काठमाडौं । बिहीबार संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा काम गर्ने एउटा महत्वपूर्ण आयोग सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ र सदस्य लीला उदासी खनालले राजीनामा दिए । उनीहरुले जुन शैलीमा राजीनामा दिएका छन् त्यो शैली हेर्दा उनीहरुको सरकारसँग ठूलै असमझदारी रहेको कुरा स्पष्टै हुन्छ । आयोगका एक अधिकारीले भने उहाँहरुले प्रधानमन्त्रीलाई दिनुपर्ने राजीनामा सचिवालयमा फ्याकेर हिँड्नु भयो । थप कुराकानी केही पनि भएनन् । 

त्यसो त प्रतिनिधिसभाबाट बुधबार पारित भएको विधेयकले ती दुबैजनाको कार्यकाल चैतमा नै सकिने स्पष्टैसँग उल्लेख गरेको छ । उनीहरु दुई जनामात्रै नभएर सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँगै वेपत्ता व्यक्तिहरुको छानविन गर्न बनेको आयोगका आयुक्तहरुको समेत म्याद आगामी चैतदेखि सकिँदैछ । तर, आयोगकी सदस्य मञ्चला झाका अनुसार अध्यक्ष गुरुङ र सदस्य खनालले आयोगको सचिवालयमा यही माघ २७ गतेदेखि लागु हुने गरी राजीनामा बुझाएका छन् । 

तर, आयोग स्रोतका अनुसार अध्यक्ष गुरुङको यो राजीनामा आयोगको असफलतासँग मात्रै जोडिएको छैन । यो राजीनामा दिईएको थिएन भने आयोगको म्याद थप गर्ने विषयमा नै शर्त तेस्र्याईएको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ । 

संक्रमणकालीन न्यायको लागि यी दुई आयोगहरु मध्येपनि सबैभन्दा शक्तिशाली आयोग सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग नै हो । यो हत्या र गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने आयोग हो भने बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन गर्न बनेको आयोग वेपत्ताहरुको हकमा मात्रै काम गर्ने आयोग हो । 

त्यसैले पनि यो आयोगलाई पहिलेदेखि नै निष्कृय गराउने खेल खेलिँदै आएको नै हो । तुलनात्मक रुपमा अधिकार बढी रहेको यो आयोगले अहिलेसम्म जम्मा डेढ प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न गरिनुको पछि धेरै कारणहरु रहेको जानकारहरु बताउँछन् । आयोगका पदाधिकारीले चार वर्षसम्म पीडितको पीडालाई महसुस गरेर काम गर्न नसकेको आलोचना भइरहेको छ । तर, यी आयोगको आयुक्तहरुको पीडा पनि पीडितको भन्दा कम छैन । 

एकातिर पीडितको पीडाले सराप्ने डर बोकेर बसेका आयोगका अधिकारीहरुलाई अर्काे तर्फ सरकारले समेत प्यारालाईसिस जस्तो केही काम गर्नै दिँदैन । न त स्रोत साधन, न त कुनै कानून । सबै साधनको अभावमाथि पनि राजनीतिक नेतृत्वबाट आउने दबाबका कारण काम गर्न कठिन भईरहेको दुबै आयोगका पदाधिकारीहरुको गुनासो छ । त्यसमाथि समयसमयमा पीडितको भावनात्मक दबाब र सञ्चारमाध्यमहरुको दबाबले झनै आफूहरु स्याण्डवीच जस्तो बन्ने गरेको गुनासो उनीहरुको छ । यही पीडाका कारण पनि हुनसक्छ आयोगका अध्यक्ष गुरुङको पनि राजीनामा पछि निरन्तर प्रयास गर्दा समेत सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन । 

स्रोतका अनुसार सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षले राजीनामा नदिएसम्म सरकारले यसको म्याद थप नै नगर्ने भन्ने अडान लिएको आरोप समेत आयोगका एक अधिकारीले लगाएका छन् । त्यही दबाबका कारण गुरुङले बिहीबार नै राजीनामा दिएका हुन् । आफू कारबाहीमा पर्र्ने हिसावले आयोगमा राजनीतिक आस्थाको आधारमा नेतृत्व दिने तयारीमा रहेको सरकारको गुरुङलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्नुको पछि ठूलै राजनीतिक अभिष्ट जोडिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । 

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको दफा ७ ले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर अध्यक्ष र सदस्यले आयोगकै सचिवालयमा राजीनामा बुझाएका छन् ।  सरकारले दुवै आयोगको म्याद एक वर्ष थप गर्ने तथा वर्तमान पदाधिकारीको म्याद चैत मसान्तसम्म रहने गरी आयोगको ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक दुवै सदनमा पेश भइसकेको छ । 

आयोगमा सशस्त्र द्धन्द्धका समयका ६३ हजार मुद्दा दर्ता छन् । चार वर्षसम्म मुद्दा संकलन गर्ने बाहेक केही पनि हुन नसकेपछि आलोचना बढ्दो छ । झाले २७ गते नै के गर्ने भन्नेबारे टुंगो लाग्ने बताएकी छिन् । यता सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले भने बिहीबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा कसैले राजीनामा दिँदैमा आयोगमा केही फरक नपर्ने बताएका थिए ।