काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसहित तीनओटा प्रमुख संवैधानिक तथा राष्ट्रिय आयोगहरूको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरिएको छ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साहका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ती प्रतिवेदनहरू सदनसमक्ष प्रस्तुत गरेकी हुन्।
मन्त्री गौतमले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको १८औँ वार्षिक प्रतिवेदन (२०८१ साउनदेखि २०८२ असार मसान्तसम्म), राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०८१/०८२) र राष्ट्रिय समावेशी आयोगको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०८१/०८२) संसद्मा पेस गरेकी हुन्।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारले ती आयोगहरूको वार्षिक कार्यप्रगति र प्रतिवेदन संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान अनुरूप सो प्रतिवेदनहरू पेस गरिएको हो।
