काठमाडौँ । एनसेल आजियाटाको स्वामित्व हस्तान्तरण सम्बन्धी लामो समयदेखि विवादित विषय टुंगिने बाटोमा अगाडि बढेको छ ।  सर्वोच्च अदालतले एनसेल आजियाटाको स्वामित्व हस्तान्तरणसम्बन्धी लामो समयदेखि विवादित विषयमा महत्वपूर्ण फैसला गर्दै शेयर हस्तान्तरणको प्रक्रिया प्रचलित कानूनअनुसार टुंग्याउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएसँगै समाधानतिर अगाडि बढेको हो । 

करिब अढाई वर्षदेखि रोकिएको एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरण प्रक्रिया नियामकीय निर्णयमार्फत निष्कर्षमा पुग्ने बाटो खुलेको हो । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले अमरेशकुमार सिंहले दायर गरेको रिटमा शेयर खरिद–बिक्री सम्झौता स्वतः बदर गर्नुपर्ने माग स्वीकार नगरे पनि प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, २०५३, दूरसञ्चार नियमावली, २०५४, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयर खरिद–बिक्री) विनियमावली, २०७६ तथा अनुमतिपत्रका शर्तअनुसार आवश्यक नियामकीय प्रक्रिया पूरा गरी निर्णय गर्नुपर्ने स्पष्ट गरेको हो।

अदालतले आदेशमा एनसेल आजियाटाले शेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी सम्झौता भएपछि मात्र प्राधिकरणसँग स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएको देखिएको उल्लेख गर्दै कानूनले तोकेको प्रक्रिया र स्वीकृतिको विषय प्राधिकरणले नै निर्णय गर्नुपर्ने बताएको छ। साथै कम्पनीलाई दूरसञ्चार ऐन, नियमावली, विनियमावली र अनुमतिपत्रका सबै शर्त अक्षरशः पालना गर्दै पारदर्शी र विधिसम्मत रूपमा सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्चले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियामकीय अधिकारसमेत स्मरण गराउँदै दूरसञ्चार ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आवश्यक निर्देशन दिन, अनुमतिपत्रका शर्त कार्यान्वयन गराउन तथा कानून उल्लंघन भए आवश्यक कारबाही गर्न सक्ने दायित्व प्राधिकरणकै भएको उल्लेख गरेको छ। अदालतले नियामकीय जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न पनि प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ।

यो मुद्दा २०२३ डिसेम्बरमा आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट (यूके) ले आफ्नो मातहतको रेनोल्ड होल्डिङ्समार्फत एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व स्पेक्ट्रलाइट (यूके) लिमिटेडलाई बिक्री गर्ने सम्झौतापछि सुरु भएको थियो। उक्त सम्झौता कानूनविपरीत भएको, पूँजीगत लाभकर छल्ने उद्देश्य रहेको तथा प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति नलिइएको भन्दै रिट दायर गरिएको थियो।

सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशसँगै अब एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरणको विषय अदालतको विवादभन्दा बाहिर गई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियामकीय निर्णयमा केन्द्रित हुने भएको छ। प्राधिकरणले कानूनअनुसार प्रक्रिया पूरा गरी स्वीकृति दिने वा नदिने निर्णय गरेपछि मात्रै एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरणले अन्तिम कानूनी रूप लिनेछ।

एउटा गम्भीर प्रश्न भने अझै खड्किएको छ । यदि यसबाट निकास निस्केन र एनसेल बाहिर मुद्दा मामिलामा गयो भने टेलिकम क्षेत्रलाई ठूलो असर पर्ने निश्चित छ । 

यस्तो छ अदालतको आदेशः