काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिअनुसार शेयर धितो कर्जा (मार्जिन लेन्डिङ) सम्बन्धी व्यवस्था थप लचिलो बनाएको छ।

अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्बन्धित कम्पनीको वित्तीय सबलता, सुशासन र विश्वसनीयताको आधारमा शेयर धितो कर्जाको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने भएको छ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नयाँ निर्देशनअनुसार सूचीकृत कम्पनीको सबलता मूल्याङ्कन गर्दा चुक्ता पुँजीको आकार, धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएको अवधि, नाफामा रहेको अवस्था, लाभांश वितरणको इतिहास, क्रेडिट रेटिङ, नियामकीय व्यवस्था पालना तथा नियमित साधारणसभा सम्पन्न गरेको अवस्थालाई आधार बनाउनुपर्नेछ।

यी मापदण्डमा उच्च अंक प्राप्त गरी वित्तीय रूपमा सबल देखिएका कम्पनीका शेयर धितोमा बैंकहरूले विद्यमान कर्जा–मूल्य अनुपात भन्दा अधिकतम १० प्रतिशत बिन्दुसम्म थप कर्जा उपलब्ध गराउन सक्नेछन्। यससँगै बलिया कम्पनीका शेयरमा अब अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिने बाटो खुलेको छ।

हालसम्म बैंकहरूले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले प्रकाशित गरेको पछिल्लो एक सय ८० कार्यदिनको औसत अन्तिम मूल्य वा बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यसको अधिकतम ७० प्रतिशतसम्म मात्रै शेयर धितो कर्जा दिन पाउने व्यवस्था थियो। नयाँ व्यवस्थाले वित्तीय रूपमा सक्षम कम्पनीका हकमा यही सीमामा १० प्रतिशतसम्म थप लचकता दिएको हो।

पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शेयर धितो कर्जा मूल्याङ्कन गर्ने विधि, मापदण्ड र सम्बन्धित प्रोडक्ट पेपर अनिवार्य रूपमा आफ्नै आधिकारिक वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ। यसबाट लगानीकर्ताले कर्जा सीमा निर्धारणको आधार स्पष्ट रूपमा बुझ्न सक्नेछन्।

राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले सुशासन कायम गरेका, नियमित लाभांश वितरण गर्ने तथा वित्तीय रूपमा बलिया कम्पनीलाई प्रोत्साहन मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

साथै, जोखिमका आधारमा कर्जा मूल्य निर्धारण गर्ने प्रणालीलाई थप संस्थागत गर्दै शेयर धितो कर्जालाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने विश्वास राष्ट्र बैंकले लिएको छ।