काठमाडौँ । वर्तमान सरकार गठन भएयता कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रियामा सहजता, कार्बन व्यापारको रकम परिचालन, जलवायु वित्तको प्राप्ति र पर्यावरण संरक्षणका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ। सरकारले विकास निर्माणलाई गति दिन र सेवाप्रवाहमा चुस्तता ल्याउन कानुनी सुधारका प्रक्रिया अघि बढाएको छ। 

यसै क्रममा अध्यादेशमार्फत वन ऐन संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ भने वातावरण संरक्षण र राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीहरूको नयाँ मस्यौदा तयार पारिएको छ। कार्बन नियमावली स्वीकृत भएसँगै कार्बन रजिस्ट्रीमार्फत व्यापार सहज भएको छ र यसबाट प्राप्त हुने रकम वन विकास एवं समुदायको जीविकोपार्जनमा खर्च गर्न बाँके, बारा, रूपेन्देही र चितवनका डिभिजन वन कार्यालयहरूमा विशेष संरचना समेत खडा गरी स्थानीय पदाधिकारीलाई तालिम दिइएको छ।

मन्त्रालयले मुलुकलाई काठ आपूर्तिमा आत्मनिर्भर बनाउन वन संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित व्यवस्थापन मार्गदर्शनको मस्यौदा तयार गरी विभिन्न प्रदेशमा छलफल चलाइसकेको छ। त्यस्तै, फेवा संरक्षित जलाधार क्षेत्रको प्रभावकारी संरक्षणका लागि विशेष कार्ययोजना बनेको छ, जसअनुसार आगामी आर्थिक वर्षदेखि पहिरो व्यवस्थापन, मुहान संरक्षण र जलवायु अनुकूलनका काम सरोकारवालाको सहभागितामा सुरु हुनेछन्। 

यसै अवधिमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त परिचालनमा ठुलो सफलता पाएको छ। अनुकूलन कोष र हरित जलवायु कोषमार्फत नेपालका संवेदनशील समुदायहरूको खाद्य प्रणाली उत्थानशीलता र स्थानीय जलवायु कार्य सशक्त बनाउन करोडौँ डलरका विभिन्न परियोजनाहरू स्वीकृत भएका छन्। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमार्फत कार्यान्वयन हुने गरी हरित जलवायु कोषको ४५औँ बोर्ड बैठकले नेपालका लागि ठुलो अनुदान प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ।

मन्त्रालयले पूर्वाधार विकासका विभिन्न आयोजनालाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय वनको २७५ हेक्टरभन्दा बढी जग्गाको भोगाधिकार प्रदान गरेको छ भने ती क्षेत्रका रूखहरू हटाउने अनुमति दिइसकेको छ। लाङ्टाङको गत्लाङ क्षेत्रमा डढेलोबाट क्षति भएको वनमा ड्रोन प्रविधिमार्फत वृक्षरोपण गर्ने अनौठो र आधुनिक प्रयास अघि बढाइएको छ, जसका लागि गृह मन्त्रालयबाट उडान अनुमति प्राप्त भई असारको तेस्रो साताभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने योजना छ। 

वन डढेलो नियन्त्रणका लागि मधेस र लुम्बिनी प्रदेशका प्रभावित जिल्लाहरूमा ११० जना 'फायर फाइटर' नियुक्त गरी परिचालन गरिएको छ भने जोखिमपूर्ण काममा खटिने ४९९ जना कर्मचारी तथा सामुदायिक वनका सदस्यहरूको डढेलो जीवन बीमा गरिएको छ। आगलागी नियन्त्रणकै लागि अर्घाखाँची र बाँकेमा विशेष एम्बुलेन्स तथा ट्याक्टर सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले पीडित परिवार तथा समुदायलाई ४ करोड २७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राहत रकम वितरण गरेको छ। यस समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न विशेषज्ञहरूको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय प्राविधिक कार्यदल गठन गरिएको छ। वन्यजन्तुको उद्धार, प्रतिरोधी खोर निर्माण र सचेतनाका कार्यक्रमसँगै 'राष्ट्रिय बाघ तथा सिकार प्रजाति सर्वेक्षण २०२६' अन्तर्गतको क्यामेरा–ट्रयापिङ चरण सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ, जसको अन्तिम नतिजा आगामी विश्व बाघ दिवसमा सार्वजनिक गरिनेछ। 

यस अवधिमा १ करोड १९ लाख क्युबिक फिट काठ उत्पादन भई २४ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ भने जडीबुटी प्रशोधनतर्फ आगलागीको क्षति झेलेर पनि हाते प्रविधिमार्फत यस वर्ष ३५ लाख थान 'सन्चो' उत्पादन गरिएको छ। सवारी साधन र उद्योगहरूबाट हुने वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विभिन्न स्थानमा छड्के जाँच गरी मापदण्डविपरीतका सवारीलाई कारबाही गरिएको छ भने औद्योगिक धुवाँ र चिम्नीको उचाइसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्डहरू राजपत्रमा प्रकाशित गरिएका छन्।