काठमाडौँ । नेपालमा आर्थिक वर्षको अन्तिम समय (असार) मा आएर हतार-हतार विकासे बजेट सिध्याउने 'असारे विकास' को परम्पराले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता वालेन्द्र साह (बालेन) नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा पनि निरन्तरता पाएको छ। चालू आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा तीन-तीन जना अर्थमन्त्रीले कमान्ड सम्हाल्दा समेत कुल बजेट खर्च जम्मा ७९.०४ प्रतिशत मात्र हुन सकेको छ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ल्याएको १९ खर्ब ६४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँको बजेटलाई पूर्वअर्थ सचिव एवं विज्ञ अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र त्यसपछि अर्थमन्त्री बनेका अर्थविद् डा. स्वर्णिम वाग्लेले कार्यान्वयन गरेका थिए। तर ठुला अर्थविज्ञहरूले बजेट चलाउँदा समेत कुल खर्च १२ खर्ब १२ अर्ब ८ करोड ८७ लाख रुपैयाँमा मात्रै सीमित रहन पुग्यो।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा हुने जथाभाबी खर्च रोक्न वर्ष सकिनु एक हप्ता अगावै बजेट खर्च गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ। सोहीअनुसार कार्यालयले बिहीबारबाटै सर्कुलर जारी गरी बजेट खर्चमा रोक लगाइसकेको छ भने आजबाट सरकारी खाता एक हप्ताका लागि पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ।

यस वर्ष पुँजीगत (विकासे) तर्फको खर्च स्थिति निकै कमजोर र निराशाजनक देखिएको छ। सरकारले पुँजीगततर्फ कुल चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा जम्मा ४४.५१ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ८१ करोड ४१ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सक्यो।

यता चालुतर्फ (प्रशासनिक तथा साधारण खर्च) भने ८८.३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १० खर्ब ४२ अर्ब ८४ करोड ८९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ भने तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँको लक्ष्य राखिएकोमा ९०.८ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब ४० अर्ब ७२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।

बालेन सरकारका अर्थविज्ञ मन्त्रीहरूले समेत असार महिनामा मात्रै कुल बजेटको ११.१३ प्रतिशत हिस्सा सिध्याएका छन्। जेठ मसान्तसम्म कुल बजेटको ६९.५६ प्रतिशत मात्र खर्च भएकोमा असारको अन्तिम दिनसम्म आइपुग्दा त्यो बढेर ७९.०४ प्रतिशत पुगेको हो। असारको यो एक महिनामा मात्रै दुई खर्ब १८ अर्ब ४८ करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट भुक्तानी गरिएको छ।

असारमा पुँजीगत खर्चको ग्राफ त झनै डरलाग्दो गरी बढेको छ। जेठ मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च जम्मा एक खर्ब ३२ अर्ब ६६ करोड ७७ लाख (२३.५३ प्रतिशत) मात्र रहेकामा असारको एक महिनामा मात्रै झन्डै २१ प्रतिशत अर्थात् ४८ अर्ब ९६ करोड ६४ लाख रुपैयाँ खर्च देखाइएको छ। चालुतर्फ असारमा ११.३९ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ३४ अर्ब ५८ करोड ८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।

सरकारी खाता चल्ने आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन अर्थात् बिहीबार मात्रै राज्यकोषबाट ठुलो रकम भुक्तानी भएको छ। बिहीबार एकै दिन सरकारी खाताबाट ३३ अर्ब १६ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।

जसमा विकासे (पुँजीगत) तर्फ १८ अर्ब ३९ करोड ७ लाख रुपैयाँ र चालुतर्फ १२ अर्ब ४२ करोड ५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ भने वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ एकै दिन दुई अर्ब ३४ करोड ४२ लाख रुपैयाँको भुक्तानी गरिएको छ। यसले सरकार परिवर्तन र नेतृत्वमा नयाँ अनुहार आए पनि असारमा बजेट सक्ने पुरानो प्रशासनिक बेथिति जस्ताको तस्तै रहेको पुष्टि गर्दछ।