काठमाडौँ। नेपाल सरकारले ट्राफिक नियम उल्लंघनमा हालको भन्दा धेरै कडा जरिवाना व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरिरहेका बेला त्यसप्रति अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन मञ्चमा समेत चासो व्यक्त गरिएको छ।

लण्डनमा सम्पन्न इन्टरनेशनल ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स फेडेरेशन (आईटीएफ) को विश्व सडक यातायात स्टेयरिङ समितिको बैठकमा नेपालको प्रस्तावित जरिवाना व्यवस्थाको विरोध गर्दै सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गर्न आग्रह गरिएको हो।

बैठकमा स्टेयरिङ समिति सदस्य तथा नेपाल यातायात मजदुर संघका विदेश विभाग प्रमुख एवं प्रमुख सल्लाहकार अजयकुमार राईले नेपालमा ट्राफिक नियम उल्लंघनमा पैदलयात्रीदेखि सवारी चालकसम्मलाई पाँच सयदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने तयारी भइरहेको भन्दै त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए।

उनले नेपाल प्रहरीको तथ्यांक उद्धृत गर्दै नेपालमा दैनिक औसत ६६ ओटा सडक दुर्घटना हुने र सात जनाको ज्यान जाने गरेको जानकारी गराउँदै दुर्घटनाको सम्पूर्ण दोष चालकमाथि मात्रै थोपर्ने प्रवृत्ति न्यायोचित नभएको बताए।

राईले सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि जरिवाना बढाउनु मात्र समाधान नभएको उल्लेख गर्दै सुरक्षित सडक पूर्वाधार, चालकका लागि कानूनअनुसारको कार्यसमय, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारीको सुनिश्चितता, सम्मानजनक श्रम वातावरण तथा लामो दूरीका चालकका लागि विश्रामस्थलको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनका अनुसार दुर्घटनाको वैज्ञानिक अध्ययन नगरी चालकलाई मात्र जिम्मेवार ठहर गर्ने अभ्यासले समस्या समाधान नगर्ने बरु थप असन्तुष्टि सिर्जना गर्नेछ। प्रस्तावित कानून सरोकारवालासँग पर्याप्त संवाद नगरी ल्याइए न्यायसंगत नहुने उनको तर्क थियो।

बैठकमा नेपाल यातायात मजदुर संघले प्रस्तावित चर्को जरिवानाविरुद्ध देशव्यापी अभियान सञ्चालन गरिरहेको जानकारी पनि गराइएको थियो।

राईले जरिवानासम्बन्धी प्रस्ताव पुनर्विचार गरी ट्राफिक व्यवस्थापन सुधारका विषयमा सरकार, यातायात व्यवसायी, चालक तथा श्रमिक संगठनसँग व्यापक छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

यसै अवसरमा उनले निजामती क्षेत्रमा अध्यादेशमार्फत ट्रेड युनियन अधिकार कटौती गरिएको विषय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुगेको उल्लेख गर्दै संविधानले सुनिश्चित गरेको श्रमिक अधिकार संरक्षणका लागि सरकार संवादको बाटोमा आउनुपर्ने धारणा राखे। सार्वजनिक संस्थानहरूमा समेत युनियन कार्यालय बन्द गर्न परिपत्र जारी गरेर श्रमिकमाथि दबाब सिर्जना गरिएको दाबी उनले गरे।

बैठकमा आईटीएफका सेवानिवृत्त निर्देशक नोअल कर्डलाई बिदाइ तथा नवनियुक्त निर्देशक सिन सेयरलाई स्वागत गरिएको थियो। बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयनका लागि आईटीएफका महासचिव स्टिफन कटनले सडक यातायात समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिएका छन्।

सन् १८९६ मा स्थापना भएको आईटीएफको मुख्यालय लण्डनमा रहेको छ। विश्वका १४९ देशका करिब ६७७ वटा ट्रेड युनियन आबद्ध रहेको यस महासंघमा करिब दुई करोड सदस्य रहेका छन्।

जहाज, रेल, सडक, हवाई यातायात, बन्दरगाह तथा पर्यटन क्षेत्रका श्रमिक संगठनहरू यस महासंघमा आबद्ध छन्।