विराटनगर । नेपाली कांग्रेसको संस्थापन  इतर पक्षले विराटनगरमा आइतबार आयोजना गरेको कोशी प्रदेशस्तरीय भेला फितलो भएको छ । कोशी प्रदेश स्थतरीय भेला भनिए पनि भेलालाई प्रदेश भित्रका १४ ओटै जिल्लाका पार्टी सभापति र प्रदेश सभापति उद्धव थापा तथा पदाधिकारीहरुले बहिस्कार गरेका छन् । 

भेलामा पार्टीका अगुवा कार्यकर्ताहरु पनि देखिएका थिएनन् । पार्टीमा कहिल्यै सक्रिय नरहेका र अपरिचित व्यक्तिहरु गाउँबाट ल्याएर हलमा राखिएको थियो । पार्टीका पदाधिकारी, अगुवा तथा सक्रिया कार्यकर्ताहरु नै सहभागी नभएको भेला केही नेताले कुण्ठा पोख्नेमा सिमित भएको टिप्पणी गरिएको छ । 

केन्द्रबाट गएका दर्जन बढी नेताहरुले सभापति गगनकुमार थापालाई गाली गर्नमा केन्द्रित लामा लामा भाषण गरेको भेला सकिने बेलासम्ममा हल खाली भएको थियो । 

कार्यक्रमको अध्यक्षता कोशी प्रदेश कांग्रेसका महामन्त्री भुपेन्द्र राईले गरेका थिए भने सञ्चालन विराटनगर महानगर सभापति दीपक चापागाईंले गरेका थिए । 

भेलाका प्रमुख अतिथि नेता डा शेखर कोइराला थिए । कार्यक्रममा नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, विजयकुमार गच्छदार, डा शशांक कोइराला, मोहनबहादुर बस्नेत, बलबहादुर केसी, मीन विश्वकर्मालगायत नेताहरू सहभागी थिए ।

बोल्नेहरुले पार्टी एकतामा जोड दिए पनि के गरेर एकता गर्ने हो भन्ने बारेमा भने प्रष्ट नपारेको सहभागीहरुले बताएका छन् । 

उनीहरुका अनुसार सभापति थापालाई सुन्न नसकिने गाली गरेर सहमतिको वातावरण इतर पक्षले नै झन् भाँडिरहेको भान भएको छ । 

भेलाले पार्टीमा एकता भन्दा पनि विभाजनका लागि उत्प्रेरित गरेको भेलामा सहभागीहरुकै भनाइ छ । एक सहभागीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, 'सभापतिलाई गाली गरेको छ अनि एकता भेला भनेको छ । यसरी त भाँड्ने काममात्र हुन्छ । हाम्रा प्रदेशका नेता नै छैनन् ।' 

भेलालाई एकता भेलाको नाम दिइए पनि कतिपय नेताहरूले पार्टी फुटिसकेको घोषणा गरेकाले पार्टी फुटको घोषणा गर्ने भेला जस्तो भएको स्थानीय एक पत्रकारले जानकारी दिए ।

पार्टीको १५ औँ महाधिवेशनको घोषणा भइसकेको अवस्थामा एकतासहित महाधिवेशनमा जानुपर्नेमा संस्थापन इतर पक्ष भने भागबण्डाको लोभमा बार्गेनिङ टुलको प्रयोग गर्दै शक्ति प्रदर्शन गर्न खोजेको छ । 

तर भिजन बिना नै एकता भाँड्ने मनस्थिति बनाएर उनीहरूले भेला गरिरहेको भन्दै चर्को आलोचना भएको छ । 

केन्द्रका केही नेताहरूले पार्टीको क्रियाशील सदस्यता नवीकरणका लागिसमेत कार्यकर्ताहरूलाई रोकेको आरोप छ । 

नियतमै खोट
संस्थापन इतर पक्षको नियतमै खोट देखिएको छ । यसअघि कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीभित्रको असन्तुष्ट पक्षलाई आन्तरिक रूपमा पठाएको सात बुँदे सहमतिको प्रस्ताव आइतबार सार्वजनिक भएको थियो । 

गत जेठ १६ गते आन्तरिक रूपमा पठाइएको उक्त प्रस्तावमा १६ दिनसम्म पनि इतर पक्षबाट कुनै लिखित वा मौखिक जवाफ नआएपछि यसलाई सार्वजनिक गरिएको हो। ‘सबैसँगै बढौँ यसरी’ शीर्षकमा तयार गरिएको यस प्रस्तावमा विशेष महाधिवेशनपछि पार्टीभित्र देखिएको राजनीतिक अवस्थालाई स्वीकार गर्दै विगतका सबै मतभेद र तिक्तता बिर्सेर पार्टीलाई एकताबद्ध रूपमा अघि बढाउन विशेष आग्रह गरिएको थियो । 

उपसभापति शर्माको यो प्रस्ताव विशेष महाधिवेशनपछि कांग्रेसभित्र चुलिएको असन्तुष्टि अन्त्य गर्दै संवाद, सहकार्य र एकताको आधार तयार गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको थियो, तर इतर पक्षले कुनै प्रतिक्रिया नदिएपछि यो योजना अहिले अन्योलमा परेको छ।

प्रस्तावको पहिलो बुँदामा पार्टी विधानको दफा १७(२) बमोजिम सम्पन्न विशेष महाधिवेशन, निर्वाचन आयोगले गरेको अद्यावधिक तथा सर्वोच्च अदालतबाट भएको अन्तिम निर्णयलाई आत्मसात गर्दै सबै विवादलाई बिर्सेर एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया र परिणामप्रति असहमति भए त्यसलाई १५औँ महाधिवेशनको बन्दसत्रमा मौखिक वा लिखित रूपमा राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा उठाउन सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

 यसैगरी विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएको वा नभएको आधारमा कुनै पनि सदस्यप्रति विभेदपूर्ण व्यवहार नगर्ने प्रतिबद्धता पनि प्रस्तावमा समावेश गरिएको छ। दोस्रो बुँदामा १५औँ महाधिवेशनको तयारीका क्रममा क्रियाशील सदस्यता अध्यावधिकको काम निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्ने तथा यससम्बन्धी विधानमा रहेका अस्पष्टतालाई स्पष्ट पारेर अघि बढ्ने उल्लेख छ।

तेस्रो बुँदामा लामो समयदेखि पार्टीमा योगदान दिएका अग्रज नेताहरूलाई केन्द्रीय समितिमा ‘वरिष्ठ नेता’ का रूपमा सम्मानजनक भूमिका प्रदान गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। चौथो बुँदाअनुसार विगतमा केन्द्रीय समितिमा रहेका वा नरहेका, जिम्मेवारी निर्वाह गर्न इच्छुक व्यक्तिहरूलाई सम्मानजनक रूपमा केन्द्रीय समितिमा समावेश गर्ने तथा कार्यसम्पादन समितिमा पनि उचित सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, महाधिवेशनमा स्वतः प्रतिनिधि हुने पुरानो परम्पराको अन्त्य गर्दै केन्द्रीय समितिका सबै सदस्यले वडा तहबाटै प्रतिनिधि निर्वाचित भएर आउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा पनि राखिएको छ।

पाँचौँ बुँदामा १५औँ महाधिवेशन सञ्चालन गर्ने निर्वाचन समिति, अनुशासन समिति र क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिमा सम्मानजनक सहभागिता र सहकार्यको प्रस्ताव गरिएको छ। छैटौँ बुँदामा केन्द्रीय समितिको अङ्गका रूपमा १५औँ महाधिवेशन व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ भने सातौँ बुँदामा भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूमा काम गर्न इच्छुक नेताहरूलाई सभापति, पदाधिकारी वा उनीहरूको योग्यता र इच्छाअनुसार जिम्मेवारी प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।