सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगविरुद्ध सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा दर्ता
असार ३२ गते सुनुवाइ हुने
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ असार ३० मंगलबार
309
Shares
काठमाडौँ। सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश उल्लङ्घन गरेको उल्लेख गर्दै अदालतको अवहेलना निवेदन दर्ता भएको छ।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले यही असार २६ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले गरेको आदेशको पूरै प्रतिकूल हुने गरी सम्पत्ति छानबिन आयोगले असार २९ गते प्रकाशित गरेको सूचनालाई लिएर अवहेलना निवेदन दर्ता गराएका हुन्। उक्त निवेदनमाथि यही असार ३२ गते सुनुवाइ हुने तय भएको छ।
दर्ता गरिएको निवेदनमा आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारी र सदस्यहरू पुरुषोत्तम पराजुली, चण्डीराज ढकाल, गणेश केसी, प्रकाश लम्साल र स्वयम् आयोगलाई समेत अवहेलनामा कानुनी कारबाही गर्न माग गरिएको छ। सम्पत्ति आयोगविरुद्ध यसअघि नै दुईवटा रिट निवेदन परिसकेका छन्।
निवेदनमा सबैको हकमा अन्तरिम आदेश जारी भएको अवस्थामा जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीहरूले न्यायाधीश र सैनिक अधिकारीहरूको हकमा मात्रै लागू हुने गरी सूचना निकालेको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशमा स्पष्ट भनिएको थियो:
“प्रस्तुत रिट निवेदनको पूर्ण इजलासबाट अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य नपार्नु, पेस हुन आएको सम्पत्ति विवरणउपर छानबिन गर्ने कार्य यथास्थितिमा राख्नु र कसैउपर पनि कुनै पनि किसिमको कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्नु नगराउनु।”
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार अन्तरिम आदेशले पूर्वन्यायाधीशहरू, पूर्वसंवैधानिक पदाधिकारी र नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त अधिकारीहरूलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य पारिने छैन। आयोगले आइतबार सोही आदेशको जगमा सूचना निकाल्दै संविधानमा विशेष व्यवस्था भएका व्यक्तिहरूबाहेक अरूको सम्पत्ति छानबिन कार्य यथावत रहने उल्लेख गरेको थियो।
अदालतको समग्र रोक्का आदेशलाई बेवास्ता गर्दै आयोगले विभेदकारी र संकुचित अर्थ लाग्ने गरी सूचना निकालेको जिकिर गर्दै यो अवहेलनाको निवेदन दर्ता गरिएको हो।
