चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वापा) को महाधिवेशनको तयारीका लागि महानगरका नगर प्रहरी र कर्मचारी नै खटाइएको छ । यस घटनाले स्थानीय सरकारको प्रशासनिक तटस्थतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

अझ गम्भीर पक्ष के छ भने यो विषय कार्यपालिका बैठकमै उठेपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रदेव भारतीले माफी मागेका छन् ।  

राजनीतिक दलको महाधिवेशन कुनै सार्वजनिक वा विपद्जन्य कार्यक्रम होइन, जहाँ राज्यका सुरक्षाकर्मी र स्थानीय तहका कर्मचारी अनिवार्य रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था हो।

कुनै दलको आन्तरिक कार्यक्रमका लागि नगरप्रहरी, फोहोर व्यवस्थापनका सवारीसाधन र महानगरका कर्मचारी प्रयोग गर्नु सार्वजनिक स्रोत-साधनको प्रयोगसम्बन्धी नैतिक तथा प्रशासनिक सीमामाथिको प्रश्न हो।

घटनाको अर्को रोचक पक्ष भनेको जिम्मेवारी स्वीकार र अस्वीकारबीचको विरोधाभास हो। नगरप्रहरी प्रमुखले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकै निर्देशनमा कर्मचारी खटिएको बताएका छन् भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भारतीले आफूले निर्देशन दिएको स्वीकार गरेका छैनन्।

तर कार्यपालिका बैठकमा जनप्रतिनिधिको प्रश्नपछि 'सचेत नभएकाले गल्ती भयो' भन्ने शैलीमा माफी मागेका छन्। यदि गल्ती भएको होइन भने माफी किन मागियो ? र यदि गल्ती भएको हो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ ।

अझ महत्वपूर्ण तथ्य, स्वयं रास्वपाका केन्द्रीय तथा जिल्ला तहका नेताहरूले महानगरसँग कुनै औपचारिक सहयोग नमागिएको दाबी गरेका छन्। यदि यो दाबी सत्य हो भने, स्थानीय सरकार आफैँले कुन आधार र अधिकार प्रयोग गरेर दल विशेषको कार्यक्रममा आफ्नो संयन्त्र परिचालन गर्‍यो भन्ने प्रश्न अझ गम्भीर बन्छ।

नगरप्रहरी स्थानीय सरकारको कानुन कार्यान्वयन र सार्वजनिक शान्ति तथा व्यवस्थापनका लागि खटिने संयन्त्र हो। उनीहरू कुनै राजनीतिक दलको महाधिवेशनस्थलमा टेन्ट निर्माण, सरसफाइ र व्यवस्थापनका लागि प्रयोग हुने जनशक्ति होइनन्। यस्तै, महानगरका उपकरण र कर्मचारी पनि कुनै दलको कार्यक्रम सफल बनाउन परिचालित हुने स्रोत होइनन्।

यो विषय कुनै एक दलको पक्ष वा विपक्षको बहस होइन। आज एउटा दलका लागि नगरप्रहरी खटाइने र भोलि अर्को दलका लागि महानगरको संयन्त्र प्रयोग हुने अभ्यासलाई सामान्य मान्ने हो भने स्थानीय सरकारको तटस्थ चरित्र नै कमजोर बन्छ।

राज्यका कर्मचारी र स्रोत-साधन राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका साधन बन्न थालेपछि सुशासन र निष्पक्ष प्रशासन केवल नारामा सीमित हुने खतरा रहन्छ।

कार्यपालिका बैठकमा प्रश्न उठ्नु र नगर प्रहरी फिर्ता बोलाइनु मात्रै पर्याप्त होइन। यस्तो निर्णय कसरी भयो, कुन कानूनी आधारमा भयो र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन के व्यवस्था गरिनेछ भन्ने विषयमा महानगरपालिकाले स्पष्ट जवाफ दिन आवश्यक छ।

स्थानीय सरकार कुनै दलको संगठनात्मक संरचना होइन, सम्पूर्ण नागरिकको साझा संस्था हो। त्यसैले महानगरका कर्मचारी, नगरप्रहरी र सार्वजनिक स्रोत-साधन कुनै राजनीतिक दलको महाधिवेशन वा आन्तरिक कार्यक्रममा प्रयोग हुनु प्रशासनिक त्रुटि मात्रै होइन, लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा राज्यको तटस्थ भूमिकामाथि उठेको गम्भीर प्रश्न पनि हो।