काठमाडौं । सोमबार प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभामा समेत द्वन्द्वकालीन समयमा वेपत्ता भएकाहरुको छानविनको लागि गठन भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन,२०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक,२०७५ टेबुल भएको छ ।  

दुई आयोगहरुको समयावधि सकिन एक साता पनि नरहेको अवस्थामा कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालयले पेश गरेको विधेयकमा अहिलेका पदाधिकारीहरुलाई चैतमा विदाई गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । चैतसम्ममा नयाँ कानून बनाउने र सोही कानूनको आधारमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने प्रस्ताव गरिरहँदा यसले नयाँ संकट सिर्जना गर्ने देखिएको छ । 

सो विधेयकको दफा ३८ मा आयोगको कार्याबधिबारे उल्लेख गरिएको छ । सोही दफाको उपदफा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि यस ऐन बमोजिम सम्पन्न हुनुपर्ने बाँकी काम सम्पन हुन नसकेको खण्डमा नेपाल सरकारले आयोगको कार्यावधि एक वर्षसम्मको लागि थप गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । 

सम्बन्धित आयोगले दिएको जानकारी अनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको काम अहिले जम्मा साढे १ प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएको छ भने बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन गर्न बनेको आयोगले आफ्नो जिम्मेवारीको ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भईसकेको जनाएको छ । 

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले दिएको जानकारी अनुसार अहिलेसम्म ३१ सय ९७ उजुरी दर्ता भएकोमा ४ सय १४ वटा उजुरी टिआरसीमा पठाईएको छ । त्यस मध्ये पनि १ सय ३७ फाईल टिआरसीबाट फिर्ता आएको छ । 

आयोगका अनुसार १ सय २० उजुरी दोहोरो उजुरीका कारण गाभिएको छ । २ सय ८९ उजुरीहरु तामेलीमा रहेका छन् । यसमध्ये २५ सय ११ उजुरीहरु विस्तृत अनुसन्धानमा रहेका छन् । विभागको तथ्यांक अनुसार हालसम्म देखिएका कूल बेपत्ता व्यक्ति २५ सय २३ जना रहेका छन् । विस्तृत छानविन भईरहेका उजुरीको संख्या २१ सय ४९ रहेको आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले जानकारी दिए । 

मूलतः आयोग गठनको समयमा यो आयोगलाई ४ प्रकारको जिम्मेवारी तोकिएको थियो । बेपत्ता पारिएका व्यक्ति सम्बन्धी घटनाको छानविन, सत्य अन्वेषण तथा अभिलेख गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउने, पीडित तथा पीडकको यकीन गर्ने,  पीडकलाई कानूनी कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने, पीडितलाई वा निजको परिवारको सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने परिपुरणको लागि सिफारिस गर्ने, पीडितलाई तोकिए बमोजिम परिचयपत्र तथा छानविन पछिको जानकारी उपलब्ध गराउने, कुनै घटना सशस्त्र द्नन्द्वको क्रममा हो वा होईन भन्ने विवाद भएमा त्यसको निर्णय गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । 

विस्तृत शान्ति सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधानको मर्म र भावनालाई आत्मसात गरी सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन तथा मानवता विरुद्धको अपराध मानिने व्यबस्था राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय दस्तावेजहरुमा उल्लेख छ ।  त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरुको बारेमा छानविन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउन, सो घटनाबाट पीडित व्यक्तिलाई परिचयपत्र प्रदान गरी परिपूर्णको व्यबस्था गर्न तथा त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी कारवाहीको लागि सिफारिस गर्ने उद्देश्यले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ मार्फत् २०७१ माघ २८ गते बनेको वेपत्ता छानविन आयोगले अहिलेसम्म ८० प्रतिशत काम सम्पन्न गरिसकेको जनाएको छ भने यसमा अधिकांश पिडितहरुको बयान समेत लिने काम भईसकेको छ । 

कानून अभावका कारण अहिलेसम्म पनि आयोगले पीडक भनिएकाहरुको बयान लिन सकेको छैन । तर, आयोगको समयावधि सकिनै लाग्दा आयोगका पदाधिकारीहरुको विदाईपछि आयोगले तयार पारेका प्रमाणहरु कति सुरक्षित हुन्छन् ? यो भने चिन्ताको विषय बनेको छ । ४ वर्षसम्म काम गरेर यो क्षेत्रमा जानकार भईसकेको पदाधिकारीहरुलाई विदाई गरेर फेरि अर्काे पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा अहिलेसम्म भएका ८० प्रतिशत कामलाई बुझ्नकै लागि समय लाग्ने हुन्छ । यसले पनि यो काम समयमा सम्पन्न हुनेमा शंका उब्जने स्थिती पर्याप्त हुन्छ भने अर्काे तिर ती प्रमाणहरु गलत व्यक्तिको हातमा पर्यो भने के हुन्छ ? भन्ने विषयमा समेत चिन्ता बढ्ने गरेको आयोगको बुझाई छ । 

आयोगका अध्यक्ष मल्लिकले सरकारको बेवास्ताका बाबजुत समेत आयोगले गरेका कामहरु अन्तिम समयमा आएर अरुलाई हस्तान्तरण गर्दा यसको नेतृत्वमा पीडित वा पीडक जो कोहीलाई पनि ल्याईयो भने त्यस्तो अवस्थामा निष्पक्ष न्याय मिल्नेमा शंका उत्पन्न हुने चिन्ता व्यक्त गरे । मल्लिक भन्छन् ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको अवस्थामा पूर्ण प्रतिवेदन बुझाउन पनि सम्भव छैन । आयोगको म्याद थप नभएको भए हामीहरु यी प्रमाणलाई सिलबन्दी गरेर जाने तयारीमा रहेको भएपनि आयोगको म्याद थपिएको समयमा सिलबन्दी गर्न पनि मिल्दैन ।

आयोगका आयुक्त प्रा डा विष्णु पाठकलाई पनि आयोगले यति धेरै दुख गरेर संकलन गरेको प्रमाण कतै गलत व्यक्तिको हातमा पर्यो भने के हुन्छ ? भन्ने चिन्ता छ । उनी ती सबै प्रमाणहरु अहिलेको पदाधिकारीहरुले बोकेर जान नसक्ने र नमिल्ने पनि भएकोले यसको सुरक्षा चिन्ता रहेको बताए । उनले यी प्रमाणहरुको सुरक्षाको लागि आउने पदाधिकारीहरुलाई विश्वास गर्नुको विकल्प नरहेको भन्दै नेतृत्वले नै प्रमाण नष्ट गराउने तहमा लाग्छ भने त्यसविरुद्ध केही गर्न सक्ने अवस्था नरहेको प्रतिक्रिया दिए ।