काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले हाल कार्यान्वयनमा रहेका विभिन्न ऐन तथा कानूनहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको अध्ययन औपचारिक रूपमा सुरु गरेको छ।
समितिद्वारा गठित ‘ऐन कार्यान्वयन मापन अध्ययन सिफारिस उपसमिति’ले सङ्घीय ऐनहरूको कार्यान्वयनको वास्तविक स्थितिबारे अध्ययन थालेको हो। समितिका सभापति कृष्णबहादुर रोकायाको अध्यक्षतामा गत साउन ४ गते बसेको बैठकले सांसद डा. अञ्जान शाक्यको संयोजकत्वमा उक्त उपसमिति गठन गरेको थियो। उपसमितिका अन्य सदस्यहरूमा खम्बहादुर खाती, झक्कुप्रसाद सुवेदी, कृष्णप्रसाद सिटौला, राजेन्द्रलक्ष्मी गैह्रे, रामकुमारी झाँक्री र विष्णुदेवी पुडासैनी रहेका छन्।
उपसमितिका संयोजक डा. शाक्यले समितिबाट प्राप्त जिम्मेवारीअनुसार उपसमितिको पहिलो बैठक सम्पन्न गरी कार्यविधि तर्जुमासहित अध्ययनको काम आरम्भ गरिएको बताएकी छिन्। उपसमितिलाई नेपालमा हाल कार्यान्वयनमा रहेका कानूनहरूको अध्ययन गरी ऐन कार्यान्वयन मापन गर्न उपयुक्त हुने ऐन वा तिनका दफा तथा व्यवस्थाहरू प्राथमिकताका साथ सिफारिस गर्ने कार्यक्षेत्र तोकिएको छ।
यसैगरी, ऐन कार्यान्वयन मापनका सम्बन्धमा कम्तीमा तीन वटा देशको अभ्यास र अनुभव अध्ययन गर्ने, आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग छलफल तथा परामर्श गर्ने र जिम्मेवारी पाएको ३० दिनभित्र समितिसमक्ष विस्तृत प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको समितिका सभापति रोकायाले जानकारी दिएका छन्। यसबाहेक, समितिले विधायिकी अन्तरसम्बन्ध अध्ययन गरी सिफारिस गर्नका लागि सांसद सुरेश आलेमगरको संयोजकत्वमा अर्को एक छुट्टै उपसमिति पनि गठन गरेको छ।
