काठमाडौँ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको विनियोजन ऐनमार्फत निजी विद्यालयका विद्यार्थीहरूमाथि लगाइएको तीन प्रतिशत ‘शिक्षा सेवा शुल्क’ (समता शुल्क) लाई कार्यान्वयनमा नलैजाने निर्णय गरेको छ।

शिक्षा मन्त्रालयमा मंगलबार शिक्षामन्त्री, मन्त्रालयका पदाधिकारी तथा हिसान, प्याब्सन, एन–प्याब्सन र नेशनल प्याब्सन लगायतका निजी शैक्षिक संस्थाका प्रतिनिधिहरूबीच भएको विशेष छलफलमा उक्त कर खारेज गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने जानकारी दिइएको हो। शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाका अनुसार सरकारले सो शुल्कलाई कार्यान्वयनमा नलैजाने सैद्धान्तिक धारणा बनाइसकेको र अब यसलाई कानुनसम्मत ढङ्गले संशोधनको प्रक्रियामा लगिनेछ।

निजी शैक्षिक संस्थाहरूको तर्फबाट आएको बुँदागत विरोध र ज्ञापनपत्रपछि सरकार यो निर्णयमा पुगेको हो। छलफलमा सहभागी हिसानका अध्यक्ष युवराज शर्माले प्रधानमन्त्रीकै तहबाट ३ प्रतिशत कर खारेज हुने विषय आउनु सकारात्मक भएको बताउँदै यसले अभिभावक र विद्यार्थीमाथिको अतिरिक्त आर्थिक भार कम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

त्यस्तै, एन–प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपाने, प्याब्सनका महासचिव आरबी कटुवाल र पूर्वअध्यक्ष डीके ढुङ्गानाले यो शुल्क नीतिगत तथा सैद्धान्तिक रूपमै त्रुटिपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले ढिलै भए पनि जनआवाज सुनेकोमा आभार प्रकट गरेका छन्। बजेटमार्फत आएको यो प्रावधानलाई मन्त्रिपरिषद् र आवश्यकताअनुसार प्रतिनिधिसभाको प्रक्रियामार्फत विधिवत रूपमा खारेज गरिने आश्वासन मन्त्रालयले दिएको छ।

छलफलका क्रममा करको विषयबाहेक अन्य समसामयिक शैक्षिक मुद्दाहरूमा समेत कुराकानी भएको थियो। नेशनल प्याब्सनका उपाध्यक्ष विष्णु पराजुलीका अनुसार निजी क्षेत्रले विद्यालयमा लागू गरिएको हप्ताको दुई दिने बिदा व्यावहारिक नभएको भन्दै पुनर्विचार गर्न माग गरेको थियो। तर शिक्षामन्त्रीले यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन रहेको बताउँदै तत्काल दुई दिने बिदा खारेज नहुने स्पष्ट पारेका छन्।

यसका साथै, प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा ऐन, नियमावली र पाठ्यक्रम ढाँचा (फ्रेमवर्क) निर्माणका सन्दर्भमा समेत छलफल भएको र सरकारले शिक्षाका नीतिगत समितिहरूमा निजी क्षेत्रको समेत संस्थागत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। आगामी दिनमा मन्त्रालय र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गर्दै समग्र शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा लाग्ने सहमति पनि भएको छ।