काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरण, धितोपत्र, बीमा तथा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी गम्भीर मुद्दाहरूमा विवादित व्यवसायी दीपक भट्टसहित विभिन्न ठूला व्यावसायिक समूहका प्रभावशाली व्यवसायीहरू तानिएपछि नेपाली कर्पोरेट क्षेत्रमा ठुलो तरंग पैदा भएको छ। उनीहरू आबद्ध रहेका विभिन्न कम्पनीहरूको एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कर्पोरेट ऋण तथा लगानी अहिले जोखिमको उच्च निगरानीमा परेको छ। 

यसैबीच प्रमुख क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी इन्फोमेरिक्स क्रेडिट रेटिङ नेपालले यी मुद्दाहरूमा मुछिएका प्रवर्द्धक, सञ्चालक तथा मुख्य व्यवस्थापकीय अधिकारीहरू आबद्ध रहेका १८ वटा ठूला कम्पनीहरूको रेटिङलाई ‘क्रेडिट वाच विथ नेगेटिभ इम्प्लिकेसन्स’ अर्थात् नकारात्मक संकेतसहितको क्रेडिट निगरानीमा राखेको छ। रेटिङ एजेन्सीको यो कदमले ती कम्पनीहरूको वित्तीय क्षमता तत्कालै कमजोर भइसकेको निष्कर्ष नदिए पनि कानुनी झमेलाका कारण भविष्यमा आउन सक्ने गम्भीर वित्तीय र व्यवस्थापकीय जोखिमप्रति कडा संकेत गरेको छ।

विशेष निगरानीमा राखिएका यी कम्पनीहरू देशका विभिन्न उत्पादनमूलक उद्योग, ठूला व्यापारिक घराना, सेवा क्षेत्र तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन्। कम्पनीहरूको नियमित व्यवसाय सञ्चालन, वित्तीय अवस्था, संस्थागत सुशासन र व्यवस्थापकीय निरन्तरतामा अहिले सुरु भएको कानुनी प्रक्रियाले पार्न सक्ने नकारात्मक प्रभावलाई मुख्य आधार बनाएर रेटिङ डाउनग्रेड हुन सक्ने सूचीमा राखिएको हो। 

सरकारले हालै वित्तीय र व्यावसायिक क्षेत्रमा भएका अनियमिताबारे कडाइ गर्दै धितोपत्रसम्बन्धी कसुरमा ८१ जना, बीमासम्बन्धी कसुरमा ४२ जना, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा ३९ जना र बैंकिङ कसुरमा ५ जना गरी कुल १६७ जनालाई प्रतिवादी बनाएर अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। मुद्दा दायर गरिएका यी व्यक्तिहरूमध्ये कैयौँ सार्वजनिक कम्पनी र प्रतिष्ठित निजी व्यावसायिक समूहको माथिल्लो नेतृत्व तथा निर्णयक तहमा आसिन छन्।

क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीका अनुसार कानुनी प्रक्रिया र अदालतको मुद्दा लामो समयसम्म लम्बिँदा ती कम्पनीहरूको आन्तरिक निर्णय प्रक्रिया, वित्तीय स्रोत परिचालन, बैंक तथा लगानीकर्ताहरूको विश्वास र बजार प्रतिष्ठामा गम्भीर धक्का लाग्ने देखिन्छ। इन्फोमेरिक्स नेपालले भने हाललाई यी कम्पनीहरू दोषी प्रमाणित भइसकेका नभई कानुनी अनिश्चितताका कारण सिर्जना भएको सम्भावित जोखिमको अग्रिम मूल्यांकन गर्न मात्र रेटिङ निगरानीमा राखिएको स्पष्ट पारेको छ। 

अदालतको अन्तिम फैसला कस्तो आउँछ, व्यवस्थापनमा के–कस्ता परिवर्तन हुन्छन् र कम्पनीहरूको आगामी वित्तीय प्रदर्शन कस्तो रहन्छ— सोही आधारमा मात्र यी कम्पनीहरूको रेटिङ घटाउने, यथावत राख्ने वा पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरिने एजेन्सीले जनाएको छ।

बजार विश्लेषकहरूका अनुसार देशका चलायमान र ठूला व्यावसायिक समूहहरू नै कानुनी घेरामा परेपछि बैंक, वित्तीय संस्था, लगानीकर्ता तथा ऋणदाताहरूले अब ती कम्पनीहरूको जोखिम प्रोफाइललाई थप नजिकबाट मूल्यांकन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएको छ। यस ऐतिहासिक वित्तीय संकट र कानुनी दाउपेचले नेपालको समग्र कर्पोरेट क्षेत्रमा संस्थागत सुशासन, कानुनी पालना र पारदर्शिताको बहसलाई फेरि एकदा उच्च तहमा पुर्‍याइदिएको छ।