काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले संविधान संशोधनको उद्देश्य नागरिकले प्राप्त गरेका अधिकारलाई संकुचित गर्नु नभई थप विस्तार, सुदृढ र गहिरो बनाउनु हुनुपर्ने बताएका छन्।

उनले संविधान संशोधनका नाममा संसदीय व्यवस्था, समावेशी लोकतन्त्र र संघीयताको आधारभूत मर्ममाथि प्रहार गर्ने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे।

‘संविधान संशोधनमा नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोण’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै थापाले संविधान जारी भएको करिब एक दशक पूरा हुन लागेकाले पुनरावलोकन स्वाभाविक भए पनि त्यसको केन्द्रमा नागरिकका अधिकार र संविधानको मूल भावना हुनुपर्ने बताए।

उनले सशस्त्र द्वन्द्वपछिको संक्रमणकालीन अवस्थामा विभिन्न राजनीतिक सम्झौताका आधारमा संविधान बनेको स्मरण गराउँदै संशोधन गर्दा त्यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बिर्सन नहुने धारणा राखे।

थापाले नेपालको लोकतन्त्र समावेशी बहुलवादमा आधारित भएकाले संसद् सबै जाति, भाषा, धर्म, समुदाय र वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था हुनुपर्ने बताए।

प्रतिनिधि सभाबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले सम्पूर्ण नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले प्रतिनिधि सभामा दलित, महिला, मधेसी, मुस्लिम, जनजाति, ब्राह्मण, क्षेत्री, अल्पसंख्यक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अनिवार्य प्रतिनिधित्व कायम रहनुपर्नेमा जोड दिए।

निर्वाचन प्रणाली सुधारबारे छलफल गर्न कांग्रेस तयार रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रतिनिधित्वको अधिकार दलका नेताभन्दा नागरिकमा पुर्‍याउने विषयमा बहस हुन सक्ने बताए। तर संसदीय प्रणाली नै हटाउने वा नयाँ राजनीतिक प्रयोग गर्ने प्रयास नेपालका लागि "अनावश्यक राजनीतिक साहस" हुने चेतावनी दिए।

संघीयताबारे बोल्दै थापाले यसको आधार केवल प्रशासनिक पुनर्संरचना नभई ऐतिहासिक उत्पीडनको सम्बोधन, विविधताको व्यवस्थापन र समावेशी सहभागिता रहेको बताए। संविधान कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकार पर्याप्त रूपमा हस्तान्तरण नगरिएकै कारण संघीयतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको उनको भनाइ थियो।

उनले संविधानका अनुसूचीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार स्पष्ट नभएकाले त्यसमा संशोधन आवश्यक रहेको बताए।

प्रदेशलाई कानूनले दिएका अधिकारसमेत व्यवहारमा कार्यान्वयन नगरी अहिले संघीयतामाथि दोष थोपर्न खोजिएको भन्दै उनले सरकारले प्रदेशलाई अधिकार नदिएर संघीय प्रणालीलाई नै कमजोर बनाएको आरोप लगाए।

थापाले संविधान संशोधन राष्ट्रिय सहमति, लोकतान्त्रिक मूल्य, समावेशी प्रतिनिधित्व र संघीयताको मर्मलाई थप बलियो बनाउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए।