काठमाडौँ। संविधान जारी भएपछि सम्पन्न तेस्रो आमनिर्वाचनबाट बनेको सङ्घीय संसदको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। गत वैशाख २८ गतेदेखि शुरू भएको बजेट अधिवेशन राजनीतिक विवाद, संसद अवरोध र सत्ता-प्रतिपक्षबीचको टकरावका कारण अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी बन्न नसकेको टिप्पणी भइरहेको छ।

विशेषगरी प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साहले सीमा विवादबारे संसदमा दिएको अभिव्यक्तिपछि प्रतिनिधिसभामा लामो समयसम्म अवरोध सिर्जना भयो।

प्रधानमन्त्रीले जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा ‘मैले पनि प्रधानमन्त्री बनेपछि थाहा पाएको हुँ, भारतले नेपालको मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि त्यसको चौतर्फी चर्चा भयो।

विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीसँग स्पष्टिकरण माग्दै संसद अवरुद्ध गरे भने प्रधानमन्त्री त्यसका लागि तयार नहुँदा जनसरोकारका विषय ओझेलमा परे।

गत वर्षको राजनीतिक परिवर्तनपछि सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले स्पष्ट बहुमत हासिल गरी सरकार गठन गरेको थियो। बहुमतको सरकार भएकाले सत्ता समीकरणको अस्थिरता नदेखिए पनि संसद भने विवादबाट मुक्त हुन सकेन।

यस अवधिमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा केही अध्यादेश संसदबाट पारित भएर कानुन बनेका छन्। तर कानून निर्माण गर्ने मुख्य थलो संसदले अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको र सांसदहरूले पनि संसदीय मर्यादा कायम गर्न नसकेको आरोप लागिरहेको छ।

संसद सरकारको प्रभावमा

नेकपा (एमाले)का सांसद क्षितिज थेबेले संसद जनताको अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी, जवाफदेही र मर्यादित रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको आरोप लगाए। संविधानले संसदलाई राज्य सञ्चालनको प्रमुख संस्थाका रूपमा परिकल्पना गरे पनि पछिल्लो समय संसद र सरकारले जनादेशअनुसार काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार संसदीय समितिले सरकारमाथि प्रभावकारी ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’को भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन्। सरकारकै प्रभाव संसदीय समितिसम्म पुगेको भन्दै उनले सांसदहरूको अनुभव अभावले पनि संसदीय गतिविधि प्रभावित भएको बताए।

थेबेले प्रतिनिधिसभा नियमावली निर्माणकै क्रममा संसदीय एकेडेमी स्थापना गर्ने प्रस्ताव राखिएको स्मरण गर्दै त्यसको कार्यान्वयन भएको भए सांसदहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्ने बताए।

कानून निर्माणमा संसद सफल

रास्वपाकी सांसद रञ्जु न्यौपानेले भने जारी अधिवेशनमा दर्जनौँ विधेयक अघि बढाएर कानूनी रूप दिन सफल भएकाले संसदको कार्यसम्पादन सकारात्मक रहेको दाबी गरिन्।

उनका अनुसार विगतमा संसद बारम्बार अवरुद्ध हुँदा कानून निर्माण प्रभावित हुने गरेको भए पनि यसपटक विपक्षीको अवरोधका बीच पनि कानून निर्माणको गति नरोकिएको छ। सरकारले विकास र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनलाई प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ।

यद्यपि उनले संसदीय समितिहरूमा पर्याप्त विधेयक नपुगेको भन्दै समितिलाई थप जिम्मेवारी र ‘बिजनेस’ दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्।

जनताको अपेक्षा ठूलो : सरकारलाई परिणाम दिन दबाब

रास्वपाकी सांसद प्रभा कार्कीले नागरिकको उच्च अपेक्षा सम्बोधन गर्ने चुनौती सरकार र संसद दुवैसँग रहेको बताइन्। वर्षौंदेखिको राजनीतिक अस्थिरता, सुशासनको अभाव र परिणाममुखी काम नदेखिँदा नागरिक अधैर्य बनेको उनको भनाइ छ। उनले सरकारले काम गरिरहेको र हालै सय दिन पूरा भएको उल्लेख गर्दै मूल्याङ्कनका लागि अझ केही समय आवश्यक पर्ने धारणा राखिन्।

सभामुखको भूमिकाको प्रशंसा

रास्वपाका सांसद रहबर अन्सारीले संसदका हालसम्मका गतिविधि समग्रमा सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढिरहेको बताए। संसद जनताको आवाज उठाउने सर्वोच्च थलो भएकाले सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सांसदहरूले सक्रिय भूमिका खेलेको उनको भनाइ छ।

उनले सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सत्ता र प्रतिपक्षबीच सन्तुलन कायम गर्दै संसदलाई जनताका मुद्दामा केन्द्रित गराउन भूमिका खेलेको प्रशंसा गरे। संसदमा हुने चर्काचर्कीलाई संसदीय अभ्यासको स्वाभाविक प्रक्रिया भएको उनको टिप्पणी छ।

संसदीय अभ्यास अझ प्रभावकारी बन्नुपर्ने आवश्यकता

संसदबाट बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र विभिन्न कानुन पारित भए पनि जनताका सरोकारका विषयभन्दा राजनीतिक विवाद बढी हावी भएको देखिन्छ। सरकार र प्रतिपक्षबीचको निरन्तर टकरावले संसदको कार्यसम्पादन र गरिमामाथि प्रश्न उठाएको छ।

संसद जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधिमूलक संस्था भएकाले राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोपभन्दा कानून निर्माण, सरकारमाथिको प्रभावकारी निगरानी र जनअपेक्षा सम्बोधनमा केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता अझ बलियो रूपमा महसुस गरिएको छ।