काठमाडौँ। सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यसहित सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरेको छ।

विधेयकमार्फत बचत फिर्ता, नियमन, दर्ता प्रक्रिया, कार्यक्षेत्र तथा सहकारी संस्थाको सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्थामा व्यापक सुधार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयकले सहकारीको बचत रकम अपचलन तथा हिनामिनामा संलग्न सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा जिम्मेवार व्यक्तिलाई कडा कानूनी दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरेको छ।

दोषी ठहरिएका सञ्चालकको सम्पत्ति जफत गर्ने, ऋण अशुली प्रक्रिया तीव्र बनाउने तथा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने नीति अवलम्बन गरिने सरकारको भनाइ छ।

विधेयकअनुसार निलम्बनमा परेको सहकारी संस्थाले निलम्बन अवधिभर कुनै पनि प्रकारको कारोबार गर्न पाउने छैन। बचत तथा ऋणलाई मुख्य कारोबार बनाएका सहकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको जिम्मेवारी सहकारी प्राधिकरणलाई दिइने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रस्तावित कानूनी व्यवस्थाअनुसार सहकारी संस्थाले लिने कुल ब्याज साँवा रकमभन्दा बढी हुन पाउने छैन। साथै, सहकारी सङ्घहरूले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। हाल यस्तो कारोबार गरिरहेका सङ्घहरूले विधेयक लागू भएको तीन वर्षभित्र उक्त कारोबार बन्द गर्नुपर्नेछ।

संशोधित विधेयकले बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगर्ने सहकारी संस्थालाई प्राधिकरणले निश्चित समयसीमा तोकेर रकम फिर्ता गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

आदेशको पालना नभए सम्बन्धित सञ्चालक, कर्मचारी वा जिम्मेवार व्यक्तिको चल-अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने, बैंक खाता नियन्त्रणमा लिने तथा विदेश यात्रा प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार प्राधिकरणलाई रहनेछ।

यस्तै, आवश्यक परे नेपाल प्रहरीलगायत सम्बन्धित निकायको सहयोगमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपस्थित गराई थप कारबाही अघि बढाउन सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

सबै प्रक्रिया पूरा हुँदा पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता नभए सम्बन्धित व्यक्तिमाथि प्रचलित कानूनबमोजिम फौजदारी कारबाही अघि बढाउन सकिने उल्लेख छ।

विधेयकले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको जोखिम मूल्यांकन तथा निगरानीका लागि सहकारी प्राधिकरणलाई नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत अन्य निकायसँग समन्वय गर्ने अधिकार पनि दिएको छ।

त्यसैगरी, सहकारी संस्थाले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सदस्यता लिनुपर्ने, नियमित रूपमा अद्यावधिक विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्ने तथा निर्देशन पालना नगरेमा विशेष निरीक्षण र थप अनुसन्धान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले ‘चक्रीय राहत कोष’ स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ। उक्त कोषमा सरकारी रकम, असुली भएको रकम तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम रहने प्रस्ताव गरिएको छ।

सरकारले यी व्यवस्थामार्फत सहकारी क्षेत्रमा सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा बचतकर्ताको हित संरक्षणलाई थप सुदृढ बनाउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।