काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि इतिहासकै सबैभन्दा छोटो र परम्पराभन्दा फरक शैलीको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका छन्। विगतमा आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि मात्र मौद्रिक नीति आउने परम्परालाई तोड्दै गभर्नर पौडेलले यसपटक आर्थिक वर्ष लाग्नु अगावै केवल ३ मिनेट ५० सेकेन्डमा नीति पढेर सुनाए।

मौद्रिक नीतिले बजारलाई नयाँ र ठूला राहतका प्याकेज नदिएको भन्दै राष्ट्र बैंकको आलोचना भइरहेका बेला पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालले भने यसलाई सही कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

पूर्वगभर्नर नेपालका अनुसार विगतमा घण्टौँ लगाएर मौद्रिक नीति सुन्ने बानी परेका कारण सर्वसाधारण र सरोकारवालालाई अहिलेको छोटो नीति अनौठो र अपूर्ण जस्तो लाग्नु स्वाभाविक हो। यद्यपि, राष्ट्र बैंकले यसपटक आफूलाई सरकारको सहयोगी भूमिकामा मात्र सीमित राखेर केन्द्रीय बैंक नै सबैथोक हो भन्ने भ्रम चिर्न खोजेको उनले बताए।

"हिजोका दिनमा बजेटभन्दा तगडा म नै हुँ भन्ने स्थिति मौद्रिक नीतिको हुन्थ्यो," कोभिड महामारीको समयमा राष्ट्र बैंकले नै राहतका ठूला प्याकेज घोषणा गरेको स्मरण गर्दै नेपालले भने, "तर यसपटक मुख्य नीति भनेको सरकारको वित्त नीति (बजेट) नै हो, राष्ट्र बैंक मुख्य औषधि होइन सहयोगी मात्र हो भन्ने प्रष्ट सन्देश दिइएको छ।" सरकारमा बस्नेहरूले अर्थतन्त्र राम्रो हुँदा जस लिने र नराम्रो हुँदा केन्द्रीय बैंकलाई दोष दिने विश्वव्यापी प्रवृत्तिलाई यस नीतिले धक्का दिएको उनको बुझाइ छ।

मौद्रिक नीतिले लिएको ११ प्रतिशतको निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तारको लक्ष्यले सरकारले बजेटमार्फत राखेको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सम्भव रहेको पूर्वगभर्नर नेपालले दाबी गरे। नेपालको अर्थतन्त्रको करिब ४० प्रतिशत हिस्सा अझै पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेकाले बैंकिङ क्षेत्रबाट एक रुपैयाँ पनि कर्जा नगए पनि ३ देखि ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर स्वतः हुने उनले उल्लेख गरे।

यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले लिएको ११ प्रतिशतको लक्ष्य अनुसार करिब ६ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा औपचारिक क्षेत्रमा प्रवाह हुँदा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर सजिलै पुग्ने उनको तर्क छ। तर, विगतका मौद्रिक नीतिहरूमा जस्तो यसपटक कुन-कुन क्षेत्रमा कति कर्जा जाने भन्ने स्पष्ट वर्गीकरण नभएकाले बजारमा केही अन्योल भने सिर्जना भएको उनले औंल्याए। राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था भित्री रूपमा निर्देशिकामार्फत तय गरेको हुन सक्ने र आवश्यक परेमा प्रत्येक ३–३ महिनाको समीक्षामार्फत नीतिलाई परिमार्जन गर्ने लचकता राख्नु सकारात्मक भएको नेपालले बताए।