काठमाडौँ। आजको राजनीतिक बहस भ्रष्टाचार, शक्ति संघर्ष र सत्ताकेन्द्रित प्रतिस्पर्धामा केन्द्रित भइरहेका बेला संघीय संसद् सचिवालयको एउटा कागजातले राजनीतिलाई सेवा हो कि सुविधा भन्ने प्रश्न पुनः उठाएको छ ।

संघीय संसद् सचिवालयको आर्थिक प्रशासन शाखाले २०८३ असार ४ गते जारी गरेको पत्र अनुसार २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मोरङ क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वसांसद डा सुनीलकुमार शर्माले आफ्नो कार्यकालभर राज्यबाट प्राप्त हुने कुनै पनि प्रकारको तलब, भत्ता तथा सुविधा लिएका छैनन् ।

संसद् सचिवालयका अनुसार उनले कार्यकाल अवधिभर एक रुपैयाँ पनि तलब-भत्ता वा अन्य सुविधा ग्रहण नगरेको पुष्टि भएको छ । राजनीतिलाई प्रायः अवसर र सुविधा प्राप्त गर्ने माध्यमका रूपमा लिइने परिप्रेक्ष्यमा यस्तो निर्णयलाई असामान्य र दुर्लभ अभ्यासका रूपमा हेरिएको छ ।

शर्मा संसद्भित्र सक्रिय सांसदका रूपमा चिनिन्छन् । स्वास्थ्य सेवा सुधार, स्वास्थ्य बीमा विस्तार, मेडिकल शिक्षामा पहुँच र नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य अधिकारका विषयमा उनले लगातार आवाज उठाउँदै आएका थिए । उनका अधिकांश अभिव्यक्ति जनसरोकारका मुद्दामा केन्द्रित हुने गरेका थिए ।

राजनीतिक भूमिकासँगै उनी स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि सक्रिय छन् । काठमाडौँ मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालसँग आबद्ध शर्माले आर्थिक अभावका कारण उपचार नपाउने बिरामीलाई सहयोग गर्ने गतिविधिहरूमा निरन्तर संलग्न छन् ।

मिर्गौला प्रत्यारोपणदेखि आकस्मिक उपचारसम्म आर्थिक अभावमा परेका बिरामीलाई सहयोग गरेका उदाहरणहरू सार्वजनिक रूपमा उल्लेख गरिन्छ । गरिब र असहाय बिरामीहरूको उपचारमा उनले गरेको सहयोगले धेरै परिवारलाई राहत दिएका छन् ।

शर्माको राजनीतिक शैली पदमा रहँदा मात्र होइन, पदबाहिर पनि सक्रिय रहने प्रकारको देखिन्छ । पद, शक्ति र औपचारिक सुरक्षाको घेराबाहिर रहेर पनि जनसरोकारका काममा संलग्न रहनु उनको राजनीतिक अभ्यासको विशेषता मानिन्छ ।

आजको राजनीतिक वातावरणमा संसद् र सरकारका गतिविधि प्रायः विवाद, आरोप-प्रत्यारोप र शक्ति संघर्षमा केन्द्रित भइरहेका बेला सचिवालयको उक्त पत्रले फेरि एउटा प्रश्न उठाएको छ- राजनीति अन्ततः जनताको सेवा हो कि व्यक्तिगत अवसरको व्यवस्थापन ?

शर्माको यो अभ्यासलाई कतिपयले राजनीतिक इमानदारी र सेवाभावको उदाहरणका रूपमा व्याख्या गर्छन् भने कतिपयले व्यक्तिगत अभ्यासका रूपमा मात्र लिन्छन् । तर उनी सार्वजनिक पदमा रहँदा राज्यबाट कुनै पनि सुविधा नलिएको तथ्य भने दुर्लभ उदाहरणका रूपमा रहेको छ ।

शर्मा जस्ता अभ्यासहरूले राजनीतिमा सेवाभाव र निष्ठाको बहसलाई पुनर्जीवित गर्ने गर्छन् । तर यससँगै प्रणालीगत सुधार, पारदर्शिता र संस्थागत जवाफदेहितालाई अझ बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याउँछन् ।