काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले सरकार चयनात्मक र प्रतिशोधात्मक शैलीमा अघि बढेको आरोप लगाउँदै भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान निष्पक्ष र कानूनी आधारमा सञ्चालन गर्न माग गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै उनले सम्पत्ति छानबिन अभियान विश्वासिलो बनाउन प्रधानमन्त्री स्वयं निष्पक्ष छानबिनका लागि तयार हुनुपर्ने र आफ्ना निकट व्यक्तिमाथि पनि विपक्षीसरह कठोरता अपनाउनुपर्ने बताए।

उनले सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी स्पष्ट कानून नबनाई अभियान चलाउँदा त्यसको कानूनी वैधतामै प्रश्न उठ्न सक्ने चेतावनी दिए।

आङदेम्बेले सरकारको सय दिनको कार्यकालमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि हस्तक्षेप भएको आरोप पनि लगाए।

छ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा तीन सदस्यको उपस्थितिलाई बहुमत मानेर निर्णय गरिएको भन्दै उनले त्यसलाई संविधान र लोकतन्त्रको मर्मविपरीत भएको बताए।

‘यसले सहमतिको राजनीतिक संस्कृतिलाई कमजोर बनाएको छ र संवैधानिक निकायलाई सरकारको प्रभावमा ल्याउने प्रयास गरेको छ,’ उनले भने।

सरकारले सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीमाथि अमानवीय व्यवहार गरेको आरोप पनि उनले लगाए।

वैकल्पिक व्यवस्थाबिनै वर्षायामको मुखमा हजारौं परिवार विस्थापित गर्नु राज्यको संवेदनहीनताको उदाहरण भएको उनको भनाइ थियो।

‘कुनै नागरिकको बसोबास गैरकानुनी हुन सक्छ, तर उसको जन्म गैरकानूनी हुँदैन,’ भन्दै उनले सुकुमबासी समस्या बल प्रयोगबाट होइन, मानवीय र दिगो समाधानबाट टुंग्याउनुपर्ने बताए।

आङदेम्बेले सरकारको आलोचना गरेका सुकुमबासी कम्बर तामाङलाई पक्राउ गरिएको भन्दै तत्काल रिहा गर्न माग गरे।

साथै, सरकारका मन्त्री र सत्तारूढ दलका सांसदबाट आएका हिंसात्मक अभिव्यक्तिप्रति सरकारले मौनता साँधेको भन्दै आपत्ति जनाए।

‘लोकतन्त्रमा सरकारको आलोचना गर्नु अपराध होइन। असहमति दमन गरेर लोकतन्त्र बलियो हुँदैन,’ उनले भने।

संविधान संशोधनको बहसमा बोल्दै आङदेम्बेले संशोधन आवश्यक भए पनि त्यसको केन्द्रमा संविधानबाट अझै सम्बोधित हुन नसकेका समुदायका गुनासा हुनुपर्ने बताए।

आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मधेसी, थारू, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत समुदाय र कर्णालीका जनताका मुद्दालाई प्राथमिकतामा नराखी अन्य उद्देश्यका लागि संशोधन अघि बढाउन खोजिएको अनुभूति भएको उनको भनाइ थियो।

उनले संविधानलाई धर्मशास्त्र वा शिलालेखजस्तो अपरिवर्तनीय दस्तावेजका रूपमा नहेर्न आग्रह गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य, संघीयता र संविधानको मूल मर्ममा आघात पुग्ने कुनै पनि संशोधन नेपाली कांग्रेसलाई स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे।

आङदेम्बेले संविधान संशोधनजस्तो गम्भीर विषयमा सबै सरोकारवालासँग गहिरो संवाद गरेर मात्रै अघि बढ्न सरकारलाई आग्रह गरे।