काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको आजको दोस्रो बैठकले ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ लाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। साउन १ गते अगावै अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको यो विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलपछि निर्णयार्थ पेस गर्दा सदनको बहुमतले स्वीकृत गरेको हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्। विधेयक स्वीकृत भएसँगै यसमाथि संशोधन राख्न चाहने सांसदहरूका लागि सङ्घीय संसद्को विधेयक शाखामा प्रस्ताव पेस गर्न आग्रह गरिएको छ।
सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै सहकारीमन्त्री रावलले सहकारी क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउँदै पीडितहरूको बचत रकम फिर्ता गराउने मुख्य उद्देश्यका साथ यो विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पारिन्। उनले सहकारीको विद्यमान समस्यालाई वास्तविक रूपमै समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै विगतकै सरकारको योजनाअनुसार 'चक्रीय राहत कोष' खडा गरिएको जानकारी समेत दिइन्।
छलफलमा सहभागी सांसदहरूले सहकारीलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य खम्बाका रूपमा स्थापित गर्दै यसलाई पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। सहकारी ठगीका कारण दैनिक गुजारा चलाउन समेत धौ–धौ परेका सर्वसाधारण मारमा परेकाले पीडितहरूलाई तत्काल राहत र क्षतिपूर्ति दिन कानुनी संशोधन अपरिहार्य रहेको उनीहरूको भनाइ थियो।
सांसदहरूले सहकारी ठगीमा संलग्न जोसुकै शक्तिशाली व्यक्ति भए पनि कानुनी कारबाही गर्न सरकारले खुट्टा कमाउन नहुने माग गरे। साथै, चलिरहेको संसद्लाई हठात् स्थगन गरेर अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक पद्धतिविपरीत रहेको भन्दै सांसदहरूले यस्तो परिपाटी तत्काल अन्त्य गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
