के महिलालाई छुट्टै बसमा यात्रा गराउनु ठीक हो ? झट्ट सुन्दा, सुरक्षाको दृष्टिकोणले यो आकर्षक लाग्न सक्छ। तर मेरो गम्भीर प्रश्न छ– हामी महिलालाई समाजसँग जोड्न चाहन्छौँ कि समाजबाट अलग्याउन ? यदि सुरक्षाका नाममा छुट्टै निःशुल्क यात्रा ठीक हो भने, के भोलि महिलाका लागि छुट्टै स्कूल, छुट्टै वासस्थान र छुट्टै रोजगारी र बजार पनि बनाउने ? के यो व्यावहारिक र न्यायोचित हुन्छ ?
महिलालाई छुट्टै 'ब्लु बस' चाहिने हो भने, भोलि अपाङ्गता भएका व्यक्ति, मधेसी, जनजाति, गरिब, दलित र सीमान्तकृत समुदायलाई पनि छुट्टै निःशुल्क बसको व्यवस्था गर्दै जाने ? के राज्यले यो धान्न सक्छ ? यसरी हामीले समाजलाई जोड्न खोजेको हो कि चिरा-चिरा पार्न ? विभेदको नयाँ पर्खाल खडा गरेर समाजलाई जोड्ने बाटो कसरी सही हुन सक्छ ?
राज्यको ढुकुटी र करदाताको पसिना खर्च गरेर चलाइएको 'नीलो बस' महिलाहरू साँच्चै असुरक्षित भएर ल्याइएको हो त ? पक्कै होइन। आफ्नै पार्टीको रङ झल्कने गरी पुराना बसहरूमा रङरोगन गरेर निःशुल्क चलाउनु सत्ताधारी बालेन सरकारको चरम दलीयकरण र सस्तो पपुलिजम (लोकरिझ्याइँ) को भद्दा मजाकमात्र हो ।
सुरक्षाको नाममा महिलालाई छुट्टै बसमा कोचेर राज्य आफ्नो मुख्य दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन। राज्यको लक्ष्य त समाजको रोगी सोच बदल्ने र छोरीचेलीलाई दिउँसो होस् वा मध्यरात, सडकमा निर्धक्क हिँड्न सक्ने भयमुक्त वातावरण निर्माण गर्ने पो हो। समाजबाट अलग्याएर 'सुरक्षित' बनाउने भ्रम छर्नु चरम राजनीतिकरण बाहेक केही होइन।
यही पृथकीकरणको राजनीति यसपालिको बजेटमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हकमा पनि देखियो। राज्यले उनीहरूलाई 'पुनर्स्थापना केन्द्र'मा थुन्ने जुन अव्यावहारिक, अस्वीकृत र पुरानो नीति लियो, म त्यसको कडा भर्त्सना गर्दछु ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अधिकारमुखी मान्यताहरूले प्रस्ट भन्छन्— अपाङ्गता भएका नागरिकलाई 'बिचरा' बनाएर कुनै केन्द्रमा थुन्ने होइन, बरु परिवार र समाजमै ससम्मान स्थापित गर्ने हो। उनीहरूलाई सीप र रोजगारी दिएर आत्मनिर्भर बनाउँदै समाजको मूल प्रवाहमा जोड्नु नै आजको विश्वव्यापी अभ्यास हो। सरकारको काम थुन्ने होइन, समाजभित्रै परिवारसँगै ससम्मान बाँच्न पाउने पहुँचयुक्त वातावरण निर्माण गर्ने हो।
सुरक्षा र सहजताको आवरणमा महिलालाई छुट्टै बस, अपाङ्गता भएकालाई छुट्टै केन्द्र र भोलि अन्य सीमान्तकृतलाई छुट्टै व्यवस्था गर्दै जाने हो भने हाम्रो समाज कसरी बन्छ ? राज्यले बुझ्नुपर्छ— समाजलाई अलग-अलग कित्ता र डिब्बामा बाँडेर होइन, सबैलाई एउटै मूल प्रवाहमा जोडेर मात्र समावेशी 'साझा फूलबारी' निर्माण गर्न सकिन्छ।
मेरो यो राजनीतिक र वैचारिक अडानसँग असहमति राख्ने छुट सबैलाई छ। सभ्य भाषामा गरिने तर्कसंगत आलोचनालाई म सधैँ स्वागत गर्छु। तर, असभ्य, अशिष्ट, तुच्छ र अन्धभक्त भएर गरिने गालीगलौजपूर्ण टिप्पणीहरू भने पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्ने हक म सुरक्षित राख्छु । (लेखक चम्लागाईं राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघका अध्यक्ष हुन्)
