काठमाडौँ। राष्ट्रिय दलित आयोगले दलित समुदायको थर सूचीकरण लामो समयदेखि रोकिएकोमा सिंहदरबारभित्रकै जातीय सोच र निर्णय तहको मानसिकता प्रमुख बाधक रहेको जनाएको छ।

क्रियाशील दलित पत्रकार सङ्घ नेपालको समन्वयमा आयोजित राष्ट्रिय दलित आयोगसँगको साक्षात्कार कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले आयोगले सात पटकसम्म सरकारलाई सिफारिस गरे पनि हालसम्म सूचीकरणको काम सम्पन्न हुन नसकेको बताए।

उनका अनुसार गैरदलित समुदायका केही थर सूचीकरणमा समावेश भएको विषयलाई लिएर सिंहदरबारभित्र असहजता उत्पन्न भएपछि प्रक्रिया प्रभावित भएको हो। अहिले भने प्रक्रिया सकारात्मक रूपमा अघि बढिरहेको र वर्तमान सरकारले छिट्टै निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको उनले बताए।

आयोगका सचिव झनककुमार खत्रीले आयोगले २०७७ सालदेखि थर सूचीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आएको जानकारी दिए। उनका अनुसार गत जेठ २६ गतेसम्म आयोगले सात पटक औपचारिक रूपमा सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ।

शुरूमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको यो विषय अहिले महिला, बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पुगेकाले अब सरकारले चाँडै निर्णय गर्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे।

अध्यक्ष विश्वकर्माले आयोगमा परेका ६२ वटा उजुरीमध्ये अधिकांश फर्छ्योट भइसकेको जानकारी दिँदै अदालतमा विचाराधीन विषयमा टिप्पणी नगर्ने तर आवश्यक परे विज्ञप्ति जारी गर्ने र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने गरिएको बताए।

लिखित उजुरीमात्र होइन, टेलिफोन, सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारलाई समेत आयोगले उजुरीका रूपमा लिएर अनुसन्धान र पहल गर्ने गरेको उनको भनाइ थियो।

उनले आयोगले अनलाइनमार्फत उजुरी दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिसकेको र मोबाइल एपमार्फत उजुरी दिने प्रणाली पनि विकासको चरणमा रहेको जानकारी दिए।

अध्यक्ष विश्वकर्माले चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै विभिन्न घटनामा ११ जना दलित समुदायका व्यक्तिको मृत्यु भएको उल्लेख गर्दै ती घटनामा आयोगले गम्भीरतापूर्वक काम गरिरहेको बताए।

हिरासतमा रहेका धेरै दलितलाई झुटा मुद्दामा फसाइएको गुनासो आउने गरेको उल्लेख गर्दै त्यससम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि सरकारसँग पहल भइरहेको पनि उनले बताए।

उनका अनुसार आयोग गठन भएपछि जातीय विभेदका घटनामा करिब ५० प्रतिशत कमी आएको दाबी गर्दै दलित समुदायमाथिको विभेद पूर्ण रूपमा अन्त्य नभएसम्म आयोगको आवश्यकता रहने बताए।

आयोग सदस्य मेहल पार्कीले संविधान संशोधनका लागि दलित समुदायका अधिकारसम्बन्धी विस्तृत सुझाव सरकारलाई पठाइसकिएको जानकारी दिए।

सरकारले ती सुझाव कार्यान्वयन गरे दलित समुदायका संवैधानिक अधिकार थप सुनिश्चित हुने उनको भनाइ थियो।

उनले दीपा नेपालीको सत्याग्रहसँग सम्बन्धित विषयमा आयोगले सुरुदेखि नै प्रहरीसँग समन्वय गर्दै आवश्यक पहल गरेको र मुद्दा अहिले अदालतमा विचाराधीन रहेको बताए।

आयोग सदस्य मीना सोवले आयोगका पदाधिकारीले हालै विभिन्न दलित बस्तीको स्थलगत अनुगमन सम्पन्न गरेको जानकारी दिँदै थर सूचीकरणको काम वर्तमान कार्यकालमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको बताइन्।

कार्यक्रममा आयोगका पदाधिकारीले दलित समुदायका हक, अधिकार, न्यायमा पहुँच, जातीय विभेद नियन्त्रण तथा कानूनी सुधारका विषयमा सरकारसँग निरन्तर समन्वय र दबाबमूलक भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताएका थिए।