धनगढी । शहीद दशरचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा उप कुलपति र रजिष्ट्रारको नियुक्ति बदरलगायत विभिन्न ७ बुँदे माग राखेर गत बिहीबारदेखि सत्याग्रहमा बसेका डा गोविन्द केसी र सरकारबीच सहमति भएको छ । 

शनिबारदेखि चलेको अनौपचारिक र औपचारिक वार्ताले सोमबार राति मूर्त रूप लिएपछि सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । योसँगै डा केसीले जुस पिएर अनसन तोडेका छन् । 

के छ सहमित पत्रमा ?

आज मिति २०८३ साल साउन ११ गते सोमबार नेपाल सरकारद्वारा गठित वार्ता टोली र प्रा.डा. गोविन्द के.सी. बीच सम्पन्न सहमतिपत्र ।

१. शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, गेटा, कैलालीलाई पूर्ण क्षमतामा (कम्तिमा तीन सय शैया) शिक्षण अस्पताल सञ्चालनका साथै आवश्यक जनशक्तिको तुरुन्त व्यवस्था गरी एमबीबीएस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषयमा:

(क) शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, गेटा, कैलालीमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १२ को उपदफा १ को खण्ड (क) बमोजिम कम्तिमा ३०० शैयाको अस्पताल सञ्चालनका लागि विश्वविद्यालयले तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउने । यसका लागि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने ।

(ख) शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, गेटा कैलालीको सभाबाट पारित भए बमोजिम एमबीबीएस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि फ्याकल्टी, जनशक्तिको भर्ना, पाठ्यक्रमको स्वीकृति लगायतका शैक्षिक तयारी तुरुन्त पुरा गर्ने ।

(ग) विश्वविद्यालयले ३०० शैयाको शिक्षण अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति र उपकरण खरिद लगायतका अस्पताल सञ्चालन सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्था तत्काल बन्दोबस्त गर्ने ।

२. विश्वविद्यालय सम्बन्धी केहि नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२ लाई समेत समेटी विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको योग्यता र नियुक्ति लगायतका विषयमा संशोधन प्रक्रिया संघीय संसदको चालु अधिवेशनबाटै (तीन महिना भित्र) अगाडि बढाउन नेपाल सरकार समक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने ।

३. चिकित्सा शिक्षा आयोगले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ र चिकित्सा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थाको गुणस्तर मूल्याङ्कन तथा सिट निर्धारणसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८३ ले तोकेको मापदण्ड बमोजिम सिट निर्धारण गर्ने । निजी शिक्षण संस्थामा सिट वृद्धि गरिने छैन तर सार्वजनिक शिक्षण संस्थाको सिट संख्या वृद्धि गर्न बाधा पर्ने छैन । ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्था यथावत राख्ने ।

४. राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ४७ मा भएको व्यवस्था बमोजिम नेपाल राज्यभित्र सञ्चालित चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षण संस्था क्रमश: गैर नाफामूलक र सेवामूलक संस्थाका रुपमा रहनेछन् भन्ने प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी छ महिना भित्र राय सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने ।

५. सुदूरपश्चिम लगायत सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरू स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीका लागि छिमेकी मुलुकसँग निर्भरहुनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्दै नागरिक अधिकार र राष्ट्रिय आत्मसम्मानको रक्षाका लागि आवश्यक पूर्वाधार र सेवा प्राथमिकताका साथ विस्तारका सम्बन्धमा संघ तथा प्रदेश सरकारले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने ।

६. २०८२ भदौ २३ र २४ मा भएका जघन्य हत्या, आगजनी, लुटपाट र विनाशका दोषीहरूलाई कडा कारबाही गरियोस् तथा २०४६ सालदेखि हालसम्म उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ र पदाधिकारीहरूबाट भएका भ्रष्टाचार एवं अपराधको निष्पक्ष छानबिन गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको सन्दर्भमा थप तदारुकता दिने ।

७. विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अध्ययन गरी तीन महिना भित्र प्रतिवेदन पेश गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगको प्रतिनिधित्व रहने गरी शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले तत्काल एक कार्यदल गठन गर्ने । यस सम्बन्धमा अनुगमनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा एक अनुगमन समिति रहने ।

आज मिति २०८३ साउन ११ गते सोमबारदेखि प्रा. डा. गोविन्द के.सी.ले सत्याग्रह अन्त्य गर्ने ।

प्रा. डा. गोविन्द के.सी.

नेपाल सरकारद्वारा गठित वार्ता टोली:

सचिव श्री चूडामणि पौडेल (शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय)

सचिव डा. विकास देवकोटा (स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय)

सहसचिव श्री चन्द्रकान्त भुसाल (शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय)

रोहबर:

माननीय पुकार बम (सदस्य, प्रतिनिधि सभा, संघीय संसद)

प्रा. डा. जगदीश प्रसाद अग्रवाल (स्वास्थ्य सल्लाहकार, सम्माननीय प्रधानमन्त्री)