काठमाडौँ । नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को प्रवर्द्धन र विकासका लागि आगामी सन् २०३० सम्म मुलुकभर कम्तीमा १० हजार चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्नुपर्ने एक अध्ययनले देखाएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा ईभी प्रवर्द्धनका लागि अवसर, चुनौती र सम्भावना’ सम्बन्धी प्रतिवेदनमा उक्त तथ्य औँल्याइएको हो।

हाल देशभर निजी क्षेत्र र सरकारी स्तरबाट गरी कुल १ हजार वटा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये अधिकांश स्टेसनहरू विद्युतीय सवारीका आधिकारिक बिक्रेताहरूले काठमाडौँ, पोखरा र भरतपुर जस्ता मुख्य सहरी क्षेत्रमा केन्द्रित गरेर सञ्चालन गरिरहेका छन्। हाल निजी क्षेत्रतर्फ विशाल ग्रुप, पारामाउन्ट मोटर्स र भिजी अटोमोबाइलले २५०, एमएडब्ल्यू वृद्धिले १६०, साइमेक्स इङ्कले ७०, दिगो प्रालिले १२० र शशीला मोटर्सले १७ वटा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा ल्याएका छन् भने त्रिवेणी ग्रुपलगायतले पनि आफ्ना पूर्वाधार निर्माण गरिरहेका छन्।

साविकको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्थ संयोजक रहेको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा ईभी प्रवर्द्धनका लागि थुप्रै चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। यस क्षेत्रमा मुख्य रूपमा चार्जिङ पूर्वाधारको अभाव, ब्याट्रीको उच्च लागत, सडक पूर्वाधार, ब्याट्रीको पुनः उपयोग तथा व्यवस्थापन नीति र ब्याट्री स्वापिङ प्रविधिको अभावलाई ठुलो चुनौती मानिएको छ। त्यसै गरी दक्ष जनशक्तिको कमी, सीप विकासको अभाव, सवारीका पाटपुर्जाको आयातमा रहेको परनिर्भरता, निजी क्षेत्रको सीमित सहभागिता, उच्च सुरुवाती खरिद मूल्य, न्यून पुनः बिक्री मूल्य, सवारीसाधनको गुणस्तर मापन, योग्य चालकको अभाव र ठुला मालवाहक सवारीमा ईभीको प्रयोग हुन नसक्नु पनि उत्तिकै जटिल समस्याका रूपमा रहेका छन्। राजमार्ग, ग्रामीण क्षेत्र र गाउँहरूमा चार्जिङ पूर्वाधार अपर्याप्त हुँदा विद्युतीय सवारीलाई लामो दूरीको यात्रा र सार्वजनिक यातायातका रूपमा ढुक्कसँग व्यवस्थापन गर्न समस्या भइरहेको प्रतिवेदनमा स्पष्ट पारिएको छ।

नेपालको करिब १ लाख किलोमिटर सडक सञ्जालमा विद्युतीय सवारीको अधिकतम उपयोग गराई आन्तरिक जलविद्युत् खपत वृद्धि गर्ने सरकारको मुख्य नीति रहेको छ। स्वदेशी ऊर्जाको प्रवर्द्धन गर्दा विश्व बजारमा इन्धनको मूल्यमा हुने अस्थिरता र आपूर्ति अवरोधबाट देशलाई जोगाउन सकिने र विदेशी मुद्रा सञ्चितिको बचत हुने सरकारी विश्वास छ। यसै सन्दर्भमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १४२ किलोवाट क्षमताका ६२ वटा द्रुत गतिको चार्जरहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षमा ७ प्रमुख स्थानमा पूर्वाधार विस्तारका लागि १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको थियो।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ईभी प्रवर्द्धनका लागि मन्त्रालयले योजनाबद्ध काम अघि बढाएको जानकारी दिएका छन्। मन्त्रालयले तयार पारेको ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ अनुसार आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्ममा देशभर चार्जिङ स्टेसनको सञ्जाल विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसका लागि पेट्रोल पम्पहरूमै चार्जिङ स्टेसन राख्ने, सार्वजनिक रूपमा गुड्ने ईभीलाई प्राथमिकता दिने र प्रमुख सहरहरूमा विद्युतीय बस तथा ट्रली बस सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई तोकिएको छ।

अध्ययन प्रतिवेदनले चुनौतीका बिच ईभी प्रवर्द्धनका थुप्रै अवसरहरू समेत प्रस्तुत गरेको छ। ईभीको प्रयोगले इन्धन गाडीको तुलनामा सञ्चालन लागत कम हुने, नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने, वायु प्रदूषण र सडक दुर्घटनामा कमी आउने, सहरी यातायातको दक्षता बढ्ने र पर्यटकीय आकर्षण थपिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपालले तय गरेको दिगो विकास लक्ष्य अनुसार सन् २०३० सम्म ९० प्रतिशत निजी विद्युतीय सवारीसाधन पुर्‍याउने र सन् २०४५ सम्म ‘नेट शून्य कार्बन’ उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रिय सङ्कल्प पूरा गर्न ईभीको विकासले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।