काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतबहादुर खड्काले मुलुकमा वित्तीय अनुशासन बलियो बनाउन सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सोमबार महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६८औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा बोल्दै उनले विक्रम संवत २०६० सालयताको अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको उल्लेख गर्दै चिन्ता व्यक्त गरे।

लामो समयदेखि बेरुजु फर्स्यौट र सम्परीक्षण हुन नसक्दा राज्यको वित्तीय अनुशासन कमजोर भएको र यसले जनमानसमा सरकारप्रतिको विश्वास घटाएको उनको भनाइ थियो। महालेखा परीक्षकको कार्यालय र सार्वजनिक लेखा समितिबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको चर्चा गर्दै उनले महालेखाले पेस गर्ने वार्षिक प्रतिवेदनमाथि विस्तृत छलफल गरी अन्तिम निर्णय तथा निर्देशन दिने जिम्मेवारी समितिको रहेको स्पष्ट पारे।

आर्थिक गतिविधिको स्थापित चक्रअनुसार पहिलो वर्ष योजना तर्जुमा, दोस्रो वर्ष बजेटको स्वीकृति, तेस्रो वर्ष कार्यान्वयन र लेखाङ्कन, चौथो वर्ष लेखापरीक्षण तथा पाँचौँ वर्षमा सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल भई बेरुजु फर्स्यौट हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उनले स्मरण गराए। तर, महालेखा परीक्षकका विगतका कैयौँ वार्षिक प्रतिवेदनहरू अझै पनि लेखा समितिमा छलफल हुन बाँकी रहेको उनले स्वीकार गरे।

"छलफलमा ढिलाइ हुँदा एकतर्फ विषयवस्तुको सान्दर्भिकता हराउने र औचित्य नै समाप्त हुने अवस्था देखिएको छ भने अर्कोतर्फ एउटै कामका लागि धेरै पक्षको समय र मिहिनेत खेर गइरहेको छ," सभापति खड्काले भने, "समयमा छलफल नहुँदा समान प्रकृतिका विषय दोहोरिइरहने र सम्बन्धित पदाधिकारीले चासो नदिने प्रवृत्ति बढेको छ। यसको अन्त्यका लागि समितिले अब आगामी दिनको कार्यतालिका नै तयार गरी छलफललाई व्यवस्थित र नियमित बनाउनेछ।"

समितिको प्रयासले मात्र बेरुजु फर्स्यौट अपेक्षित रूपमा हुन नसक्ने भन्दै उनले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको मर्मअनुसार सम्बन्धित निकाय तथा कार्यालयहरूले सोही वर्षभित्रै बेरुजु फर्स्यौटको कार्य टुङ्ग्याउनुपर्नेमा जोड दिए। संसद्बाट कानुन संशोधन भएपश्चात सरकारी निकायहरूले बेरुजु फर्स्यौटमा देखाएको पछिल्लो सक्रियताप्रति उनले खुसी व्यक्त गरे।

सभापति खड्काले सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएका विकृति र समस्याका लागि केवल कैफियत औँल्याउने मात्र नभई, व्यवहारिक विकल्प र समाधानमुखी तथा कार्यान्वयनयोग्य सुझावसहितका प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। लेखापरीक्षण प्रणाली केवल अङ्क र कागजातमा मात्र सीमित नभई नतिजा र उपलब्धिमुखी हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

लेखापरीक्षणलाई गुणस्तरीय बनाउन महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई कार्यगत स्वतन्त्रता भए पनि इन्तोसाई (INTOSAI) को सिद्धान्तअनुसार प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वतन्त्रता कायम हुन नसकेको उनले औँल्याए। लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ ले महालेखा परीक्षकलाई वार्षिक प्रतिवेदनबाहेक राष्ट्रिय महत्त्व र सार्वजनिक चासोका विषयमा जुनसुकै बेला पनि तत्काल विशेष प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न सक्ने अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै उनले सोको उपयोग गर्न सुझाव दिए। यस्ता समसामयिक प्रतिवेदनले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले त्यसका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत, साधन र जनशक्तिको उपलब्धतामा कमी हुन नदिन सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे।