काठमाडौँ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक विष्णुप्रसाद पोखरेलले पर्याप्त बजेट नहुँदा रासायनिक मल खरिद गर्न नसकेको बताएका छन्। बुधवार बसेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा उनले यस्तो कुरा बताएका हुन्। सरकारले मल खरिदका लागि पर्याप्त बजेट नछुट्याए आगामी वर्ष मलको सङ्कट उत्पन्न हुने चेतावनी दिँदै उनले चालु आर्थिक वर्षमा बजेट अभावकै कारण पर्याप्त मल किन्न नसकिएको स्पष्ट पारे।

उनका अनुसार सरकारले कुल २८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा कम्पनीले २० अर्ब १७ करोड ४० लाख रुपैयाँ मात्र प्राप्त गरेको थियो र सो बजेटले ३ लाख ५९ हजार १०० मेट्रिक टन मल खरिद गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा ५ लाख ५० हजार मेट्रिक टन मल खरिद गर्ने योजना बनाइए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य आकासिएपछि लक्ष्य अनुसार किन्न नसकिएको उनले उल्लेख गरे।

कम्पनीसँग हाल १ लाख ५ हजार २४१ मेट्रिक टन मल मौज्दात रहेको छ, जसले असार अन्त्य वा साउन पहिलो सातासम्म मात्रै धान्ने अवस्था छ। कम्पनीको १९ अर्ब ५३ करोड बजेट खर्च भइसकेकाले बजेट अभावमा थप टेन्डर गर्न नसकिएको उनले जानकारी दिए। चालु वर्ष खरिद योजना अनुसार कार्यक्रम गरिएको ३ लाख ५९ हजार मलमध्ये ३ लाख ६ हजार ८४९।८५० मेट्रिक टन मल प्राप्त भइसकेको र हालसम्म ३ लाख ३६ हजार ८९९।२० मेट्रिक टन रासायनिक मल बिक्री भइसकेको छ। मौज्दातमा रहेको मल जेठ र असारमा बिक्री गर्ने गरी राखिएको र यो हरेक दिन बिक्री भइरहेको उनले बताए।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कम्पनीले हालसम्म २ लाख १० हजार मेट्रिक टन मल खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ। गत पुसमा ३० हजार टन युरिया र ३० हजार मेट्रिक टन डीएपी तथा माघमा अर्को टेन्डरमार्फत युरिया १ लाख २० हजार र डीएपी ९० हजार मेट्रिक टनको बोलपत्र आह्वान गरिएकोमा ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र ६० हजार मेट्रिक टन डीएपीको सम्झौता भइसकेको छ।

तर, फेब्रुअरी २८ देखि सुरु भएको इरानमाथि इजरायल र अमेरिकाको आक्रमण तथा मध्यपूर्व देशहरूको युद्ध शृङ्खलाका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य ह्वात्तै बढेको र कतिपय उत्पादन कारखानाहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन नसकेकाले सम्झौता भएको मल तत्काल आउने अवस्था नरहेको उनले बताए। सम्झौता गर्दा प्रतिमेट्रिक टन ५९० डलर रहेको युरियाको मूल्य बढेर १ हजार डलरसम्म पुगेको र डीएपीको मूल्य अझै पनि प्रतिमेट्रिक टन ११०० डलरभन्दा माथि रहेकाले आपूर्ति ढिला हुने देखिएको छ। बीचमा आह्वान गरिएको अर्को ३० हजार मेट्रिक टन युरिया र ३० हजार मेट्रिक टन डीएपीको बोलपत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मल नपाइने र पाइए पनि महँगो हुने हुँदा दुई पटकसम्म टेन्डर नै परेन। पुनः प्रकाशित गरेपछि परेको टेन्डरको अहिले सम्झौता गर्ने क्रममा रहेको र यो मल साउनमा आउने सम्भावना देखिएको छ भने अर्को ३० हजार मेट्रिक टन युरियाको १५ जुनमा बोलपत्र खोलिने उनले जानकारी दिए।

यसैबीच, भारत सरकारको सरकारी कम्पनी 'राष्ट्रिय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड' सँग जीटुजी (G2G) प्रक्रियामार्फत ५० हजार मेट्रिक टन मल खरिद गर्ने प्रक्रिया समेत अघि बढाइएको उनले बताए।

नेपालको वार्षिक मल आवश्यकता करिब ९ लाख मेट्रिक टन भए पनि सरकारले अधिकतम साढे ४ लाखदेखि ५ लाख मेट्रिक टन बराबरको मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने गरेको उनले उल्लेख गरे। चार बोरा मल चाहिने किसानले दुई बोरा मात्रै पाएपछि बजारमा मल अभाव भयो भन्नु स्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ।

मल आपूर्तिमा सार्वजनिक खरिद ऐनको लामो प्रक्रिया, गोदाम क्षमताको अभाव, भारतको कलकत्ता–हल्दिया बन्दरगाहमा मात्र निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता र रेलमार्फत ढुवानी गर्न नपाइने अवस्थाले समस्या थपेको उनले औंल्याए।

यस समस्याको समाधानका लागि आगामी वर्ष कम्तीमा ६ लाख मेट्रिक टन मल खरिद गर्न पुग्ने गरी ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट व्यवस्था गर्न उनले सरकारसँग आग्रह गरे। साथै, भारतसँगको व्यापार तथा पारवहन सम्झौता पुनरावलोकन गरी विशाखापट्टनम, पारादीप र धाम्रा बन्दरगाह प्रयोग गर्ने वातावरण मिलाउन तथा विराटनगर र भैरहवासम्म रेलमार्फत मल ढुवानीको सुविधा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए।