कुल बजेटको ७८ प्रतिशतमात्र खर्च, पुँजीगत खर्च ४० प्रतिशतमै सीमित
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ असार २५ बिहिबार
234
Shares
काठमाडौँ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारले कुल विनियोजित बजेटको ७८ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ। बजेट खर्च गर्न पाउने अन्तिम दिन अघिसम्मको तथ्यांकअनुसार विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पुँजीगत खर्च भने ४० प्रतिशतमै सीमित भएको छ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार असार २४ गतेसम्म सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको कुल बजेटमध्ये १५ खर्ब ३१ अर्ब ९७ करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको जिम्मेवारी क्रमशः पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, रामेश्वर खनाल र वर्तमान अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सम्हाले पनि विकास खर्चले अपेक्षित गति लिन सकेन।
कार्यालयका अनुसार पुँजीगततर्फ चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा असार २४ गतेसम्म एक खर्ब ६३ अर्ब १७ करोड ३४ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन कुल विनियोजनको ४० प्रतिशत हो।
पुँजीगत बजेटबाट पूर्वाधार तथा विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन हुने भएकाले यसको न्यून खर्चले विकास आयोजनाको कार्यान्वयन कमजोर रहेको संकेत गरेको छ।
यता, चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा १० खर्ब ३० अर्ब ४२ करोड ८४ लाख रुपैयाँ अर्थात् ८७.२५ प्रतिशत खर्च भएको छ।
चालु खर्च मुख्यतः कर्मचारी तलब, भत्ता तथा नियमित प्रशासनिक खर्चमा केन्द्रित हुने भएकाले यसको कार्यान्वयन दर उच्च रहने गरेको छ।
वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ भने सरकारले लक्ष्यको ९०.१७ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ। यस शीर्षकमा तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँको लक्ष्य रहेकामा असार २४ गतेसम्म तीन खर्ब ३८ अर्ब ३६ करोड ९७ लाख रुपैयाँ व्यवस्थापन गरिएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ।
