा समितिले पनि उपसमितिको प्रतिवेदनलाई हुबहु नगरी केही परिमार्जनसहित प्रतिवेदन पारित गर्दै कारबाहीका लागि सरकारलाई निर्देशन दियो ।
तर ओलीले अब आफ्ना मान्छेहरु भ्रष्टाचारी कहलिने र आफ्नो अझ बढी बदनाम हुने भएपछि लेखा समितिको निष्कर्ष आउनुअघि नै ओलीले छानविन आयोग बनाए ।
संसदकै अपमान गर्ने किसिमले ओलीले गरेको हस्तक्षेप कतै पनि सहनयोग्य थिएन । कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकामाथि ठाडो हस्तक्षेप गर्दा पनि न्यायपालिकाले रमिता हेरेर बस्यो । शक्ति पृथकीकरणको धज्जी त्यतिबेला उड्छ जतिबेला आपसमा ‘मतलब’ जोडिएको हुन्छ ।
ओलीले गत पुस १९ गते पूर्व मुख्यन्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । तर अचम्म त के भने प्रतिवेदन बुझाउन केही दिनमात्र बाँकी रहँदा त्यो आयोगका सदस्यहरु आफूलाई यसबारे औपचारिक जानकारी नआएको बताउँछन् । अर्थात् उनीहरुलाई उक्त आयोगको सदस्य वा अध्यक्ष तोकिएको भन्ने केही पत्र आएन ।
यसबाट नै स्पष्ट हुन्छ कि ओलीले दुनियाँलाई बेबकुफ बनाए । तर के ओली यसबाट बच्न सक्छन् ? फागुन ३ मा ओलीले यसबारे के जवाफ दिन्छन् ?
त्यति ठूलो घोटालालाई ओली सरकारले निकै फितलो रुपले लियो । घटना जति ताजा हुन्छ त्यति नै यसले चरम रुप लिन्छ । तत्कालै सत्यतथ्य पत्ता लाग्छ । तर यदि यसलाई लम्ब्याउने काम गरियो भने त्यसले अर्कै रुप पनि लिन सक्छ ।
ओलीले यसरी देशलाई धोका दिए पनि मुद्दा भने सीमित हुने छैन । सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारलाई मात्र हैन थप छानबिन गरी दोषीमाथि कारवाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि निर्देशन दिएको थियो ।
सरकारले यो मुद्दालाई फितलो बनाउन खोजे पनि अख्तियारलाई त्यो छुट छैन । अख्यिार यसै पनि ठूलामाछाको प्रतिक्षामा बसेको बर्षौं भइसकेको छ । यति ठूला माछाहरु अगाडि भइरहँदा अख्तियारलाई पनि ठूलै चुनौती देखिएको छ ।
स्रोतका अनुसार यो काण्डमात्र हैन यसभन्दा ठूला काण्डमा ओलीले हस्तक्षेप गर्न सक्ने देखिएको छ । एनसेलको मुद्दा उठिरहेको छ । राजस्व उठाउने सवालमा एक पैसा पनि नछाड्ने सरकारी नीति छ ।
के ओलीले एनसेललाई छुट दिन अर्को नाटक चल्लान् ? किनकि एनसेलबाट नेकपाले चुनावका बेलामा अपत्यारिलो मोटो चन्दा रकम हसुरेको उच्च स्रोतको दावी छ ।
ओलीले नेपाल टेलिकमको फोरजी विस्तारका क्रममा पनि झण्डै १२ अर्बको घोटाला गरेको आरोप छ । यदि यस्तो भयो भने कसले सम्हाल्छ मुलुक ?
हुनत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार साँझ सशस्त्र प्रहरीको एपिएफको मुख्यालय हलचोक मैदानमा भएको अख्तियारको वार्षिकोत्सवमा भनेकी थिइन्, ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने व्यक्तिबाटै भ्रष्टाचार हुनु विडम्बनापूर्ण हो ।’
उनको यो भनाइले कसकसलाई हान्यो त्यो त उनै जानुन् तर उनको भनाइ प्रधानमन्त्री ओलीदेखि अख्तियारका प्रमुखसम्मले नै राम्रैसंग सुनिरहेका थिए ।
