काठमाडौं। सरकारले ज्यान नै लिने प्रयास गरेपछि चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको समग्र सुधारको माग राख्दै अनसनरत डा. गोविन्द केसीले शुक्रबार हार मानेर अनसन तोडे। यसबाट सत्ता पक्षीय नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरु धेरै हौसिएका छन् भने प्रतिपक्ष र धेरै डा. केसीका समर्थकहरुलाई यो घटनाले दुखि तुल्याएको छ । 

अनसनको २४ दिनसम्म पनि सरकारले केही पनि वास्ता समेत नगरेपछि एउटा सत्याग्रहीले सत्याग्रहरुपी आन्दोलनबाट आफैं फिर्ता भए । फेरि सरकारले सत्याग्रहीको माग नसुनेको विषय बहुसंख्यक नेपाली जनताको अहितमा रहेको विषय पनि होईन । एउटा अमूक मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनको लागि कम्युनिष्ट नेतृत्वको दुई तिहाई सरकारले गरेको यो काम तानाशाही प्रवृत्तिको पहिलो चरण रहेको कुरा धेरैले सहजै विश्लेषण गर्न थालिसकेका छन् । 

भारत र पाकिस्तान छुट्टिने समय पाकिस्तानलाई ५५ करोड रुपैयाँ दिनै पर्ने भन्दै भारतका राष्ट्रपिता  महात्मा गान्धीले पहिलोपटक आमरण अनसन बसेका थिए । यो निश्चित थियो कि पाकिस्तानलाई दिइने ५५ करोड रुपैयाँ भारत विरोधि गतिविधिमा नै खर्च हुनेछ। यो रकम पाकिस्तानलाई भुक्तान गर्नुपर्नेमा उनी अडिग रहे । हिन्दू, मुस्लिम र सिक्ख समुदायका नेताहरूले उनलाई विश्वास दिलाए कि उनीहरुले हिंसा समाप्त गरेर शान्ति ल्याउनेछन् र सो रकम पनि पाकिस्तानलाई दिनेछन्। यी समुदायहरूमा राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ र हिन्दू महासभा सामेल थिए । यस प्रकार गान्धीजीले सुन्तलाको जूस पिएर आफ्नो अनशन समाप्त गरे । यस्ता सत्याग्रह पछि धेरैले राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने स्वार्थ पनि नलुकेको भने हुँदैन । तर, वास्तविक सत्याग्रहीलाई प्रजातन्त्रमा कस्तो सम्मान दिईन्छ भन्ने कुरा छिमेकी मुलुक भारतमा गान्धीको सत्याग्रहबाट समेत पुष्टि भएको छ । गान्धीको सत्याग्रह मात्रै होइन अन्ना हजारेकै यसअघिका अनसनले पनि यो प्रजातन्त्रले सत्याग्रहीलाई कतिसम्म सम्मान दिन्छ ? यो पुष्टि भएको छ । 

नेपाल र भारत शासकीय स्वरुपका हिसावले दुबै मुलुकहरु लोकतान्त्रिक मुलुकहरु हुन् । शासकीय स्वरुप कुनैपनि पार्टीको विधानले परिवर्तन नहुने नभई मुलुकको संविधानद्वारा निर्देशित हुन्छ । तर, प्रजातान्त्रिक ढाँचाको शासकीय स्वरुप भएको मुलुकमा पनि गैरप्रजातान्त्रिक प्रवृत्तिको दलहरुले शासन गरेपछि कस्तोसम्म व्यवहारमा भिन्नता पाईन्छ भन्नेकुरा भारतको शक्तिशाली मोदी सरकार र नेपालको शक्तिशाली नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको ओली सरकारको एउटा सत्याग्रहीमाथि गरेको व्यवहारले नै स्पष्ट भएको छ । 

भारतका एक सामाजिक अभियान्ता अन्ना हजारे अहिले ४ दिनदेखि अनसनमा छन् । अनसन बसेको चौथो दिनमा नै उनको अनसन तोडाउनको लागि सरकारले शनिबार पत्र पठाएर उनको माग पूरा गर्न आश्वासन दिईसकेको छ । हजारेले केन्द्र सरकारको नाममा पठाएको पत्रको जवाफ फर्काउँदै भारत सरकारले यस्तो पत्र पठाएको छ । यद्यपि माग पूरा गर्ने बुँदागत सहमति भने गरेको छैन । 

भारतमा अन्ना हजारेको यो अनसन किन भईरहेको छ ? त्यो पनि बुझ्न कठिन छैन । ५ वर्षसम्म अनसन नबसेका हजारेले अहिले चुनावको मुखमा आएर बसेको अनसन भाजपा नेतृत्वको सरकारलाई चुनावमा नकारात्मक असर पार्ने देखिँदैन । बरु उल्टै भाजपाप्रति हजारेले नियोजित रुपमा अनसन बसेको भन्दै भाजपाप्रति सहानुभूतिको मत आउने सम्भावना समेत त्यस्तै छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले ४ दिनमा नै हजारेको मागप्रति चासो देखाउँदै यस्तो पत्र पठाएको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले छिट्टै वार्ता थाल्ने तयारी समेत गरेको भारतीय संचारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । 

यसरी हेर्दा समान प्रजातान्त्रिक मुलुक नेपालमा २४ दिनसम्म वार्ता र संवादको साँटो उल्टै सत्याग्रहीको मानमर्दन गरिन्छ, नक्कली सत्याग्रही खडा गरेर विरोध गर्न लगाइन्छ । सत्याग्रहीको आन्दोलनको महत्व प्रजातन्त्रमा कत्तिको हुन्छ ? भन्नेबारे भारतीय स्वतन्त्रता संग्राममा प्रजातन्त्रको सुरुवात गर्ने देश बेलायतले देखाएको सम्मानबाट पनि सिक्न सकिन्छ।

हजारेको माग के ?
भारतका प्रख्यात सामाजिक अभियन्ता अन्ना हजारेले बुधबारदेखि आफ्नै गाउँमा आमरण अनसन सुरु गरे। केन्द्रमा लोकपाल र प्रदेशमा लोकायुक्तहरु नियुक्त गर्ने व्यवस्थासहितको लोकपाल विधेयक कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै उनले अनसन सुरु गरेका हुन्। भ्रष्टाचार विरुद्धका काम गर्न मोदी नेतृत्वको सरकार असफल भएको भन्दै उनले स्वतन्त्र लोकपाल र लोकायुक्त नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

“कुनै सर्वसाधारणले प्रमाणसहित उजुरी दियो भने लोकपालले प्रधानमन्त्रीलाई पनि छानबिन गर्न सक्दछ, त्यसैगरी लोकायुक्तले मुख्यमन्त्री, अन्य मन्त्रीहरु र प्रदेश सभाका सांसदहरुलाई पनि छानविन गर्न सक्छ,” आफ्नै गाउँमा अनसन शुरु गर्नुअघि उनले भने।

आफूमाथि नै छानबिन गर्ने भएकाले उनीहरुले यस्तो व्यवस्था गराउन नचाहेको उनको आरोप छ। उनले यस्तो व्यवस्था कुनैपनि पार्टीको चाहनामा नपरेको बताए। लोकपाल विधेयक सन् २०१३ मा नै संसदले पारित गरिसकेको भएपनि सरकारले अहिलेसम्म त्यसमा भएको व्यवस्था अनुसार लोकपाल र लोकायुक्त नियुक्त नगरेकाले फेरि अनसनमा बस्नु परेको उनको भनाई छ।

आफ्ना पूर्व समर्थकहरु, जो अहिले राजनीतिमा छन्, उनीहरुले पनि अनसनमा साथ दिन सक्ने बताउँदै उनले भने, “हाम्रो मञ्चमा अब कुनै राजनीतिक नेताहरुलाई ठाउँ छैन।” उनले थपे, “राष्ट्रपतिले पनि लालमोहर लगाइसक्नु भएको छ, तर पनि लोकपाल नियुक्त गरिएको छैन।”

“पाँच वर्षसम्म पनि उनीहरुले यस बारेमा केही गरेनन्, त्यसैले राजनीतिक नेताहरुलाई हाम्रो ठाउँमा आउन दिदैनौँ,” हजारेले भने। भारतमा शहीद दिवसको रुपमा समेत मनाइने महात्मा गान्धीको स्मृति दिवस जनवरी ३० को दिन पारेर आफूले अनसन सुरु गरेको पनि उनले बताए।