काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को शुरूआतमै बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने पाँच महत्वपूर्ण व्यवस्था लागू गरेको छ।

बुधबार (असार ३१) जारी गरिएको एकीकृत परिपत्रमार्फत शेयर धितो कर्जा, विद्युतीय सार्वजनिक यातायात, निर्माण व्यवसायीको ऋण, राष्ट्रिय परिचयपत्रको अनिवार्यता र ब्याज आम्दानी गणनासम्बन्धी नियममा व्यापक संशोधन गरिएको हो।

ब्याज तिर्न ऋणिलाई १५ दिन थप समय

नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले आर्थिक वर्ष सकिएको साउन १५ गतेभित्र उठेको ब्याजलाई पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षकै आम्दानी मा गणना गर्न पाउने भएका छन्।

यसअघि असार मसान्तभित्र प्राप्त भएको ब्याज मात्रै नाफामा गणना गर्न पाइने व्यवस्था थियो।

यो व्यवस्थाले ऋणीलाई ब्याज तिर्न थप १५ दिनको समय उपलब्ध गराउनेछ भने बैंकहरूको वितरणयोग्य नाफा पनि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

बलिया कम्पनीको शेयरमा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा

राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जामा पनि लचकता अपनाएको छ। अब बैंकहरूले कम्पनीको वित्तीय अवस्था, चुक्ता पुँजी, नाफा, लाभांश इतिहास, क्रेडिट रेटिङ, नियामकीय पालना तथा नियमित साधारणसभालगायतका आधारमा कम्पनीको मूल्याङ्कन गरी उत्कृष्ट कम्पनीको शेयरमा अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सक्नेछन्। यसअघि सबै कम्पनीका लागि अधिकतम ७० प्रतिशत मात्रै कर्जा दिन पाइने व्यवस्था थियो।

ईभी बस खरिदमा ८० प्रतिशतसम्म बैंक ऋण

सार्वजनिक विद्युतीय यातायातलाई प्रोत्साहन गर्न अब ठूला यात्रुवाहक विद्युतीय बस खरिद गर्दा बैंकहरूले गाडीको कुल मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सक्ने भएका छन्।

यसअघि यस्तो सीमा ६० प्रतिशत मात्रै थियो। नयाँ व्यवस्थाले व्यवसायीले २० प्रतिशत मात्रै आफ्नै लगानी गरेर ईभी बस सञ्चालन गर्न सक्नेछन्।

चालुपुँजी कर्जाको कडा व्यवस्था फेरि एक वर्षपछि

उद्योगी-व्यवसायीको मागअनुसार चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी 'भेरिएन्स' सम्बन्धी कडा व्यवस्था लागू हुने मिति फेरि एक वर्ष सारिएको छ। अब यो व्यवस्था २०८४ साउन १ गतेदेखि मात्रै लागू हुनेछ। आर्थिक मन्दीको अवस्थामा व्यवसायीलाई सहज बनाउन राष्ट्र बैंकले यो निर्णय गरेको हो।

निर्माण व्यवसायीलाई ऋण पुनर्संरचनाको सुविधा

सरकारी भुक्तानी रोकिएका कारण बैंकको किस्ता तिर्न नसकेका निर्माण व्यवसायीले अब ऋण पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्नेछन्। त्यसका लागि सरकारी निकायबाट भुक्तानी बाँकी रहेको प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ भने तिर्नुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम बुझाएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यो सुविधा लिन २०८३ असोज मसान्तभित्र सम्बन्धित बैंकमा आवेदन दिनुपर्नेछ। यस्तो कर्जामा बैंकले ५ प्रतिशत मात्रै प्रोभिजन राखे पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र नभए पनि बैंक खाता सञ्चालन हुने

राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने व्यवस्थामा पनि लचकता अपनाएको छ। अब ग्राहकले २०८३ असोज मसान्तभित्र मोबाइल एप वा अन्य माध्यमबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र भए/नभएको स्वघोषणा गरे पुग्ने भएको छ।

परिचयपत्र नभएकै कारण बैंक खाता रोक्का नहुने स्पष्ट पारिएको छ। विदेशमा रहेका नेपालीले अनलाइनबाट खाता खोल्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र आवश्यक नपर्ने तथा नेपाल फर्किएको ३५ दिनभित्र विवरण अद्यावधिक गरे पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तै, अशक्त, असहाय, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने व्यक्ति तथा १६ वर्षमुनिका बालबालिकाले अन्य सरकारी परिचयपत्रका आधारमा पनि बैंक खाता खोल्न र सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।