काठमाडौँ । सरकारले विगत १२ वर्षदेखि विभिन्न नीतिगत र कानुनी उल्झनका कारण रोकिएको ढल्केबर–हेटौँडा ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको मुख्य अवरोध हटाएको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजनाको मकवानपुर खण्डमा पर्ने वन क्षेत्र प्रयोग र रुख कटानको अनुमति दिने निर्णय गरेसँगै यो आयोजना अघि बढ्ने निश्चित भएको हो।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई वन ऐन, २०७६ को दफा ४२(१) बमोजिम मकवानपुरको हेटौँडा–१५ स्थित रातोमाटे सामुदायिक वन र बकैया–२ स्थित सरस्वती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहअन्तर्गतको कुल २.२ हेक्टर राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको छ। यसका साथै उक्त वन क्षेत्रमा रेखाङ्कनभित्र पर्ने विभिन्न प्रजातिका १ हजार २९२ वटा रुखहरू हटाउन (कटान गर्न) समेत औपचारिक अनुमति प्रदान गरेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार लामो समयदेखि वन क्षेत्रको भोगाधिकार, राइट अफ वे (मार्गाधिकार) र रुख कटानसम्बन्धी निर्णय हुन नसक्दा यो महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्योलमा परेको थियो। ढल्केबर–हेटौँडा–इनरुवा करिडोर करिब ३०० किलोमिटर लामो छ, जसमा ४०० केभी उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइनका लागि ४६ मिटर चौडाइको मार्गाधिकार आवश्यक पर्ने भएकाले वन क्षेत्रको अनुमति पर्खिएर काम रोकिएको थियो।

हाल हेटौँडादेखि बुटवलसम्म २२० केभी प्रसारण लाइनको सर्किट निर्माण भइसकेको छ। अब यो नयाँ ४०० केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि देशको पूर्व–पश्चिम विद्युत् प्रवाह सहज हुनेछ। राष्ट्रिय प्रणालीको विश्वसनीयता बढ्नुका साथै उपभोक्ताले भोग्दै आएको पटक–पटकको ट्रिपिङ र भोल्टेज उतारचढाव (विद्युत् अवरोध) को समस्यामा उल्लेख्य कमी आउनेछ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले यो प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड थप सुदृढ, सन्तुलित र भरपर्दो हुने बताए। यसबाट पूर्वमा उत्पादित बिजुली पश्चिम र पश्चिममा उत्पादित बिजुली पूर्वसम्म विनाकुनै प्राविधिक अवरोध प्रवाह गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले यो परियोजनालाई नेपालको ‘ऊर्जा राजमार्ग’ (Energy Highway) का रूपमा चित्रण गरेका छन्। यसबाट मुलुकको विद्युत् व्यापार र निर्यात क्षमतामा ठुलो फड्को मारिने उनले स्पष्ट पारे।

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार हाल नेपालको प्रसारण प्रणालीले करिब १ हजार मेगावाट मात्र विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने क्षमता राख्छ। तर, यो ४०० केभीको उच्च क्षमताको प्रसारण प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउनासाथ भारततर्फ २ हजार ५०० देखि ३ हजार मेगावाटसम्म विद्युत् सहजै निर्यात गर्न सकिने ढोका खुल्नेछ।