काठमाडौँ । युवा श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले रोजगारीको ग्यारेन्टी (प्लेसमेन्ट) बिनाका कुनै पनि तालिमहरू सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिएका छन्। बिहीबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा उद्योगी तथा व्यवसायीहरूसँग आयोजित छलफलका क्रममा मन्त्री यादवले श्रम मन्त्रालयले दिने तालिम अनिवार्य रूपमा रोजगारीसँग जोडिनुपर्नेमा जोड दिए।

शिक्षा मन्त्रालय र सीटीईभीटीको काम पढाउने भए पनि श्रम मन्त्रालयको मुख्य उद्देश्य रोजगारी सिर्जना गरेको स्पष्ट पार्दै उनले प्लेसमेन्टको सुनिश्चितता विना बजेट खर्च मात्रै गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरिने बताए।

विगतका कार्यविधिहरूमा निजी क्षेत्र र प्रशिक्षार्थीहरूको अपनत्व नहुँदा चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम दिनसम्म पनि तालिम सञ्चालन हुन नसकी बजेट फ्रिज भएको मन्त्री यादवले उल्लेख गरे। यो समस्या समाधानका लागि आगामी साउन महिनाभित्रै रोजगारदाता, श्रमिक र सरकारको त्रिपक्षीय सहमतिमा नयाँ कार्यविधि (एसओपी) तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

देशभर विभिन्न निकायबाट वार्षिक १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम तालिममा खर्च भए पनि त्यसको ठोस प्रभाव नदेखिएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे। वडा तहमा हुने अल्पकालीन र प्रभावहीन तालिमहरू रोक्न मन्त्रालयले यसै साता स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गर्ने तयारी गरेको छ। तालिमको पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्दा निजी क्षेत्रलाई केवल ‘साक्षी’ मात्र नभई ‘साझेदार’ बनाइने मन्त्री यादवको भनाइ छ।

मन्त्री यादवले हाल प्रचलनमा रहेको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण प्रक्रिया वैज्ञानिक नभएको टिप्पणी गरे। केवल वार्ता र सहमतिका आधारमा नभई तथ्य र अनुसन्धानमा आधारित पारिश्रमिक तोक्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभागका प्राध्यापकको नेतृत्वमा एउटा ढाँचा (फ्रेमवर्क) तयार भइरहेको जानकारी दिए। उक्त ढाँचाले हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्रका साथै अदक्ष, अर्धदक्ष, दक्ष र उच्च दक्ष गरी चार श्रेणी र प्रदेशगत एवं क्षेत्रगत (सेक्टर वाइज) आधारमा पारिश्रमिक तय गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

साथै, दक्ष जनशक्ति र रोजगारीको मागबीच समन्वय गर्न आगामी साउन १० गतेभित्र ‘जब म्याचिङ सफ्टवेयर’ तयार हुने र त्यसैमार्फत जनशक्तिको पूर्ति गरिने योजना उनले अघि सारे। वि.सं. २०७१ को पुरानो रोजगार नीतिलाई प्रतिस्थापन गरी समयसापेक्ष नयाँ नीति र ऐन तर्जुमा गर्ने कार्य यसै वर्ष सम्पन्न गरिने उनको भनाइ छ।

नेपालको निर्माण क्षेत्रमा हाल करिब १९ लाख विदेशी कामदार कार्यरत रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै मन्त्री यादवले स्वदेशी जनशक्तिलाई गुणस्तरीय तालिम दिएर सो क्षेत्रमा प्रतिस्थापन गर्ने योजना सुनाए। औद्योगिक उत्पादकत्व वृद्धिका लागि ‘इनर्जी अडिट’ र ‘लिन म्यानुफ्याक्चरिङ’ जस्ता अवधारणा कार्यान्वयन गर्न उद्योग मन्त्रालयसँग सहकार्य गरिने उनी बताउँछन्।

यसका साथै औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गतको रकम आफ्नै श्रमिकहरूको सीप विकासमा खर्च गर्न पाउने व्यवस्थाबारे पनि छलफल भइरहेको छ। मन्त्रालयलाई केवल श्रमिकहरूको मात्र नभई रोजगारदाताहरूको पनि साझा मन्त्रालयका रूपमा विकास गर्ने सङ्कल्प गर्दै उनले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे।