विपद् पूर्वतयारी कमजोर भएको भन्दै राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दले गरे प्रस्ताव दर्ता [भिडियो]
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ साउन ६ बुधबार
519
Shares
काठमाडौँ। सरकारको मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी कमजोर र फितलो भएको आरोप लगाउँदै विपक्षी दलहरूले राष्ट्रिय सभामा संयुक्त रूपमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), नेकपा (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरूले संयुक्त रूपमा सो प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी नेत्री कमला पन्तद्वारा प्रस्तुत गरिएको उक्त प्रस्तावमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक पदमबहादुर परियार, नेकपाकी प्रमुख सचेतक मदनकुमारी शाह, एमाले सांसद सोमनाथ पोर्तेल र जसपाकी सांसद पूजा चौधरीले समर्थन जनाएका छन्।
प्रस्ताव दर्तापछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै विपक्षी दलका नेताहरूले सरकार मनसुन र विपद्को जोखिमप्रति गम्भीर नभएको गुनासो गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक परियारले गत वर्ष मनसुनका कारण १४० भन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाएको र १४ हजारभन्दा बढी प्रभावित भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै यस्तो विपद्को सामना गर्नुपर्ने बेला मुख्य निकाय 'राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण' नै नेतृत्वविहीन हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको बताए। उनले पूर्वसूचना प्रणाली, उद्धार सामग्री, उद्धारकर्मीको तयारी, बजेट व्यवस्थापन र स्थानीय तहसम्मको समन्वयबारे सरकारले संसद्लाई स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरे।
त्यसैगरी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकी प्रमुख सचेतक मदनकुमारी शाहले जलवायु परिवर्तनका कारण यसवर्ष मनसुनजन्य जोखिम थप बढेको बताउँदै सरकारसँग प्रभावकारी प्रतिकार्य योजना नभएको आरोप लगाइन्। उनले विगतका कमजोरीहरू दोहोरिन नदिन सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउन यो प्रस्ताव ल्याइएको स्पष्ट पारिन्।
नेकपा एमालेका सांसद सोमनाथ पोर्तेलले काठमाडौँ केन्द्रित अनुगमन र स्टन्टबाजीमा मात्र सरकार केन्द्रित भएको आरोप लगाउँदै देशका दुर्गम भू–भाग र बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्रहरूमा समान रूपमा पूर्वतयारी गर्न माग गरे। साथै, काठमाडौँबाट हटाइएका भूमिहीन सुकुम्बासीहरू हाल होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै मनसुनको बेला उनीहरूको जीवनरक्षाको स्पष्ट योजना ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
प्रस्तावमा मनसुन सक्रिय भएसँगै बाढी, पहिरो, डुबान, चट्याङ र हिमताल विस्फोटको जोखिम अत्यधिक बढेको उल्लेख गर्दै सरकारले विपद् आइसकेपछि मात्र उद्धार र राहतको नाटक गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी समयमै प्रभावकारी पूर्वतयारी गर्न जोड दिइएको छ।