काठमाडौँ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि संघीय सञ्चित कोषबाट खर्च गर्ने कानूनी आधार तयार भएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयबाट विनियोजन ऐन, २०८३ प्रमाणीकरण भएसँगै सरकारलाई बजेट कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको हो।
गत असार ३० गते प्रमाणीकरण भएको ऐन साउन १ गतेदेखि लागू भएको छ। ऐनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब छ अर्ब तीन करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने वैधानिक अख्तियारी सरकारलाई दिएको छ।
विनियोजित बजेटमा चालु खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको रकम समावेश गरिएको छ।
मन्त्रालय, विभाग तथा संवैधानिक निकायहरूले तोकिएको सीमा र शीर्षकभित्र रहेर मात्र खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
एउटा शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा कुल विनियोजित रकमको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर गर्न नपाइने तथा पुँजीगत बजेटलाई चालु खर्चमा सार्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान चार किस्तामा हस्तान्तरण गरिनेछ भने ससर्त अनुदान कार्यप्रगति र प्रतिवेदनका आधारमा निकासा गरिनेछ।
यस्तै, बहुवर्षीय आयोजनालाई आयोजना बैंकमा समावेश भएका योजनालाई प्राथमिकता दिने तथा बजेट प्रणालीबाहिर खर्च गर्ने निकायलाई पनि अनिवार्य लेखापरीक्षणको दायरामा ल्याउने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ।
