काठमाडौँ। नेपाल बीमा प्राधिकरणले देशको बीमा पहुँच ५१ प्रतिशत नाघेको र समग्र बीमा बजारको कोष १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।

कार्यकारी निर्देशक सुवेदीका अनुसार हाल नेपालमा ३७ वटा बीमा कम्पनीहरू सञ्चालनमा छन्। जसमा १४ जीवन बीमा, १४ निर्जीवन बीमा, ७ लघु बीमा र २ पुनर्बीमा कम्पनी रहेका छन्। गत जेठ मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार कुल २ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन भएको छ भने ६६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दाबी भुक्तानी भइसकेको छ।

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा बीमा क्षेत्रको योगदान ३.६९ प्रतिशत पुगेको छ, जुन विश्वको औसत योगदान (३.५० प्रतिशत) भन्दा बढी हो। यस क्षेत्रले १३ हजारलाई प्रत्यक्ष ‘ह्वाइट कलर जब’ (मर्यादित रोजगारी) र करिब ४ लाखभन्दा बढी अभिकर्ता तथा १ हजार २०० भन्दा बढी सर्भेयरलाई रोजगारी प्रदान गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ। हाल देशभरि १ करोड ६७ लाख बीमालेखहरू सक्रिय अवस्थामा रहेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अवधिमा प्राधिकरणले आफ्नो नियमन कार्यलाई तीव्र पारेको छ। यस अवधिमा १८ वटा बीमा कम्पनीलाई सचेत गराउने तथा जरिवाना गर्ने कार्य गरिएको छ भने एउटा पुनर्बीमा ब्रोकरको इजाजत र एउटा पुनर्बीमा कम्पनीको व्यवसाय केही समयका लागि रोकिएको छ। प्राधिकरणले ७९ वटा स्थलगत निरीक्षण सम्पन्न गर्नुका साथै २७६ वटा उजुरी फर्स्यौट गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि हो।

बीमा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न प्राधिकरणले ४ दर्जनभन्दा बढी निर्देशिका र मार्गदर्शनहरू लागू गरेको छ। यस वर्ष अभिकर्ता, सर्भेयर, सम्पत्ति शुद्धीकरण (एएमएल), र जोखिममा आधारित पूँजी सम्बन्धी निर्देशिकाहरू परिमार्जन तथा जारी गरिएको छ। साथै, नेपाललाई फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ‘ग्रे–लिस्ट’ बाट जोगाउन सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी निर्देशिकामा विशेष ध्यान दिइएको कार्यकारी निर्देशक सुवेदीले बताए।

बीमा साक्षरता बढाउन कक्षा ५, ८, १० र १२ को पाठ्यक्रममा बीमा विषय समावेश गरिएको छ। प्रविधिको क्षेत्रमा प्राधिकरणले ‘पेपरलेस’ निर्णय प्रक्रिया, डिजिटल हस्ताक्षर, र अनलाइन परीक्षा प्रणाली लागू गरेको छ। कृषि बीमालाई व्यवस्थित गर्न ‘एलिस’ सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने प्रहरी प्रतिवेदनलाई सिधै डिजिटल प्रणालीमार्फत बीमा कम्पनीमा पठाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

प्राधिकरणले हाल जलविद्युत बीमा, बीमा सूचना केन्द्र स्थापना, र जीवन बीमा पोलिसी ल्याप्स हुनुको कारणबारे अध्ययन गरिरहेको छ। बीमा सूचना केन्द्र स्थापना भएपछि यस क्षेत्रमा हुने ठगी र आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण हुने विश्वास गरिएको छ।

सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी (निर्जीवन) र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको वित्तीय विवरण र लेखा परीक्षणमा केही ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै प्राधिकरणले सुधारका लागि कडा निर्देशन दिएको छ। यी कम्पनीहरूलाई पूँजी वृद्धि गर्न, हिसाब मिलान (रिकन्सिलिएसन) गर्न र समयमै साधारण सभा सम्पन्न गर्न ताकेता गरिएको छ। बैठकमा सुवेदीले बीमा ऐन र अन्य प्रचलित कानुनहरूबीचको अन्तरविरोध हटाउन र पाँच–पाँच वर्षमा ऐन संशोधन गर्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न समितिको ध्यानाकर्षण समेत गराए।