गरिबी निवारण कोषमा कामै नहुँदा समेत लाखौं रुपैयाँ भुक्तानी
प्रकाशित २०७५ माघ २५ शुक्रबार
531
Shares
काठमाडौं। गरिबी निवारण कोष अनियमितता गर्ने अखडाको रुपमा देखिएको छ । कोषले विश्व बैंकको परामर्शदाता छनोट गर्दा अनियमित रूपमा झन्डै ४ करोडको सम्झौता गरेको पाइएको छ ।
कोषले गैरकानुनी रूपमा परामर्शदातासँग एकल प्रस्तावमार्फत ३ करोड ७८ लाख ७० हजार ७९४ रुपैयाँ सम्झौता गरेको पाइएको छ । फिल्डमा कामै नभए पनि कोषले काम भएको भन्दै केही निकायलाई लाखौं रुपैयाँ दिएको खुलेको हो ।
प्रधानमन्त्री मातहत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको छानबिनले पुस्ट्याइँबिना नै प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी गरिएको सो सम्झौता नियमसंगत नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
कम्पनी ऐनको दफा १५४ (१) मा विदेशी कम्पनीले नेपालभित्र आफ्नो शाखा कार्यालय दर्ता नगराई नेपालभर कुनै कारोबार गर्न पाइँदैन । तर, गरिबी निवारण कोषका पदाधिकारीहरूले मिलेमतो गरी नेपालमा शाखा कार्यालय नै नभएको परामर्शदातासँग त्यति धेरै रकममा सम्झौता गरेको पाइएको हो ।
सतर्कता केन्द्रको छानबिन प्रतिवेदनले भौतिक परियोजना शीर्षकअन्तर्गत सञ्चालित ५ हजार ६६५ प्रोजेक्टका लागि गरिएको १० करोड ४ लाख ४१ हजार ७८८ रुपैयाँको दुरुपयोग भएको हुन सक्ने देखाएको छ ।
