काठमाडौँ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले तिलगंगा बस्ती हटाएको विरोधमा स्थानीय बासिन्दाहरू विगत ७५ दिनदेखि कोषको कार्यालय अगाडि निरन्तर धर्नामा बसिरहेका छन्। सरकारले आफूहरूलाई अन्यायपूर्ण र गैरकानुनी तरिकाले विस्थापित गरेको भन्दै उनीहरू आक्रोशित भएका हुन्।

वाग्मती नदी किनारका अवैध बस्ती हटाउने क्रममा गत वैशाख १८ र १९ गते कोषले तिलगंगा क्षेत्र (ब्लक बी–१३) को बस्तीमा पनि डोजर चलाएको थियो। स्थानीय पीडितहरूका अनुसार पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा भएका पूर्वसहमतिहरू पालना नगरी उनीहरूलाई सुकुमवासीको दर्जामा राखेर जबर्जस्ती विस्थापित गरिएको हो। आफूहरू सुकुमवासी वा जग्गा अतिक्रमणकारी नभई जग्गाधनीपुर्जा (लालपुर्जा) भएका कानुनी नागरिक भएको उनीहरूको भनाइ छ।

स्थानीय पीडित सुदर्शन गौतमका अनुसार आफूहरूसँग लालपुर्जा, भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र हुनुका साथै राज्यलाई नियमित कर तिरेर कानुनी रूपमा बसोवास गर्दै आएका थिए। पशुपति विकास कोषले वि.सं. २०५३ सालमा ल्याएको गुरुयोजनामा तिलगंगा बी–१३ सहित सातवटा बस्तीलाई उचित स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। सोही योजनाअनुसार अहिलेसम्म पाँचवटा बस्ती स्थानान्तरण भइसके पनि तिलगंगाको हकमा भने सहमति कार्यान्वयन नगरी सिधै डोजर चलाइएको गौतमले बताए।

"सुकुमवासी बस्ती हटाउने निहुँमा कोषले प्रहरी प्रशासन परिचालन गरी हाम्रो कानुनी बस्ती पनि भत्कायो," गौतमले आक्रोश पोखे, "बस्ती स्थानान्तरण गर्ने निर्णय मन्त्री, सचिव, सहसचिवसहित १७ वटा सरकारी निकायका प्रतिनिधि सहभागी भएको उच्चस्तरीय सहमतिका आधारमा भएको थियो। तर बेघर बनाएपछि मात्र अहिले कागजात अध्ययन गर्ने भन्दै प्रक्रिया उल्टो समातिएको छ।" हालै बसेको कोष परिषद्को बैठकबाट पनि कुनै ठोस निर्णय आउन नसकेको उनले जानकारी दिए।

कोषको परिषद् बैठकले थप १० दिनको समय मागेको बुझिएकाले स्थानीयहरूले अबको १० दिनसम्म शान्तिपूर्ण धर्नालाई नै निरन्तरता दिने बताएका छन्। तर, यो अवधिभित्र पनि माग पूरा नभए र पूर्वसहमति बमोजिम स्थानान्तरणको ठोस निर्णय नआए दोस्रो चरणको सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्।

अहिलेसम्म कुनै पनि कर्मचारीलाई काममा अवरोध नगरेको र शान्तिपूर्ण रूपमा प्रतीकात्मक विरोध मात्र गरिरहेको भए पनि १० दिनपछि आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन हुने र त्यसको जिम्मेवार सरकार तथा कोष नै हुनुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ। पीडितहरूले सरकार तथा पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई तत्काल विगतको सम्झौता कार्यान्वयन गरी समस्याको न्यायोचित समाधान गर्न जोडदार माग गरेका छन्।