लुम्बिनी । बुटवल उपमहानगरपालिकाद्वारा निर्मित लुम्बिनी बस टर्मिनल (नयाँ बसपार्क) ठेक्का व्यवस्थापन गम्भीर विवादमा गिजोलिएको छ । सम्झौता पत्रमा उल्लेखित छोटो दूरीका सवारी साधन बस टर्मिनल भित्रबाटै छुटाउने व्यवस्था उपमहानगरले मिलाउनुपर्ने मुख्य बुँदा कार्यान्वयन नहुँदा ठेकेदार पक्षले बाहिरबाट शुल्क उठाउँदै आएको बिषय यतिबेला स्थानीय प्रशासनको नजरमा परेपछि थप चुलिएको छ । 

ठेक्का सम्झौता अनुसार छोटो दूरीका सवारी साधनहरु बसपार्क भित्रबाटै छुट्नु पर्ने उल्लेख भएपनि पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी प्रालि लगायत बस समिति र उपमहानगरपालिकाको उदासिनताका कारण उक्त सवारी साधनहरु बसपार्क बाहिर सडकबाटै छुट्दै आएका छन् ।

बसपार्क परिसरभित्र सवारी साधनहरु नआएपछि निर्धारित शुल्क उठाउन ठेकेदार पक्ष बसपार्क बाहिर स्टेशन बनाएर बस्नुपर्ने बाध्यता भएको सोमवार बुटवलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जनाइएको छ । 

दुई चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ र २०८२/०८३ का लागि बुटवल उपमहानगरले तीन करोड ५० लाख ३० हजार रुपैयाँमा बुटवल उपमहानगरले बसपार्क सञ्चालनका लागि ठेक्का लगाएको र जसको ठेक्का भुपेन ट्रेड एण्ड सप्लायर्स प्रालिले पाएको पाइएको छ ।

सम्झौतामा लेखिएको सर्त कार्यान्वयन नहुँदा छोटो दुरीका सवारीहरु बाहिरबाटै चल्ने भएकाले बाध्यतामा परेर ठेकेदार पक्षले बसपार्क बाहिर स्टेशन खडा गरी नियम अनुसारको शुल्क उठाउनु परेको पत्रकार सम्मेलनमा सप्लायर्स प्रालिका सञ्चालक एवं बसपार्क सञ्चालनका ठेकेदार भुपेन्द्रबहादुर थापा क्षेत्री (हरि) ले बताए ।

सम्मेलनमा बोल्दै क्षेत्रीले केही टेलिभिजन तथा सञ्चारमाध्यमले ठेकेदार पक्षले बिना लगानी, केही नगरी दादागिरी शैलीमा पैसा उठाएको भन्दै समाचार प्रसारण गरेकोमा ठेकेदार पक्षबाट गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाए ।

उनले केही सञ्चारमाध्यमले आफ्नो हस्ताक्षरसमेत नभएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८४/०८५ को सम्झौता पत्रको कागजात देखाएर एकपक्षीय समाचार बनाएकोप्रति गुनासो पोख्दै सत्यतथ्य समाचार लेख्नुपर्नेमा जोड दिए ।

ठेकेदार क्षेत्रीले नगरप्रमुखको गैरजिम्मेवारीपूर्ण जवाफ, उपमहानगरपालिका, बस समिति र स्थानीय प्रहरी प्रशासनबाट आफूहरु पीडित भएको जिकिर गरे ।

सम्झौतामा दोहोरो अर्थ लाग्ने सर्तनामा राखिएको र उपमहानगरका नगरप्रमुख खेलराज पाण्डेय समेत समस्या समाधानमा गम्भीर नहुँदा प्रहरीले शुल्क उठाउन बसेका कर्मचारीलाई धरपकट गर्ने,बोलपत्रले तोकिएको शुल्क उठाउन नदिने कार्यले आफु चिन्तित बनेको दु:खेसो सुनाए । 

उनले भने, 'स्थानीय एक टेलिभिजन, सञ्चारमाध्यमले समाचार प्रसारण गर्दा आगामी आर्थिक वर्ष २०८४/०८५ को नयाँ सम्झौता पत्र देखाइएको छ, जसमा ठेकेदार पक्षबाट हस्ताक्षर नै गरिएको छैन । हरेक वर्ष नयाँ सम्झौता हुन्छ ।'

 बसपार्क व्यवस्थित बनाउनुको सट्टा उल्टै बस समिति, उपमहानगरपालिका र प्रहरी प्रशासनबाट आफूलाई पीडित बनाइएको उनको आरोप छ । 

यता सम्झौता पत्रको बुँदा नं २४ मा टर्मिनल सेवा शुल्क तिरे नतिरेको चेकजाँचको वहानामा मुल सडकमा बसी सडक अवरोध गरी टर्मिनल सेवा शुल्क लिन पाइने छैन भनी उल्लेख गरिएको छ, भने कुनै विवाद वा समस्या पर्न आएमा असर परेको पक्षले अर्को पक्षलाई लिखित सूचना दिई समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।

समस्या परेपछि सम्झौता पत्रको बुँदामा टेकेर नगरप्रमुख समक्ष समस्या सुनाउँदा समस्या समाधान गराउनुको साटो गैरजिम्मेवार र पन्छिने खालको जवाफ दिएपछि अवस्था झनै जटिल बनेको पत्रकार सम्मेलनमा बताइएको थियो ।

उपमहानगर र ठेकेदार सप्लायर्स प्रालिबीच २०८१ असार ३१ गते गरिएको सम्झौता पत्रको बुँदा नं ११ मा सार्वजनिक यात्रु सेवामा चल्ने सम्पूर्ण सवारी साधनहरु (जीप, मिनी बस, माइक्रोबस, बस) लुमिबनी बस टर्मिनलबाटै सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

अर्को व्यवस्था नहुन्जेलसम्म बुटवल उपमहानगरपालिकाले तोकेको स्थानबाट मिनिबस स्टेशन व्यवस्थापन गरेको अण्डमा तोकिएको शुल्क लिन पाइनेछ, भनी लेखिएको छ ।

उपमहानगरपालिकाले उक्त सर्त कार्यान्वयन गराउन कुनै पहल नगर्दा छोटो दुरीका सवारीहरु बसपार्क भित्र प्रवेश नगरी सालझण्डी बुटवल रुटमा चल्ने सवारी गोलपार्कबाट छुट्ने, बर्दघाट, त्रिवेणी र बेलहिया जाने सवारीहरु बसपार्क भित्रबाट नछुट्ने भएकाले राजमार्ग चौराहामा स्टेशन राखेर तोकिएको शुल्क उठाउन बाध्य भएको ठेकेदार पक्षको भनाइ छ ।